कोकणातील आंबा-काजू उत्पादकांना १५ दिवसांत नुकसानभरपाई मिळणार; कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांची विधानसभेत घोषणा, २०९ कोटींची मदत सुपूर्द करणार

मुंबई: कोकण विभागातील अवकाळी पाऊस आणि हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे नुकसान झालेल्या आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) अंतर्गत सुमारे २०९ कोटी रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे हवामान आधारित पीक विमा योजनेअंतर्गतची मदतही पुढील १५ दिवसांच्या आत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात वितरित केली जाईल, अशी माहिती कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

सदस्य निलेश राणे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना कृषीमंत्री म्हणाले की, कोकणातील बागायतदार शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची शासनाने अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित मंत्री, लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक घेण्यात आली असून बाधीत शेतकऱ्यांना त्वरित मदत देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. एनडीआरएफच्या निकषानुसार हेक्टरी सुमारे २२ हजार ५०० रुपये मदत दिली जाणार असून, त्यासाठी २०९ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.

जिल्हानिहाय प्रस्तावित मदतीचा तपशील:

• ठाणे: ४ हजार ६६९ शेतकऱ्यांना ४ कोटी ८४ लाख रुपये.
• पालघर: १७ हजार ७१२ शेतकऱ्यांना ६ कोटी ८३ लाख रुपये.
• रायगड: सुमारे १७ हजार शेतकऱ्यांना २० कोटी २८ लाख रुपये.
• रत्नागिरी: ५२ हजार ६२८ शेतकऱ्यांसाठी ९८ कोटी ४५ लाख रुपये.
• सिंधुदुर्ग: ४२ हजार ३२२ शेतकऱ्यांसाठी ७९ कोटी ५ लाख रुपये.

या मदतीशिवाय हवामान आधारित पीक विमा योजनेअंतर्गत आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना सुमारे २१७ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मिळणार आहे. एनडीआरएफ आणि पीक विमा योजनेची ही दोन्ही रक्कम १५ दिवसांच्या आत जमा करण्यासाठी शासन आवश्यक ती कारवाई करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या चर्चेत सदस्य शेखर निकम यांनीही सहभाग घेतला होता.

बनावट केळी लागवड दाखवून पीक विमा घेणाऱ्यांवर होणार कठोर कारवाई

जळगाव जिल्ह्यात केळीची बनावट लागवड दाखवून पीक विमा मिळविल्याच्या प्रकरणाची सद्यस्थितीला चौकशी सुरू आहे. या चौकशीत जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभा सदस्य अजय चौधरी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर दिली. ‘महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर’मार्फत उपग्रह तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने केलेल्या तपासणीत तब्बल ४४ हजार ४१.८२ हेक्टर क्षेत्रावर प्रत्यक्षात केळीचे पीक नसतानाही पीक विमा घेतल्याचे उघडकीस आले आहे.