विविध सिंचन प्रकल्पांसाठी नाबार्डच्या माध्यमातून निधी उभारणार; जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची माहिती

अहिल्यानगर : महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत विविध प्रकल्पांसाठी नाबार्डच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करण्यात येईल. या कार्यक्रमाच्या टप्पा दोन अंतर्गत होणाऱ्या कामांमुळे कृष्णा खोरे आणि गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत विविध सिंचन प्रकल्पांच्या कामांना मोठी गती मिळेल, असा विश्वास जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केला.

मंत्रालयात जलसंपदा मंत्री विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. याप्रसंगी आमदार सत्यजित पाटील, आमदार अमोल जगताप, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, सचिव संजय बेलसरे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक डॉ. हनुमंत धुमाळ आणि गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक जयंत गवळी उपस्थित होते.

मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, अपूर्ण सिंचन प्रकल्प तसेच पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी या टप्प्यातील ७,५०० कोटी रुपयांपैकी गोदावरी व कृष्णा खोऱ्यात निधी उपलब्ध होणार आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत यापूर्वीच निर्मित सिंचन क्षमता व प्रत्यक्ष सिंचन क्षमता यामधील तफावत दूर करण्यासाठी प्रथम टप्प्यात कृष्णा खोरे विकास महामंडळांतर्गत २१ प्रकल्पांना आणि गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत १० प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये एकूण ३१ प्रकल्पांबाबत सविस्तर चर्चा झाली. गोदावरी उजवा तट कालवा प्रकल्पाचा समावेश आता टप्पा २ मधून टप्पा १ मध्ये करण्यात आला आहे. तसेच प्रवरा डावा व उजवा कालवा दुरुस्ती आणि भोजापूर मध्यम प्रकल्प या प्रकल्पांचा प्रथम टप्प्यात नव्याने समावेश करण्यात आला आहे.

५ हजार ३६ कोटींच्या तरतुदीसाठी प्रशासकीय मान्यता महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील पूर्ण झालेल्या १५५ जलसिंचन प्रकल्पांच्या कालवे व वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याच्या कामासाठी ५ हजार ३६ कोटी रुपये तरतुदीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. नाबार्डच्या माध्यमातून निधी उपलब्धतेच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करून कामास गती दिली जाईल, असे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.