Homeताज्या बातम्या

राज्यात खाजगी कोचिंग क्लासेस विनियमन कायदा लागू करा; अन्यथा २९ जूनपासून आझाद मैदानावर आमरण उपोषण – गणेश दाढे

नांदेड : महाराष्ट्रात वाढत्या खाजगी कोचिंग क्लासेसच्या अनियंत्रित कारभारावर लगाम घालण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार स्वतंत्र 'खा

लॉकडाऊनच्या अफवा पसरवू नका !केंद्र आणि राज्य सरकारचे आवाहन; परिस्थिती नियंत्रणात
पंतप्रधान मोदींच्या कार्यकाळात महाराष्ट्राच्या विकासाला नवी दिशा : मुख्यमंत्री फडणवीस
पंतप्रधान मोदींचा विक्रम ; केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून गौरवसर्वाधिक काळ पंतप्रधान म्हणून पदावर राहण्याचा विक्रम
Coaching Classes,खासगी शिकवण्यांना परवानगी द्या; कोचिंग क्लास चालकांची  मागणी - demand to allow private coaching classes to conduct classes in  unlock process - Maharashtra Times

नांदेड : महाराष्ट्रात वाढत्या खाजगी कोचिंग क्लासेसच्या अनियंत्रित कारभारावर लगाम घालण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार स्वतंत्र ‘खाजगी कोचिंग क्लासेस विनियमन कायदा’ तातडीने लागू करावा, अन्यथा येत्या २९ जून २०२६ पासून मुंबईतील आझाद मैदान येथे आमरण उपोषण सुरू करण्यात येईल, असा इशारा शिक्षण हक्क अधिकार कृती समितीचे अध्यक्ष गणेश दाढे यांनी दिला आहे.

दाढे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यभरात खाजगी कोचिंग क्लासेसचे जाळे मोठ्या प्रमाणावर वाढले असून त्यांचे नियमन करण्यासाठी कोणतीही प्रभावी यंत्रणा अस्तित्वात नाही. अनेक कोचिंग संस्था मोठ्या यशाची स्वप्ने दाखवत आकर्षक जाहिरातींच्या माध्यमातून विद्यार्थी व पालकांना आकर्षित करतात आणि अवाढव्य शुल्क आकारून त्यांची आर्थिक पिळवणूक करतात. केंद्र सरकारच्या सूचनांनुसार १६ वर्षांखालील विद्यार्थ्यांना कोचिंग क्लासेसमध्ये प्रवेश देण्यावर निर्बंध असतानाही राज्यातील अनेक भागांत नियम धाब्यावर बसवून शिकवण्या सुरू आहेत.

खाजगी शिकवण्या अनेकदा शाळा व महाविद्यालयांच्या वेळेतच घेतल्या जात असल्याने नियमित शिक्षण व्यवस्थेवर याचा विपरीत परिणाम होत आहे. खाजगी कोचिंग क्लासेसना शिक्षण हक्क कायद्याच्या (RTE) कक्षेत आणून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व मागास घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी समितीने केली आहे. तसेच नुकत्याच झालेल्या नीट (NEET) परीक्षेशी संबंधित गैरप्रकारांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व मोठ्या कोचिंग क्लासेसच्या कामकाजाची उच्चस्तरीय चौकशी करून पारदर्शक व्यवस्था उभारावी, अशी मागणी गणेश दाढे यांनी केली आहे.

COMMENTS