कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर शेतकर्‍यांमध्ये तीव्र नाराजी; कडक अटी-शर्तींमुळे लाभावर प्रश्नचिन्ह

कुंडलवाडी : राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’मुळे सुरुवातीला शेतकर्‍यांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, योजनेचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) प्रसिद्ध झाल्यानंतर समोर आलेल्या अनेक जाचक अटी-शर्तींमुळे ग्रामीण भागात मोठी नाराजी व्यक्त होत आहे.

शेतकरी संघटनांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निवडणुकीपूर्वी सरसकट कर्जमाफीचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात योजनेत विविध कडक निकष लागू केल्यामुळे लाखो शेतकरी या लाभापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे. खतांच्या वाढलेल्या किमती, बियाण्यांचा तुटवडा, डिझेलचे दर, वाढलेली मजुरी आणि सततची नापिकी यांमुळे शेतकरी आधीच आर्थिक अडचणीत आहे. त्यातच २०१९ मध्ये कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकर्‍यांना या नव्या योजनेतून पूर्णपणे वगळण्यात आल्याची बाब सध्या शेतकाऱ्यांमध्ये मोठ्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. गेल्या काही वर्षांतील अवकाळी पाऊस, दुष्काळ आणि बाजारभावातील घसरणीमुळे शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी झाला आहे, त्यामुळे सरसकट सर्वांना लाभ मिळणे आवश्यक होते.

दुसरीकडे, नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या ५० हजार रुपयांच्या प्रोत्साहन अनुदानाबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. बँकेची थकीत रक्कम आधी भरणे अनिवार्य असल्याने आर्थिक विवंचनेत अडकलेल्या शेतकर्‍यांना याचा थेट लाभ घेणे कठीण जात आहे. शासनाने या योजनेतील जाचक अटी शिथिल करून सर्वसमावेशक निर्णय घ्यावा, अन्यथा येत्या काळात तीव्र आंदोलन उभारले जाईल, असा इशाराही शेतकरी संघटनांनी दिला आहे.