गुटखा माफियांविरुद्ध ‘मकोका’ चा आसूड! सार्वजनिक आरोग्यासाठी शासनाचे मोठे पाऊल

महाराष्ट्रात गुटखा बंदी लागू होऊन अनेक वर्षे झाली असली, तरी प्रत्यक्षात गुटख्याचा अवैध व्यापार पूर्णपणे थांबलेला नाही. शाळा-महाविद्यालयांच्या परिसरापासून ते ग्रामीण भागातील छोट्या दुकानांपर्यंत प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थ सहज उपलब्ध असल्याचे चित्र वारंवार समोर येते. अशा परिस्थितीत गुटखा उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि विक्री करणाऱ्या संघटित साखळीवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (‘मकोका’) लागू करण्याचा निर्णय हा केवळ प्रशासकीय उपाय नसून सार्वजनिक आरोग्याच्या संरक्षणासाठी उचललेले एक महत्त्वाचे आणि दूरगामी पाऊल आहे.

अन्न व औषध प्रशासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार आता गुटख्याच्या अवैध व्यापाराकडे केवळ अन्नसुरक्षा कायद्याचे उल्लंघन म्हणून पाहिले जाणार नाही, तर त्यामागील संघटित गुन्हेगारीचे स्वरूप लक्षात घेऊन त्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. ही भूमिका वास्तववादी आहे. कारण गुटखा विक्रीचा प्रश्न केवळ एखाद्या पानटपरीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. त्यामागे उत्पादन करणारे, वित्तपुरवठा करणारे, वाहतूक व्यवस्था उभी करणारे, गुप्त गोदामे चालवणारे, बनावट कागदपत्रे तयार करणारे आणि राज्यांच्या सीमा ओलांडून मालाची देवाणघेवाण करणारे संपूर्ण जाळे कार्यरत असते. त्यामुळे हा व्यवसाय संघटित गुन्हेगारीच्या चौकटीत बसतो, हे नाकारता येणार नाही.

गुटखा आणि तत्सम तंबाखूजन्य पदार्थांच्या सेवनामुळे कर्करोग, हृदयरोग, दात व हिरड्यांचे आजार, तोंडाचा कर्करोग आणि इतर अनेक गंभीर आजार होतात, हे वैद्यकीय संशोधनातून अनेकदा सिद्ध झाले आहे. भारतात तोंडाच्या कर्करोगाचे प्रमाण जगातील अनेक देशांपेक्षा अधिक असल्याचे आढळते. यामागे गुटखा, पानमसाला आणि तंबाखूचे सेवन हे प्रमुख कारण मानले जाते. त्यामुळे गुटख्याविरुद्धची लढाई ही केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेची बाब नाही; ती सार्वजनिक आरोग्य, मानवी जीवन आणि भविष्यातील पिढ्यांच्या संरक्षणाशी संबंधित आहे. विशेषतः युवकांमध्ये वाढत असलेले व्यसन हे चिंतेचे कारण आहे. अनेकदा शाळा आणि महाविद्यालयांच्या परिसरात प्रतिबंधित पदार्थांची विक्री होत असल्याच्या तक्रारी येतात. अल्पवयीन मुलांमध्ये व्यसनाची सवय लागणे म्हणजे त्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक विकासावर गंभीर परिणाम होणे होय. त्यामुळे या अवैध व्यापाराला आळा घालण्यासाठी केवळ दंडात्मक कारवाई पुरेशी ठरत नाही. त्यासाठी भीती निर्माण करणारी आणि संपूर्ण साखळी उद्ध्वस्त करणारी कठोर कायदेशीर यंत्रणा आवश्यक असते. ‘मकोका’चा वापर याच दृष्टीने महत्त्वाचा ठरू शकतो.

