सत्ता समीकरणाचा नवा अंक ?

महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा नव्या राजकीय समीकरणांची चर्चा सुरू झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील आणि भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे यांच्यात झालेल्या कथित बैठकीने अनेक तर्क-वितर्कांना उधाण आले आहे. या भेटीबाबत अधिकृतरीत्या कोणतीही ठोस माहिती समोर आलेली नसली, काही नेत्यांनी या चर्चांचे खंडन केले असले, तरी राजकीय वर्तुळात निर्माण झालेली उत्सुकता सहज दुर्लक्षित करता येणार नाही. कारण महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा इतिहास सांगतो की, अनेक मोठे राजकीय बदल अशाच शांत आणि पडद्यामागील बैठकींतून आकाराला आले आहेत.
सध्या शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस विरोधी बाकांवर आहे. अनेक खासदार आणि आमदार आपल्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी सत्तेशी समन्वय आवश्यक असल्याचे सांगत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीसोबत जाण्याचा पर्याय काही नेत्यांना आकर्षक वाटत असेल, तर त्यात आश्‍चर्य नाही. परंतु हा केवळ सत्तेचा प्रश्‍न नाही. हा महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीचा, विचारधारेचा आणि मतदारांच्या विश्‍वासाचा प्रश्‍न आहे. महाराष्ट्राने दीर्घकाळ विचारांच्या राजकारणाला महत्त्व दिले. पुरोगामी मूल्ये, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता आणि सहकार या तत्त्वांवर अनेक पक्ष उभे राहिले. मात्र गेल्या काही वर्षांत राजकारणाचा केंद्रबिंदू विचारधारा नसून सत्ता आणि सत्तेतील सहभाग हा झाला आहे. कोण कोणासोबत जाईल, कोण कोणाला पाठिंबा देईल, कोणत्या पक्षाला किती मंत्रीपदे मिळतील, याच चर्चांनी जनतेच्या मूलभूत प्रश्‍नांना मागे टाकले आहे.
जर जयंत पाटील आणि विनोद तावडे यांच्यात खरोखरच चर्चा झाली असेल, तर त्यात गैर काही नाही. लोकशाहीत संवाद आवश्यक असतो. विरोधकांमध्येही संवादाचे दरवाजे कायम खुले असले पाहिजेत. मात्र त्या संवादाचा उद्देश काय आहे, हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. राज्याच्या विकासासाठी व्यापक सहमती निर्माण करणे हा उद्देश असेल, तर त्याचे स्वागतच झाले पाहिजे. परंतु केवळ सत्तेतील वाटा मिळविण्यासाठी किंवा राजकीय अस्तित्व टिकविण्यासाठी विचारांची तडजोड केली जात असेल, तर त्याची चिकित्सा होणे गरजेचे आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाने अनेकदा भारतीय जनता पक्षाच्या धोरणांवर कठोर टीका केली आहे. धर्मनिरपेक्षता, संघराज्य व्यवस्था, शेतकरी प्रश्‍न, आरक्षण, लोकशाही संस्था आणि घटनात्मक मूल्यांच्या मुद्द्यांवर दोन्ही पक्षांमध्ये स्पष्ट मतभेद राहिले आहेत. अशा परिस्थितीत अचानक जवळीक निर्माण होत असेल, तर त्या बदलामागील राजकीय कारणे जनतेसमोर स्पष्ट केली पाहिजेत. कारण मतदारांनी मतदान करताना पक्षांच्या भूमिकांवर विश्‍वास ठेवलेला असतो. दुसरीकडे, भारतीय जनता पक्षासाठीही ही राजकीय संधी ठरू शकते. महाराष्ट्रात अधिक व्यापक राजकीय आधार निर्माण करण्यासाठी प्रादेशिक पक्षांना सोबत घेण्याची रणनीती भाजपने अनेकदा वापरली आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) गटाचा पाठिंबा मिळाला, तर सत्तेचे गणित अधिक मजबूत होऊ शकते. मात्र त्याच वेळी विचारधारेच्या राजकारणाचा दावा करणार्‍या भाजपलाही आपल्या समर्थकांसमोर या नव्या समीकरणाचे स्पष्टीकरण द्यावे लागेल. या सर्व घडामोडींमध्ये सर्वाधिक अडचण महाविकास आघाडीसमोर निर्माण होऊ शकते. