Homeताज्या बातम्या

मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी आंदोलन तीव्रमंत्री विखे पाटील यांच्या निवासस्थानी आंदोलकांचा ठिय्या

मुंबई : मराठा आरक्षणासह समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत राज्य सरकारने दिलेल्या आश्‍वासनांची अंमलबजावणी होत नसल्याच्या आरोपावरून मराठा समाजा

जूननंतरच चित्र स्पष्ट! चिखलीकर, आष्टीकर, सुमठाणकर, जवळगावकर ; विरोधकांचा अंतिम उमेदवार कोण?
मंत्रालयीन विभागांची पुनर्रचनेस मान्यताप्रशासकीय विभागांची संख्या 33 वरून 45 होणार
सोलापूर-गोवा , हैदराबाद विमानसेवा राहणार बंद
Maratha Protesters at Vikhe Patil Bungalow; Demand Assurance Fulfilment


मुंबई : मराठा आरक्षणासह समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत राज्य सरकारने दिलेल्या आश्‍वासनांची अंमलबजावणी होत नसल्याच्या आरोपावरून मराठा समाजातील आंदोलक पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. मराठा क्रांत ठोक मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या निवासस्थानी ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. सरकारने तातडीने निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.
मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी यापूर्वी मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन आणि उपोषणाचा मार्ग अवलंबला होता. त्या वेळी शासनाच्या वतीने अनेक आश्‍वासने देण्यात आली होती. मात्र, या आश्‍वासनांच्या पूर्ततेस अपेक्षित गती मिळालेली नसल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. शासनाकडून केवळ वेळकाढूपणा सुरू असून प्रत्यक्षात ठोस निर्णय होत नसल्याची नाराजीही त्यांनी व्यक्त केली. या पार्श्‍वभूमीवर रमेश केरे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलकांनी विखे पाटील यांच्या निवासस्थानी धरणे आंदोलन सुरू केले. आंदोलकांनी निवेदन सादर करून मराठा समाजाशी संबंधित प्रश्‍नांबाबत शासनाची स्पष्ट भूमिका जाहीर करण्याची मागणी केली. तसेच समाजाला दिलेली आश्‍वासने तातडीने पूर्ण करण्याची मागणीही करण्यात आली. आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार, मराठा उपसमितीमार्फत समाजाच्या प्रश्‍नांवर सकारात्मक निर्णय घेतले जातील, असे आश्‍वासन पूर्वी देण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर अपेक्षित कार्यवाही झालेली दिसून येत नसल्याने समाजामध्ये असंतोष वाढत आहे. शासनाला आपल्या भूमिकेबाबत उत्तरदायी धरण्यासाठी आणि प्रलंबित प्रश्‍नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आल्याचे आंदोलकांनी सांगितले.
दरम्यान, मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत शासनाने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अन्यथा राज्यभर व्यापक आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशाराही आंदोलकांनी दिला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न आणि त्यासंदर्भातील राजकीय हालचाली पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आल्या आहेत.

COMMENTS