यंदा अपुरा पाऊस होण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवल्यानंतर शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे राहताना दिसून येत आहे. हे केवळ शेतकऱ्यांसमोरच नव्हे, तर
यंदा अपुरा पाऊस होण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवल्यानंतर शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे राहताना दिसून येत आहे. हे केवळ शेतकऱ्यांसमोरच नव्हे, तर संपूर्ण देशामध्ये मोठे संकट मानले जात आहे. कारण अमेरिका-इराण युद्धामुळे उद्भवलेली इंधनटंचाई आणि त्यानंतर निर्माण झालेली महागाई, अशा परिस्थितीत यंदा पाऊस अपुरा पडण्याच्या अंदाजामुळे शेतकऱ्यांची मोठी कसोटी लागणार आहे.
खरेतर, भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) नव्या अंदाजाने राज्यातील शेतकरी, जलव्यवस्थापन यंत्रणा आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या चिंतेत भर घातली आहे. यंदाच्या मान्सून हंगामात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यातच मान्सूनचे आगमन उशिरा होण्याचे संकेत मिळत असल्याने खरीप हंगामाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अवघ्या काही दिवसांतच कर्जमाफी करण्याची घोषणा केली आहे. आचारसंहिता संपण्यापूर्वीच ही घोषणा होणार आहे. मात्र, एकीकडे शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा दिलासा मिळत असताना, दुसरीकडे अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीचे मोठे संकट समोर दिसत आहे.
महाराष्ट्रासाठी ही केवळ हवामानाची बातमी नाही, तर आर्थिक, सामाजिक आणि मानवी संकटाचा इशारा आहे. राज्यातील मोठा भूभाग अजूनही पावसावर अवलंबून आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये पाणीटंचाईचा प्रश्न कायमस्वरूपी बनला आहे. अशा वेळी कमी पावसाचा अंदाज हा केवळ आकडा नसून लाखो कुटुंबांच्या भविष्याशी जोडलेला विषय आहे. दुर्दैवाने, अपुरा पाऊस हा महाराष्ट्रासाठी नवा विषय राहिलेला नाही. गेल्या अनेक दशकांत राज्याने वारंवार दुष्काळ अनुभवला आहे. प्रत्येक वेळी संकट आल्यानंतर बैठकांचे सत्र, मदतीच्या घोषणा आणि उपाययोजनांचे आश्वासन दिले जाते. मात्र संकट ओसरल्यानंतर दीर्घकालीन नियोजनाचा उत्साहही ओसरतो. परिणामी, पुढच्या वर्षी पुन्हा तीच परिस्थिती उभी राहते.
आज प्रश्न केवळ पावसाचा नाही, तर पाण्याच्या व्यवस्थापनाचा आहे. महाराष्ट्रात अनेक मोठी धरणे आहेत, हजारो कोटी रुपये खर्चून सिंचन प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. तरीही प्रत्येक उन्हाळ्यात टँकरची संख्या वाढते, गावोगावी पिण्याच्या पाण्यासाठी संघर्ष सुरू होतो. याचा अर्थ नैसर्गिक साधनसंपत्तीपेक्षा व्यवस्थापनातील त्रुटी अधिक गंभीर आहेत.
राज्यातील जलसंधारण मोहिमा काही भागांत यशस्वी झाल्या असल्या, तरी त्यांचे व्यापक रूपांतर अजून झालेले नाही. अनेक ठिकाणी तलाव, बंधारे आणि जलसाठे गाळाने भरले आहेत. पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवण्याऐवजी वाहून जाते. भूजलाचा अनियंत्रित उपसा सुरूच आहे. पाणी वाचवण्याची जबाबदारी केवळ सरकारची नसून समाजाचीही आहे, हे वास्तव अजून पुरेसे रुजलेले नाही. शेती क्षेत्रातही बदलाची गरज आहे. कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांऐवजी अधिक पाण्याची गरज असलेल्या पिकांचे क्षेत्र अनेक भागांत वाढले आहे. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर पारंपरिक शेती पद्धतींमध्ये बदल करणे अपरिहार्य झाले आहे. पिकांचे विविधीकरण, ठिबक आणि तुषार सिंचनाचा विस्तार, हवामानानुसार पीक नियोजन आणि जलसाक्षरता यावर भर देण्याची वेळ आली आहे.