‘मकोका’ हा मूळतः संघटित गुन्हेगारी, खंडणी, गुन्हेगारी टोळ्या आणि आर्थिक हितसंबंध जपणाऱ्या गुन्हेगारी नेटवर्कविरुद्ध तयार करण्यात आलेला कायदा आहे. या कायद्यांतर्गत तपास यंत्रणांना अधिक अधिकार मिळतात आणि दोषींना कठोर शिक्षा होऊ शकते. त्यामुळे गुटखा व्यापारात सहभागी असलेल्या मोठ्या साखळीवर प्रभावी अंकुश बसण्याची शक्यता आहे. विशेषतः वारंवार कारवाई होऊनही पुन्हा व्यवसाय सुरू करणाऱ्या टोळ्यांसाठी हा मोठा धक्का ठरू शकतो. तथापि, कठोर कायद्याचा वापर करताना काही बाबींची काळजी घेणेही तितकेच आवश्यक आहे. ‘मकोका’ हा अत्यंत कठोर कायदा असल्यामुळे त्याचा वापर केवळ पात्र आणि गंभीर प्रकरणांतच व्हायला हवा. किरकोळ विक्रेता आणि संपूर्ण नेटवर्क चालवणारा सूत्रधार यांमधील फरक ओळखणे आवश्यक आहे. अन्यथा कायद्याचा अतिरेक होण्याची भीती निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे तपास यंत्रणांनी पुराव्यांच्या आधारे, न्यायालयीन निकष पाळून आणि पारदर्शक पद्धतीने कारवाई करणे गरजेचे आहे.

यासोबतच केवळ कायदेशीर कारवाई करून समस्या पूर्णपणे सुटणार नाही. जनजागृती, व्यसनमुक्ती आणि सामाजिक सहभाग यांनाही तितकेच महत्त्व आहे. गुटख्याची मागणी असेपर्यंत त्याचा पुरवठा करणारे मार्ग शोधले जातील. म्हणूनच शालेय स्तरापासून आरोग्यविषयक शिक्षण, तंबाखूविरोधी मोहिमा आणि व्यसनमुक्ती केंद्रांचे बळकटीकरण आवश्यक आहे. पालक, शिक्षक, आरोग्य यंत्रणा आणि स्वयंसेवी संस्थांनीही या लढ्यात सक्रिय भूमिका बजावली पाहिजे. याशिवाय, राज्यांच्या सीमा ओलांडून होणाऱ्या तस्करीकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. अनेकदा एका राज्यात बंदी असलेला माल दुसऱ्या राज्यातून गुप्तपणे आणला जातो. त्यामुळे अन्न व औषध प्रशासन, पोलीस, महसूल विभाग, परिवहन यंत्रणा आणि इतर राज्यांतील यंत्रणांमध्ये समन्वय वाढवणे आवश्यक आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून पुरवठा साखळीवर लक्ष ठेवणे, आर्थिक व्यवहारांचा मागोवा घेणे आणि संशयास्पद गोदामांवर सतत देखरेख ठेवणेही महत्त्वाचे ठरेल. गुटखा व्यवसाय हा अनेकदा काळ्या पैशांच्या व्यवहारांशी जोडलेला असतो. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये आर्थिक गुन्हे तपास यंत्रणांची मदत घेऊन निधीचा स्त्रोत शोधणे आणि अवैध मालमत्ता जप्त करणे ही प्रभावी रणनीती ठरू शकते. केवळ माल जप्त करून उपयोग नाही; तर त्या व्यवसायातून मिळणारा आर्थिक फायदा नष्ट करणे आवश्यक आहे. तेव्हाच संघटित नेटवर्क कमकुवत होऊ शकते.

राज्य सरकारने आणि अन्न व औषध प्रशासनाने घेतलेला हा निर्णय सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने स्वागतार्ह आहे. मात्र त्याचे यश अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल. कठोर कायद्याची भीती, प्रभावी तपास, जलद न्यायप्रक्रिया आणि सातत्यपूर्ण जनजागृती या चार स्तंभांवर ही मोहीम उभी राहिली तरच गुटखा माफियांवर खऱ्या अर्थाने आळा बसू शकतो. आज महाराष्ट्रासमोर केवळ एका प्रतिबंधित पदार्थाचा प्रश्न नाही, तर आरोग्य आणि नफेखोरी यांमधील संघर्ष आहे. एका बाजूला लाखो नागरिकांचे आरोग्य आणि भवितव्य आहे, तर दुसऱ्या बाजूला अवैध कमाईसाठी कार्यरत संघटित साखळी आहे. अशा वेळी शासनाने सार्वजनिक हिताला प्राधान्य देत कठोर भूमिका घेणे अपेक्षितच होते. गुटखा माफियांविरुद्ध ‘मकोका’चा वापर हा त्याच दिशेने टाकलेला निर्णायक टप्पा आहे. आता या निर्णयाचे रूपांतर प्रभावी आणि निष्पक्ष अंमलबजावणीत झाले, तर महाराष्ट्र गुटखामुक्त समाजाच्या दिशेने एक महत्त्वाची पायरी चढू शकेल.