इंडिया आघाडीची सहमती आणि विसंगती! अंतर्गत मतभेद आणि नेतृत्वाचा अभाव हेच सर्वात मोठे आव्हान

भारतीय राजकारणात २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी विरोधी पक्षांनी भाजपविरोधी मतांचे एकत्रीकरण करण्यासाठी “इंडिया” (INDIA) आघाडीची स्थापना केली. या आघाडीचे प्रमुख उद्दिष्ट सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (NDA) प्रभावी राजकीय आव्हान उभे करणे हे होते. लोकसभा निवडणुकांमध्ये अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी करून इंडिया ब्लॉकने भाजपच्या जागा कमी करण्यात यश मिळवले. तथापि, निवडणुकीनंतर या आघाडीतील अंतर्गत विसंगती, नेतृत्वावरील प्रश्न आणि प्रादेशिक हितसंबंध यामुळे अनेक गंभीर समस्या समोर येऊ लागल्या आहेत.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी सातत्याने विरोधी पक्षांच्या एकतेचे आवाहन करीत असताना, दुसरीकडे त्यांच्या काँग्रेस पक्षाचे विविध राज्यांतील सहयोगी पक्षांशी वाढते मतभेद आघाडीच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करीत आहेत. राहुल गांधी आणि केरळचे माजी मुख्यमंत्री तसेच सीपीआय(एम)चे वरिष्ठ नेते पिनारयी विजयन यांच्यातील अलीकडील संघर्ष हे त्याचे ताजे उदाहरण ठरले आहे. इंडिया ब्लॉकची स्थापना ही भाजपविरोधी राजकारणाच्या समान धाग्यावर झाली असली, तरी या आघाडीतील पक्षांची राजकीय विचारधारा, प्रादेशिक स्वार्थ आणि सत्तेची आकांक्षा यामध्ये मोठी तफावत आहे. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, डीएमके, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), सीपीआय(एम) आणि इतर पक्ष हे राष्ट्रीय पातळीवर एकत्र आले असले तरी अनेक राज्यांमध्ये ते एकमेकांचे थेट प्रतिस्पर्धी आहेत. केरळमध्ये काँग्रेस आणि डाव्या आघाडीतील संघर्ष दशकांपासून सुरू आहे. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस आणि डावे पक्ष एकमेकांचे कट्टर विरोधक आहेत. पंजाबमध्ये काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष यांच्यातील स्पर्धा कायम आहे. त्यामुळे दिल्लीत दिसणारी एकजूट राज्यांच्या राजकारणात अनेकदा दिसून येत नाही.

राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर टीका करताना विरोधी पक्षांच्या एकजुटीचा संदेश दिला असला, तरी केरळमध्ये काँग्रेस आणि सीपीआय(एम) यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. वायनाड, केरळमधील निवडणुका आणि विविध राजकीय मुद्द्यांवर दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी एकमेकांवर केलेले हल्ले हे केवळ स्थानिक राजकारणापुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. पिनारयी विजयन आणि काँग्रेस नेतृत्वामधील परस्पर टीका ही इंडिया ब्लॉकच्या मूलभूत समस्येकडे लक्ष वेधते. भाजपविरोध हा समान मुद्दा असली तरी अनेक घटक पक्षांना आपल्या राज्यातील राजकीय अस्तित्वासाठी परस्परांविरुद्ध लढावे लागते. अशा परिस्थितीत राष्ट्रीय स्तरावरील एकात्मता टिकवणे कठीण ठरते.

इंडिया ब्लॉकसमोरील सर्वात मोठ्या समस्यांपैकी एक म्हणजे स्पष्ट नेतृत्वाचा अभाव. राहुल गांधी हे काँग्रेसचे प्रमुख राष्ट्रीय चेहरे असले तरी आघाडीतील अनेक प्रादेशिक नेते स्वतःच्या राज्यांमध्ये प्रभावशाली आहेत. उदाहरणार्थ, ममता बॅनर्जी, एम. के. स्टॅलिन, अखिलेश यादव आणि पिनारयी विजयन यांच्यासारख्या नेत्यांना काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली पूर्णपणे काम करणे राजकीयदृष्ट्या सोयीचे वाटत नाही. एकीकडे राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तरावर विरोधी पक्षांचे प्रमुख चेहरा म्हणून पुढे येत आहेत, तर दुसरीकडे अनेक प्रादेशिक पक्षांना स्वतःची स्वतंत्र ओळख कायम ठेवायची आहे. त्यामुळे नेतृत्वाच्या प्रश्नावर आघाडीमध्ये अंतर्गत तणाव कायम आहे.

इंडिया ब्लॉकमधील प्रत्येक पक्षाचा स्वतःचा सामाजिक आधार आणि प्रादेशिक अजेंडा आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्षाचे प्राधान्य वेगळे आहे, तर तामिळनाडूमध्ये डीएमकेची राजकीय भूमिका वेगळी आहे. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसला डाव्या पक्षांपासून आपले राजकीय क्षेत्र वाचवायचे आहे, तर केरळमध्ये काँग्रेसला सीपीआय(एम) विरोधात लढावे लागते. यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर एकत्र राहतानाच राज्यांमध्ये स्पर्धा करण्याची विरोधाभासी परिस्थिती निर्माण होते. हीच इंडिया ब्लॉकच्या स्थैर्याची सर्वात मोठी परीक्षा ठरत आहे. एनडीए किंवा पूर्वीच्या यूपीएप्रमाणे इंडिया ब्लॉककडे अजूनही स्पष्ट आणि व्यापक सामायिक राजकीय कार्यक्रम दिसत नाही. संविधान संरक्षण, लोकशाही संस्था, सामाजिक न्याय आणि आर्थिक विषमता यांसारख्या मुद्द्यांवर सर्व पक्ष सहमत असले तरी अर्थनीती, प्रादेशिक स्वायत्तता, परराष्ट्र धोरण आणि इतर अनेक विषयांवर मतभेद आहेत.

निवडणुकीत एकत्र येणे आणि दीर्घकालीन राजकीय आघाडी चालवणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. आज इंडिया ब्लॉकला याच प्रश्नाचा सामना करावा लागत आहे. केवळ भाजपविरोध हा कोणत्याही आघाडीचा टिकाऊ पाया ठरू शकत नाही. मतदारांना पर्यायी शासन मॉडेल, आर्थिक धोरणे, रोजगार निर्मिती, कृषी विकास, सामाजिक न्याय आणि राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत स्पष्ट भूमिका अपेक्षित असते. जर इंडिया ब्लॉकने स्वतःला केवळ भाजपविरोधी मंच म्हणून मर्यादित ठेवले, तर याची दीर्घकालीन राजकीय क्षमता कमी होऊ शकते. त्यासाठी समान कार्यक्रम, स्पष्ट नेतृत्व आणि परस्पर विश्वास यांची आवश्यकता आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर विरोधी पक्षांना मिळालेल्या राजकीय संधीचे रूपांतर दीर्घकालीन पर्यायामध्ये करायचे असेल, तर इंडिया ब्लॉकने अंतर्गत मतभेदांवर मात करून अधिक सुसंगत, विश्वासार्ह आणि कार्यक्रमाधिष्ठित राजकीय आघाडी उभारणे आवश्यक आहे.