हवामान बदलाचे परिणाम आता स्पष्टपणे दिसू लागले आहेत. एकीकडे उष्णतेच्या लाटा तीव्र होत आहेत, तर दुसरीकडे पावसाचे स्वरूप अनिश्चित बनत आहे. काही दिवसांत अतिवृष्टी आणि नंतर दीर्घ खंड अशी परिस्थिती निर्माण होत आहे. त्यामुळे केवळ पावसाचे प्रमाण नव्हे, तर त्याचे वितरणही महत्त्वाचे ठरत आहे. या नव्या वास्तवाला सामोरे जाण्यासाठी पारंपरिक विचारसरणी बदलावी लागणार आहे. राज्य सरकारने आणि स्थानिक प्रशासनाने आतापासूनच युद्धपातळीवर तयारी सुरू करणे आवश्यक आहे. जलसाठ्यांचे पुनरावलोकन, पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन, टँकर व्यवस्थेची पूर्वतयारी, चारा छावण्यांची योजना आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर मार्गदर्शन यांची अंमलबजावणी तातडीने झाली पाहिजे. संकट आल्यानंतर उपाय शोधण्यापेक्षा संकट येण्यापूर्वी तयारी करणे अधिक शहाणपणाचे ठरेल.
याचबरोबर प्रत्येक गावाने आपली जलसुरक्षा योजना तयार केली पाहिजे. पाण्याचा अपव्यय रोखणे, पावसाचे पाणी साठवणे, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करणे आणि सामूहिक सहभाग वाढवणे या उपाययोजना प्रभावीपणे राबविल्या गेल्या, तर दुष्काळाच्या झळा मोठ्या प्रमाणात कमी करता येतील. दुष्काळ हा केवळ निसर्गाचा कोप नसतो; तो अनेकदा नियोजनातील कमतरतेचेही प्रतीक असतो. पाऊस कमी पडणे आपल्या हातात नाही, पण उपलब्ध पाण्याचा सुयोग्य वापर करणे निश्चितच आपल्या हातात आहे. हवामान विभागाने दिलेला इशारा हा भीती निर्माण करण्यासाठी नाही, तर सज्ज होण्यासाठी आहे. आज गरज आहे ती घोषणांची नव्हे, तर कृतीची. कारण दुष्काळ पडल्यावर मदतीचे राजकारण करण्यापेक्षा दुष्काळ पडू नये किंवा त्याचा परिणाम कमी व्हावा यासाठी केलेले नियोजन अधिक महत्त्वाचे असते.
महाराष्ट्राने जर या इशाऱ्याला गांभीर्याने घेतले नाही, तर येणारे महिने केवळ पाण्याचे नव्हे, तर अर्थव्यवस्थेचे आणि ग्रामीण जीवनाचेही मोठे संकट घेऊन येऊ शकतात. दुष्काळाचे सावट अजून संकटात रूपांतरित झालेले नाही. मात्र हा इशारा दुर्लक्षित करण्याची चूक राज्याला महागात पडू शकते. म्हणूनच आजचा मंत्र एकच- पाणी वाचवा, पाणी साठवा आणि दुष्काळाला सामूहिक शक्तीने रोखण्याची गरज आहे. अपुरा पाऊस झाला तरी, त्यावर मात करण्यासाठी प्रामुख्याने झाडे मोठ्या प्रमाणावर लावून वने हिरवीगार करावी लागणार आहेत. तरच जमिनीतील पाणी खोलवर जाणार नाही आणि अपुरा पाऊसही पडणार नाही.
COMMENTS