’लाडकी बहीण, लाडका भाऊ… आता ’लाडके मायबाप’ व्हावेत!’- डॉ. वैद्यनांदेड दक्षिणचे आमदार आनंदराव बोंढारकर अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना मांडणार; ज्येष्ठ नागरिकांच्या 13 मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न

राज्यात ’लाडकी बहीण’ आणि ’लाडका भाऊ’ यांसारख्या योजनांनंतर आता 60 वर्षांवरील पात्र ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ’लाडके मायबाप योजना’ सुरू करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी फेस्कॉमच्या उत्तर मराठवाडा प्रादेशिक विभागाचे अध्यक्ष डॉ. हंसराज वैद्य यांनी केली आहे. या योजनेंतर्गत पात्र गरीब व गरजू ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा 5 हजार रुपये मानधन देण्यात यावे, अशी त्यांची प्रमुख मागणी असून, यासंदर्भात त्यांनी राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांना स्मरणपत्र सादर करून तातडीने हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे.
दरम्यान, मुंबई येथे सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात नांदेड दक्षिणचे शिवसेना आमदार आनंदराव बोंढारकर ज्येष्ठ नागरिकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर लक्षवेधी सूचना मांडणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे अधिवेशनात या विषयावर सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. डॉ. वैद्य यांनी म्हटले आहे की, वृद्धत्व हा गुन्हा नाही. माता-पित्यांचा सन्मान म्हणजे महाराष्ट्राचा सन्मान आहे. त्यामुळे शासनाने ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रश्नांकडे केवळ कल्याणकारी दृष्टिकोनातून नव्हे, तर सामाजिक जबाबदारी म्हणून पाहावे. यापूर्वी 10 जून 2026 रोजी नांदेड येथे सुमारे 10 हजार ज्येष्ठ नागरिकांनी ’वृद्धत्व हा गुन्हा नाही’ हा संदेश देत ऐतिहासिक मूक मोर्चा काढला होता. या आंदोलनाची दखल घेत राज्य शासनाच्या मुख्य सचिव कार्यालयाने 18 जून 2026 रोजी संबंधित मागण्यांवर नियमानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले असल्याचेही डॉ. वैद्य यांनी सांगितले. सध्या सुरू असलेले पावसाळी अधिवेशन 25 जुलैपर्यंत चालणार असून, या कालावधीत शासनाने ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. डॉ. हंसराज वैद्य यांच्या प्रमुख मागण्या : ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वयोमर्यादा 60 वर्षे निश्चित करावी. 2007 चा ज्येष्ठ नागरिक कायदा, 2010 चे नियम आणि 2013 चे धोरण यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. ’लाडके मायबाप योजना’ सुरू करून दरमहा 5 हजार रुपये मानधन द्यावे.  ज्येष्ठ नागरिकांना ’राष्ट्रीय संपत्ती’ म्हणून घोषित करावे. विधान परिषद व राज्यसभेत ज्येष्ठ नागरिकांमधून महिला व पुरुष प्रतिनिधींना संधी द्यावी. स्वतंत्र ज्येष्ठ नागरिक कल्याण मंत्रालय स्थापन करावे. महाराष्ट्र राज्य ज्येष्ठ नागरिक आयोग तातडीने स्थापन करावा. 60 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना करमुक्त दर्जा द्यावा. सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना संपूर्ण आरोग्य संरक्षण उपलब्ध करून द्यावे. आधार कार्डच्या आधारे राज्य परिवहन महामंडळाच्या बस व रेल्वे प्रवास मोफत करावा. प्रत्येक तालुक्यात सुसज्ज ज्येष्ठ नागरिक भवन उभारावे. शासकीय योजनांसाठी आधार कार्ड हा एकमेव पुरावा ग्राह्य धरावा. ज्येष्ठ नागरिकांच्या इतर सर्व प्रलंबित मागण्या तातडीने मंजूर कराव्यात. डॉ. वैद्य यांनी शासनाला इशारा देत म्हटले आहे की, 80 ते 90 वर्षांच्या वृद्ध माता-पित्यांवर मुंबईच्या आझाद मैदानावर आमरण उपोषण करण्याची वेळ येऊ देऊ नये. राज्यपालांच्या हस्तक्षेपातून आणि शासनाच्या सकारात्मक निर्णयातून राज्यातील सुमारे दोन कोटी ज्येष्ठ नागरिकांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.  आता आमदार आनंदराव बोंढारकर यांच्या लक्षवेधी सूचनेनंतर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय विभाग आणि राज्य शासन ज्येष्ठ नागरिकांच्या या मागण्यांबाबत कोणती भूमिका घेते, याकडे राज्यभरातील ज्येष्ठ नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.