१२.४० लाख नागरिकांना साक्षर करण्याचे उद्दिष्ट : प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल

मुंबई, दि. १२ : राज्यातील निरक्षर नागरिकांना साक्षरतेच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्रपुरस्कृत “उल्हास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम” प्रभावी माध्यम ठरणार आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून राज्यातील साक्षरता चळवळीला नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल यांनी व्यक्त केला. राज्यात सुमारे १२.४० लाख नागरिकांना साक्षर करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून, त्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

केंद्रपुरस्कृत “उल्हास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम” या विषयांसंदर्भात मंत्रालयात शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे (Video Conferencing) आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते. शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे (किंवा संबंधित शिक्षण आयुक्त), महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष श्री. कुलकर्णी, शिक्षण संचालनालयाचे (योजना) संचालक कृष्णकुमार पाटील; तसेच संबंधित विविध अधिकारी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.

देओल म्हणाले की, साक्षरता अभियानात स्वयंसेवी संस्था आणि स्थानिक समुदायांचा सहभाग वाढविण्याची आवश्यकता आहे. ग्रामीण भागात नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवून “एकही व्यक्ती निरक्षर राहणार नाही” या उद्दिष्टाने व्यापक मोहीम राबविण्यात यावी. साक्षरता अभियानातील स्वयंसेवक, नवसाक्षर आणि असाक्षर व्यक्तींनी केलेल्या उल्लेखनीय कार्याचा गौरव करण्यासाठी; तसेच जिल्हास्तरावरील नावीन्यपूर्ण उपक्रम, यशोगाथा आणि अनुभवांची देवाणघेवाण करण्यासाठी “उल्हास मेळावा” महत्त्वपूर्ण ठरत आहे.

राज्यातील साक्षरता अभियान अधिक गतिमान, लोकाभिमुख आणि परिणामकारक करण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे. राज्यातील साक्षरता चळवळीला अधिक व्यापक लोकसहभाग मिळावा, स्वयंसेवकांना प्रोत्साहन मिळावे आणि ग्रामीण भागात साक्षरतेबाबत जनजागृती व्हावी यासाठी “उल्हास मेळावा” हे प्रभावी व्यासपीठ ठरत असल्याने दरवर्षी त्याचे आयोजन करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्यास यावेळ मान्यता देण्यात आली. राज्य साक्षरता अभियान प्राधिकरण आणि राज्य साक्षरता केंद्रामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या वार्षिक कार्यनियोजन आराखड्याबाबतही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. राज्य पूर्ण साक्षर होण्याच्या दृष्टीने नियोजनबद्ध प्रयत्न करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला. यासाठी देशातील पूर्ण साक्षर राज्यांच्या कार्यपद्धती, उपक्रम आणि यशस्वी मॉडेल्सचा अभ्यास करून त्यातील प्रभावी बाबी राज्यात राबविण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. साक्षरता अभियान अधिक परिणामकारक करण्यासाठी सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब करण्याच्या सूचनाही या वेळी देण्यात आल्या.