ग्राहकांच्या शोषणाला आळा घालण्यासाठी एम.आर.पी. व्यवस्थेत सुधारणा करा; ग्राहक पंचायतचे पंतप्रधानांना साकडे

नांदेड : बाजारपेठेत लागू असलेली कमाल किरकोळ विक्री मूल्य (MRP) व्यवस्था ग्राहकांच्या संरक्षणाऐवजी त्यांच्या आर्थिक शोषणाचे साधन बनत असल्याचा आरोप करत अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतने केंद्र सरकारकडे कायद्यात तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. या संदर्भातील सविस्तर निवेदन पंतप्रधान, केंद्रीय वित्तमंत्री आणि ग्राहक व्यवहार मंत्र्यांच्या नावे नांदेड जिल्हा शाखेच्या वतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण आंबेकर यांच्याकडे सादर करण्यात आले.

निवेदन सादर करताना अ.भा. ग्राहक पंचायतचे नांदेड शाखेचे जिल्हाध्यक्ष रमेश मस्के, जिल्हा सचिव संतोष कुलकर्णी, सहसचिव अनुजा डोईफोडे, ग्राहक मार्गदर्शन प्रमुख रश्मी वडवळकर, जयंत वाकोडकर, उत्तम कुंटूरकर, भगवान पवार आणि विजय पाठक प्रामुख्याने उपस्थित होते. उत्पादक कंपन्यांकडून कोणत्याही ठोस कायदेशीर मर्यादेशिवाय वस्तूंवर अवाजवी आणि फुगवलेल्या किमती छापल्या जात आहेत. त्यानंतर मोठ्या सवलतींचे आमिष दाखवून ग्राहकांची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.

विशेषतः औषधे, सौंदर्यप्रसाधने आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवर उत्पादन खर्चाच्या कित्येक पटीने एम.आर.पी. आकारली जात असल्याने ग्राहकांना वस्तूची खरी किंमत समजणे अशक्य होते. यावर उपाय म्हणून प्रत्येक उत्पादनावर एम.आर.पी.सोबतच प्रत्यक्ष उत्पादन खर्च (Cost of Production) छापणे बंधनकारक करावे, कंपन्यांच्या मनमानी किमतींवर नियंत्रण आणण्यासाठी स्वतंत्र कायदेशीर प्राधिकरण स्थापन करावे, तसेच औषधे, अन्नपदार्थ आणि अत्यावश्यक वस्तूंसाठी विशेष नियंत्रण यंत्रणा उभारावी, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या प्रश्नावर देशभरात जनजागृती अभियान राबवले जात असून १२ जून रोजी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे राष्ट्रीय स्तरावरील आंदोलनही करण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.