फायदा-तोटा पाहणारे आम्ही नाही; आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाला तेलगावमध्ये कडाडून विरोध

माजलगाव तालुक्यातील तेलगाव येथे अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या विरोधात मंगळवारी (दि. 7 जुलै) आयोजित निदर्शनात आंदोलनकर्त्यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात जोरदार घोषणा देत निषेध व्यक्त केला. यावेळी लाँग मार्चचे प्रणेते सिद्धार्थ शिनगारे आणि अजय सरवदे यांनी सरकारवर टीका करत, संविधानाने दिलेल्या आरक्षणाच्या हक्कावर कोणताही आघात सहन केला जाणार नसल्याचा इशारा दिला.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आमचे विचारांचे अडीच हजार वर्षांचे वैचारिक मतभेद आहेत. अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण हा मुद्दा संघप्रणीत भाजप सरकारने पुढे आणला असून राज्यातील 58 अनुसूचित जाती या निर्णयाविरोधात ठामपणे उभ्या आहेत. फायदा आणि तोटा पाहणारे आम्ही नाही. संविधानाने दिलेल्या आरक्षणाच्या हक्कावर घाला घालण्याचा कोणताही प्रयत्न आम्ही हाणून पाडू, असे शिनगारे आणि सरवदे यांनी सांगितले. या आंदोलनात दयानंद स्वामी, विजय साळवे, अमोल डोंगरे, रानबा उजगरे, डॉ. संजय नाकलगावकर, सचिन उजगरे, विलास शिंदे, इंजि. प्रशांत उघडे, सिद्धार्थ मायंदळे, वाल्मिक पाईक, वामन पाईक यांच्यासह परिसरातील आंबेडकरी समाजातील नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. यावेळी बोलताना आंदोलनकर्त्यांनी आरोप केला की, आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करून अनुसूचित जातींमध्ये फूट पाडण्याचा आणि आरक्षण कमकुवत करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हा निर्णय कोणत्याही एका समाजाच्या हिताचा नसून सर्व अनुसूचित जातींच्या घटनात्मक अधिकारांवर परिणाम करणारा आहे. उपवर्गीकरण झाल्यास मातंग समाजालाही त्याचा फटका बसू शकतो, त्यामुळे हा निर्णय कोणाच्याही हिताचा नसल्याचा दावा त्यांनी केला.बदर आयोगाचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक न करता हरकती मागविण्यात येत असल्याबद्दलही आंदोलनकर्त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. अहवाल जाहीर न करताच हरकती मागविणे योग्य नाही. सरकारने याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. मुंबईतील मोठ्या मोर्च्यानंतर आता राज्यभर गावागावांत उपवर्गीकरणाच्या विरोधात आंदोलने सुरू असल्याचे सांगत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय 58 अनुसूचित जातींवर का लादला जात आहे, याचे स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली. राज्य सरकार 1 ऑगस्टपर्यंत निर्णय घेण्याची शक्यता व्यक्त होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, 31 जुलै रोजी महाराष्ट्र बंदची हाक देण्यात आल्याचेही आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले. आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाचा निर्णय मागे घेतल्याशिवाय आंदोलन सुरूच राहील, असा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.