नागरिकांचे जीव गेल्यावरच प्रशासनाला जाग येणार का?उघड्या मॅनहोलप्रकरणी उच्च न्यायालयाने महापालिकेला फटकारले

मुंबई : राज्यात गेल्या आठवड्याभरापासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे मुंबईसह अनेक शहरांमध्ये जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचणे, झाडे कोसळणे त्यातच उघडे मॅनहोलमध्ये पडून झालेल्या दुर्घटनांमध्ये अनेक नागरिकांना जीव गमवावा लागला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई आणि ठाणे महापालिकांच्या कारभारावर मंगळवारी तीव्र नाराजी व्यक्त करत प्रशासनाला कठोर शब्दांत धारेवर धरले. नागरिकांचे जीव गेल्यानंतरच प्रशासनाला जाग का येते? मानवी जीवनाचे महत्त्व महापालिकेला नाही का? असा संतप्त सवाल न्यायालयाने उपस्थित करत अधिकार्‍यांच्या निष्काळजीपणावर सुनावले आहे.
न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर मुंबई व ठाण्यातील रस्त्यांवरील खड्डे, उघडी जलवाहिनीची झाकणे आणि पावसाळ्यातील सुरक्षाविषयक उपाययोजनांबाबत दाखल याचिकेवर सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालयाने प्रशासनाच्या कामकाजावर तीव्र असमाधान व्यक्त केले. खंडपीठाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, न्यायालयाने यापूर्वीही अनेक वेळा कठोर निर्देश दिले होते. तरीही मुंबईत उघड्या जलवाहिनीच्या झाकणामुळे एका नागरिकाचा मृत्यू झाला. दुर्घटना घडल्यानंतर कारवाई करण्यात काही अर्थ नसून अशा घटना घडूच नयेत, यासाठी आधीपासून उपाययोजना करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. 2 जुलै रोजी साकीनाका परिसरात उघड्या जलवाहिनीच्या झाकणात पडून 55 वर्षीय अस्लम शेख यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयासमोर मांडण्यात आली. विशेष म्हणजे, यापूर्वीच्या सुनावणीत मुंबई महापालिकेने शहरात कुठेही उघडी जलवाहिनीची झाकणे नसल्याचा दावा केला होता. प्रत्यक्षात त्यानंतरच ही दुर्घटना घडल्याने न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. महापालिकेच्या वतीने बाजू मांडताना वरिष्ठ विधिज्ञ अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, या घटनेची गंभीर दखल घेऊन संबंधित चार अधिकार्‍यांना निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच चौकशी समिती नेमण्यात आली असून मृताच्या कुटुंबाला 10 लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आठवडाभरात सर्व झाकणांवर सुरक्षा जाळ्या
न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेनंतर मुंबई महापालिकेने महत्त्वाची हमी दिली. त्यानुसार शहरातील सर्व जलवाहिनीच्या झाकणांवर एका आठवड्यात सुरक्षा जाळ्या बसविण्यात येतील. ज्या ठिकाणी जाळ्या बसविलेल्या नाहीत, त्या ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरूपात सुरक्षेसाठी अडथळे उभारले जातील. तसेच शहरात कुठेही उघडे झाकण आढळल्यास पुढील 12 तासांच्या आत ते सुरक्षित करण्यात येईल. दुरुस्तीच्या कामासाठी झाकण उघडावे लागल्यास त्या ठिकाणी अडथळे उभारून कर्मचारी नियुक्त केला जाईल, अशी ग्वाहीही महापालिकेने न्यायालयात दिली.
ठाणे महापालिकेलाही न्यायालयाचा खरमरीत सवाल
गेल्या वर्षी ठाण्यात उघड्या गटारात पडून एका लहान मुलाचा मृत्यू झाला होता. त्या प्रकरणात न्यायालयाने पीडित कुटुंबाला सहा लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, ठाणे महापालिकेने केवळ 75 हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतल्याने न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला. आपले मूल गमावलेल्या आई-वडिलांवर काय बीतत असेल, याचा विचार प्रशासनाने केला आहे का? ठाणे महापालिका इतकी असंवेदनशील कशी असू शकते? अधिकार्‍यांमध्ये जबाबदारीची भावना आहे की नाही? अशा कठोर शब्दांत न्यायालयाने अधिकार्‍यांची कानउघाडणी केली.