घर फिरले की घराचे वासेही फिरतात!

‘घर फिरले की घराचे वासे ही फिरतात’, ही मराठी म्हण केवळ कौटुंबिक आयुष्यापुरती मर्यादित नाही; ती राजकारणालाही तितकीच लागू पडते. एखाद्या पक्षाची ताकद केवळ त्याच्या नेतृत्वात नसते, तर त्या नेतृत्वाभोवती उभ्या असलेल्या कार्यकर्त्यांमध्ये, आमदारांमध्ये आणि जनाधारामध्ये असते. जेव्हा घरातील प्रमुख आधारस्तंभच डळमळू लागतात, तेव्हा कितीही मजबूत दिसणारी इमारत हादरू शकते. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसमध्ये (TMC) कथितरित्या उभ्या राहिलेल्या बंडाकडे पाहताना ही म्हण आठवते.

पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या टीएमसीमध्ये फूट पडली आहे. ५८ बंडखोर आमदारांनी पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आलेल्या आमदार ऋतब्रता बॅनर्जी यांना विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून घोषित केले. त्यांनी ३ जून रोजी विधानसभा अध्यक्ष रतिंद्र बोस यांची भेट घेऊन पाठिंब्याचे पत्र सादर केले. बंगालच्या निवडणुकीत टीएमसीने ८० जागा जिंकल्या होत्या. ५८ आमदारांच्या बंडानंतर, ममता बॅनर्जी यांच्याकडे आता फक्त २२ आमदार उरले आहेत. या प्रकरणाच्या निमित्ताने राजकीय क्षेत्रात सध्या फोफावत असलेल्या राजकीय संस्कृतीवर थोडं बोलावं, याच उद्देशाने आजची ‘दखल!’

तत्त्व की केवळ सत्ता? राजकारणात एक काळ असा होता की पक्षनिष्ठा ही वैचारिक बांधिलकी मानली जात असे. कार्यकर्ते आणि नेते आपल्या विचारसरणीसाठी सत्तेचा त्याग करण्यासही तयार असत. स्वातंत्र्योत्तर भारतात समाजवाद, साम्यवाद, गांधीवाद, आंबेडकरवाद किंवा प्रादेशिक अस्मिता यांसारख्या विचारधारांभोवती राजकीय पक्ष उभे राहिले. मतभेद झाले, फूट पडली, नवीन पक्ष निर्माण झाले; पण त्यामागे काहीतरी वैचारिक भूमिका असायची. आजचे चित्र मात्र वेगळे दिसते. आता विचारधारा ही अनेकदा निवडणूक जिंकण्याचे साधन बनली आहे. सत्तेच्या समीकरणांनुसार भूमिका बदलणे, पक्षांतर करणे, कालपर्यंत विरोधक असलेल्या नेत्यांशी हातमिळवणी करणे आणि नंतर त्यालाच राजकीय तत्त्वज्ञानाचा मुलामा देणे, हे सर्वसामान्य झाले आहे. त्यामुळे जनतेच्या मनात एक प्रश्न निर्माण होतो की, राजकारणात उरले आहे ते तत्त्व की केवळ सत्ता?

संघर्ष, वास्तव आणि वैयक्तिक सुरक्षितता ममता बॅनर्जी यांचे राजकीय व्यक्तिमत्त्व पाहिले तर त्या संघर्षातून घडलेल्या नेत्या आहेत. काँग्रेसमधून बाहेर पडून त्यांनी स्वतंत्र पक्ष उभा केला. अनेक दशकांच्या डाव्या आघाडीच्या सत्तेला आव्हान दिले. रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले. अनेक वेळा शारीरिक हल्ल्यांनाही सामोरे गेल्या. पश्चिम बंगालमध्ये त्यांनी स्वतःच्या कष्टावर आणि जनाधारावर सत्ता मिळवली. त्यामुळे त्यांच्याभोवती असलेले आमदार आणि नेते हे केवळ सत्तेचे लाभार्थी नसून संघर्षाच्या इतिहासाचे साक्षीदार आहेत, असे अनेकांना वाटत आले.