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) या तिन्ही पक्षांनी गेल्या काही वर्षांत अनेक राजकीय संघर्ष एकत्रितपणे लढले आहेत. जर त्यातील एखादा घटक वेगळी दिशा स्वीकारत असेल, तर विरोधी आघाडीची एकजूट कमकुवत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विशेषतः उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षासाठी हा मोठा राजकीय धक्का ठरू शकतो. रोहित पवार यांनी या सर्व चर्चांचे स्पष्टपणे खंडन केले आहे. विजय वडेट्टीवार यांनीही चर्चा सुरू असल्याचे संकेत दिले असले, तरी अंतिम निर्णय संबंधित पक्षालाच घ्यायचा असल्याचे म्हटले आहे. याचा अर्थ, राजकीय शक्यता पूर्णपणे संपलेल्या नाहीत, पण त्यावर शिक्कामोर्तबही झालेले नाही. अशा परिस्थितीत अफवा, अटकळ आणि राजकीय संदेश यांच्यातील सीमारेषा ओळखणे आवश्यक आहे. आज महाराष्ट्रासमोर अनेक गंभीर प्रश्‍न उभे आहेत. अतिवृष्टी, शेतीचे नुकसान, बेरोजगारी, उद्योग गुंतवणूक, शहरांवरील ताण, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या विषयांवर ठोस धोरणांची गरज आहे. दुर्दैवाने या प्रश्‍नांपेक्षा राजकीय पक्षांच्या संभाव्य स्थलांतराच्या चर्चा अधिक रंगताना दिसतात. हे लोकशाहीसाठी आरोग्यदायी चित्र नाही. मतदार आता अधिक सजग झाला आहे. तो केवळ घोषणांवर विश्‍वास ठेवत नाही. निवडणुकीपूर्वी एक भूमिका आणि निवडणुकीनंतर दुसरी भूमिका घेणार्‍या पक्षांना तो प्रश्‍न विचारत आहे. त्यामुळे कोणताही राजकीय निर्णय घेताना पक्षांनी आपल्या कार्यकर्त्यांशी, मतदारांशी आणि सार्वजनिक जीवनातील विश्‍वासार्हतेशी प्रामाणिक राहणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात यापूर्वीही अनेक वेळा अशक्य वाटणार्‍या युती घडल्या आणि तितक्याच वेगाने तुटल्याही. त्यामुळे कोणतीही राजकीय शक्यता पूर्णपणे नाकारता येत नाही. मात्र प्रत्येक वेळी बदलत्या समीकरणांमुळे विचारांचे स्थान दुय्यम होत गेले, तर लोकशाहीतील राजकीय पक्षांवरील विश्‍वास कमी होण्याचा धोका निर्माण होईल.
आजची गरज केवळ नवीन समीकरणांची नाही, तर नव्या विश्‍वासाची आहे. पक्ष बदलणे, आघाड्या बदलणे किंवा सत्तेची नवी गणिते मांडणे हा लोकशाहीचा भाग असू शकतो; पण त्यामागील भूमिका पारदर्शक असली पाहिजे. जनतेला सत्य माहिती देणे, निर्णयामागील कारणे स्पष्ट करणे आणि निवडणुकीत दिलेल्या आश्‍वासनांशी प्रामाणिक राहणे ही प्रत्येक पक्षाची जबाबदारी आहे.

जयंत पाटील आणि विनोद तावडे यांच्या भेटीचे राजकीय परिणाम काय होतील, हे येणारा काळच ठरवेल. ती केवळ संवादाची बैठक होती की नव्या राजकीय पर्वाची सुरुवात, याचे उत्तर लवकरच मिळेल. पण या निमित्ताने महाराष्ट्राच्या राजकारणासमोर उभा राहिलेला मूलभूत प्रश्‍न कायम आहे-राजकारणाचा केंद्रबिंदू सत्ता असणार की विचार? या प्रश्‍नाचे उत्तरच राज्याच्या भविष्यातील राजकीय दिशा निश्‍चित करणार आहे.