लाठीचार्जवर ‘तातडीने’ सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार! सरन्यायाधीश म्हणाले: आमचा वेळ वाया घालवू नका, व्हिडिओ बघण्यास वेळ नाही

नवी दिल्ली: राजधानी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे झालेल्या आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी कथितपणे बलाचा वापर करून केलेल्या लाठीचार्जच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने त्वरित सुनावणीची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने ही मागणी मान्य करण्यास नकार देत प्रकरण नियमित प्रक्रियेनुसारच हाताळले जाईल, असे स्पष्ट केले.

सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वतीने असा दावा करण्यात आला की, आंदोलनादरम्यान पोलिसांच्या कथित दडपशाहीचे त्यांनी अमानुषपणे केलेल्या लाठीचार्जचे व्हिडिओ उपलब्ध आहेत. त्यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी, आम्हाला व्हिडिओ पाहण्यात कोणताही रस नाही, ते पाहण्यासाठी आमच्याकडे वेळ नाही, अशी स्पष्ट टिप्पणी केली. यानंतरही वकिलांनी विद्यार्थ्यांवरील कथित मारहाण आणि पोलिसांच्या कारवाईचा मुद्दा उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर सरन्यायाधीशांनी आमचा आणि तुमचा वेळ वाया घालवू नका, असे सांगत तातडीच्या सुनावणीची मागणी फेटाळून लावली.

याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयासमोर मांडले की, विद्यार्थी वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेत पारदर्शकता, निष्पक्ष परीक्षा प्रक्रिया आणि राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेत (NTA) आवश्यक सुधारणांसारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर आवाज उठवत आहेत. मात्र, न्यायालयाने या मुद्द्यांवर सविस्तर सुनावणी करण्याऐवजी तातडीच्या मागणीवर कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी जंतर-मंतर येथे मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन करण्यात आले होते. त्यानंतर संसदेकडे मोर्चा निघाल्याने आंदोलनकर्ते आणि पोलिसांमध्ये अनेक ठिकाणी धक्काबुक्की व चकमक झाली. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी बलाचा वापर केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या कारवाईत अनेक आंदोलनकर्ते, विद्यार्थी आणि पोलीस कर्मचारी जखमी झाल्याचे सांगितले जाते.

दिल्ली उच्च न्यायालयानेही दिला होता नकार

यापूर्वी याच प्रकरणाशी संबंधित जनहित याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयानेही तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता. न्यायालयाने प्रकरण निश्चित वेळापत्रकानुसारच सुनावणीस येईल, असे स्पष्ट करत या प्रकरणात न्यायालयाला ओढू नका, अशी टिप्पणी केली होती. त्यामुळे जंतर-मंतर आंदोलनादरम्यान झालेल्या कथित पोलीस कारवाईबाबत तातडीच्या न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी सर्वोच्च न्यायालय आणि दिल्ली उच्च न्यायालय या दोन्ही न्यायालयांनी फेटाळून लावली असून, प्रकरणाची सुनावणी नियमित न्यायालयीन प्रक्रियेनुसार होणार आहे.