न्यायालयातील रिक्त पदे लवकरच भरणारमुख्यमंत्री फडणवीस यांची विधिमंडळात माहिती138 जलदगती न्यायालयांचे नियोजन; आतापर्यंत 58 न्यायालये कार्यरत

मुंबई : राज्यातील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटल्यांची वाढती संख्या, न्यायाधीशांची रिक्त पदे आणि त्यामुळे नागरिकांना न्याय मिळण्यास होणारा विलंब या पार्श्‍वभूमीवर राज्य शासनाने न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी महत्त्वाची पावले उचलण्याचे संकेत दिले आहेत. विधानसभेत या विषयावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींशी समन्वय साधून न्यायाधीशांची रिक्त पदे लवकर भरण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, अशी स्पष्ट ग्वाही दिली. पुढील मुख्य न्यायाधीश-मुख्यमंत्री बैठकीत हा विषय प्राधान्याने मांडण्यात येणार असून, नागरिकांना जलद आणि प्रभावी न्याय मिळावा यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यासह इतर गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांतील खटल्यांचा जलद निपटारा करण्यासाठी राज्यात एकूण 138 जलदगती न्यायालये सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मात्र न्यायाधीशांची उपलब्धता कमी असल्याने सध्या केवळ 58 न्यायालयेच कार्यरत आहेत. उर्वरित न्यायालये सुरू करण्यासाठी आवश्यक न्यायाधीशांची नियुक्ती होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, न्यायाधीशांची नियुक्ती आणि पदोन्नती ही न्यायव्यवस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील प्रक्रिया आहे. उच्च न्यायालयाच्या स्तरावर भरती आणि पदोन्नतीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून ती पूर्ण झाल्यानंतर मंजूर असलेल्या उर्वरित न्यायालयांमध्येही न्यायाधीशांची नियुक्ती होईल. त्यामुळे जलदगती न्यायालयांचे पूर्ण क्षमतेने कामकाज सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा होईल. गेल्या वर्षभरात मुख्य न्यायाधीश-मुख्यमंत्री बैठकीत तसेच अधिकृत पत्रव्यवहाराद्वारे न्यायाधीशांची नियुक्ती लवकर करण्याची मागणी सातत्याने करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मागील बैठकीत उच्च न्यायालयाकडून भरती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती देण्यात आली होती. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मंजूर न्यायालयांमध्ये आवश्यक नियुक्त्या केल्या जातील, असे आश्‍वासनही देण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सध्या काही विद्यमान न्यायालयांकडे जलदगती न्यायालयांतील खटल्यांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. मात्र या न्यायालयांना इतर प्रकारचे खटलेही हाताळावे लागत असल्याने प्रकरणांचा निपटारा अपेक्षित वेगाने होत नाही. त्यामुळे स्वतंत्र आणि पूर्णवेळ जलदगती न्यायालयांची आवश्यकता कायम असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेचा आदर राखत समन्वय
शासन न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेचा पूर्ण आदर करते, असे स्पष्ट करत मुख्यमंत्री म्हणाले की, न्यायालयांसाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच रिक्त पदे भरली जाण्यासाठी उच्च न्यायालयाशी सातत्याने समन्वय साधला जाईल. नागरिकांना वेळेत न्याय मिळावा यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना शासन करणार असल्याची त्यांनी पुनरुच्चार केला.
पुण्यासह विविध ठिकाणी नवीन न्यायालयांचा विचार
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये, विशेषतः पुण्यात, नवीन न्यायालयांची गरज व्यक्त होत असल्याचे मान्य करत मुख्यमंत्री म्हणाले की, सत्र न्यायालये आणि अतिरिक्त जिल्हा न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या समितीकडून घेतला जातो. ज्या भागात खटल्यांची संख्या वाढत आहे, त्या ठिकाणी आवश्यकतेनुसार नवीन न्यायालये सुरू करण्याचा सकारात्मक विचार केला जाईल. गेल्या दहा-बारा वर्षांत राज्यात न्यायालयीन पायाभूत सुविधांचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार झाल्याची माहितीही त्यांनी दिली.