परंतु राजकारणातील वास्तव अनेकदा भावनिक अपेक्षांपेक्षा वेगळे असते. एखाद्या पक्षात मोठ्या प्रमाणावर बंड घडत असेल, तर त्यामागे केवळ वैचारिक मतभेद असतात असे नाही. अनेकदा सत्तेचे बदलते केंद्र, तपास यंत्रणांची भीती, भविष्यातील राजकीय अस्तित्व, आर्थिक हितसंबंध, स्थानिक गटबाजी आणि नेतृत्वातील स्पर्धा या सर्व घटकांचा त्यावर प्रभाव असतो. एखादा प्रभावी नेता असूनही त्यांचे सहकारी त्यांची साथ सोडत असतील, तर त्यामागे केवळ राजकीय गणित आहे की वैयक्तिक सुरक्षिततेची धडपड, हे तपासणे गरजेचे आहे.

राजकीय अस्तित्व आणि मतदारांचा कौल भारतीय राजकारणातील गेल्या काही वर्षांच्या घडामोडी पाहिल्या तर अनेक राज्यांत मोठ्या प्रमाणावर पक्षफुटी झालेल्या दिसतात. अनेक नेते पक्ष बदलल्यानंतर त्यांच्यावरील आरोपांची धार कमी झाल्याची चर्चा विरोधकांकडून केली जाते. यातील किती सत्य आणि किती राजकीय प्रचार हा वेगळा विषय असला, तरी सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात असा समज दृढ होत चालला आहे की राजकारणात नैतिकता आणि तत्त्वांपेक्षा सुरक्षितता आणि सत्तेचे समीकरण अधिक प्रभावी ठरत आहे.

कथित बंडखोर आमदारांच्या भूमिकेकडे पाहताना दोन शक्यता दिसतात. पहिली म्हणजे त्यांना पक्षाच्या अंतर्गत नेतृत्वशैलीबद्दल खरोखरच आक्षेप असू शकतो. कोणत्याही पक्षात पिढीगत बदल, निर्णयप्रक्रियेतील केंद्रीकरण किंवा काही विशिष्ट नेत्यांचा वाढता प्रभाव याबाबत असंतोष निर्माण होऊ शकतो. अशा वेळी बंडाला वैचारिक किंवा संघटनात्मक आधार असू शकतो. दुसरी शक्यता अधिक वास्तववादी मानली जाते, ती म्हणजे बदलत्या राजकीय परिस्थितीत स्वतःचे भवितव्य सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न. आमदारांना पुढील निवडणूक, आर्थिक हितसंबंध, राजकीय प्रभाव आणि वैयक्तिक सुरक्षितता यांची चिंता असते. जेव्हा त्यांना वाटते की विद्यमान नेतृत्व भविष्यात त्यांना अपेक्षित संरक्षण किंवा राजकीय लाभ देऊ शकणार नाही, तेव्हा ते नवीन पर्याय शोधू लागतात. अशा वेळी निष्ठा दुय्यम ठरते आणि राजकीय अस्तित्वाला प्राधान्य मिळते.

अनुत्तरित प्रश्न मतदार एखाद्या व्यक्तीला निवडून देताना अनेकदा पक्ष, नेतृत्व आणि जाहीरनाम्यावर विश्वास ठेवतो. निवडून आल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर पक्षांतर किंवा बंड होत असेल, तर मतदारांच्या इच्छेचे काय? हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे. पक्षांतरविरोधी कायदा असूनही राजकीय व्यवस्थेने त्यातील पळवाटा शोधल्या आहेत, अशी टीका वारंवार केली जाते.

ममता बॅनर्जी यांच्यासारख्या लढवय्या नेत्या असोत किंवा इतर कोणतेही प्रादेशिक नेते, त्यांच्यासमोरचे खरे आव्हान विरोधी पक्ष नसतात. अनेकदा सर्वात मोठे आव्हान स्वतःच्या पक्षातील असंतोष, महत्त्वाकांक्षा आणि सत्तेभोवती फिरणारे हितसंबंध हेच असतात. इतिहास सांगतो की बाहेरून होणारे हल्ले पक्ष सहन करू शकतो; परंतु घरातील वासे फिरले की घराला हादरा बसतो.