वंचित ‘मविआ’ला बळ देणार का ?

देशामध्ये आगामी लोकसभा निवडणुकीची रणनीती सर्वच राजकीय पक्षांकडून आखण्यात येत असून, त्यादृष्टीने मोर्चेबांधणी आखण्यात येत आहे. त्यामुळे युती-आघाड्यांंना चांगलेच पेव फुटतांना दिसून येत आहे. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँगे्रसमध्ये उभी फूट पडल्यामुळे ठाकरे गट विरूद्ध शिंदे गट, तर दुसरीकडे शरद पवार गटविरूद्ध अजित पवार गट असा सामना दिसून येत आहे. शिवाय अजित पवार, शिंदे गटाची भाजपला साथ असल्यामुळे भाजप मजबूत स्थितीत दिसून येत आहे. कारण त्यांच्याकडे सर्वाधिक आमदारांचा पाठिंबा आहे. मात्र आगामी लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीने वंचित बहुजन आघाडीला सोबत घेतल्याचा दावा केला आहे. तसेच महाविकास आघाडीने वंचितचा समावेश आघाडीत केल्याचे पत्र अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकरांना दिले आहे. या पत्रावर काँगे्रसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, राष्ट्रवादी काँगे्रसचे जयंत पाटील, आणि ठाकरे गटाचे संजय राऊत यांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत. त्यामुळे आंबेडकरांनी यापूर्वीच आक्षेप घेतला असून, आता या पत्रावरही आक्षेप घेतला आहे. खरंतर या पत्रावर पक्षप्रमुख म्हणून मल्लिकार्जून खरगे, किंवा काँगे्रसचा बडा नेता, ज्याला जागा वाटपाचा अधिकार आहे तो आणि त्यासोबतच ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांची स्वाक्षरी असलेले पत्र जर आंबेडकरांना दिले असते, तर कदाचित त्यांच्या स्वाभिमानाला ठेच पोहचली नसती. राज्यात नवा प्रयोग राबवत असतांना, प्रस्थापित पक्षांनी इतर पक्षांना सोबत घेण्याची भूमिका घेतली पाहिजे. शिवाय वंचित बहुजन आघाडीची व्होटबँक मोठ्या प्रमाणावर राज्यात पसरलेली आहे. त्याचा प्रत्यय लोकसभा निवडणुकीत प्रस्थापित पक्षांनी घेतला आहे. वंचितच्या जागा जरी निवडून आलेल्या नसल्या तरी, त्यांनी लोकसभेच्या 10-15 मतदारसंघात 3 ते 1 लाखांच्यावर मतदान घेतले आहे. त्यामुळे वंचितच्या ताकदीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. खरंतर बाळासाहेब आंबेडकरांना महाविकास आघाडीमध्ये सामावून घेण्याऐवजी त्यांना इंडिया आघाडीच्या बैठकीला बोलावून त्यांचा समावेश करून घेतला पाहिजे होता. शेवटी वंचितचे नेते आंबेडकर आहेत. अ‍ॅड प्रकाश आंबेडकर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नातू आहेत, त्यामुळे त्यांच्या नावाभोवती असलेले वलय, संविधानाचा त्यांचा असलेला अभ्यास या सर्व बाबी बघता त्यांना इंडिया आघाडीने सन्मानाने सामावून घेण्याची गरज आहे. तसेच राष्ट्रीय स्तरावर त्यांना प्रचारात सहभागी करून घेणे, काँगे्रससह इंडिया आघाडीला शक्य झाले असते. मात्र त्यांना राज्यापुरतेच सीमित ठेवण्याचा महाविकास आघाडीचा विचार असल्याचे दिसून येत आहे, त्यामुळेच त्यांना प्रादेशिक नेत्यांकडून पत्र देण्यात येत असावे. वास्तविक पाहता विरोधकांच्या समोर भाजप नावाचा मोठा पक्ष आहे. ज्या पक्षाने केंद्रामध्ये आणखी दोन दशके सत्ता कशी हातात राहील, याची गणिते बांधून ठेवलेली आहे. त्यासाठी कोणता हुकमी पत्ता कधी बाहेर पाडायचा, याचे आडाखे त्यांनी बांधलेले आहे. आणि त्या जोरावर ते निवडणुका जिंकतांना दिसून येत आहे. त्यांच्याविरोधात विरोधक दुबळे ठरतांना दिसून येत आहे. शिवाय अजूनही विरोधकांना मोदी हटवण्यासाठी रणनीती आखता येत नाही. किंवा कमी जागा घेण्यास अजूनही काँगे्रस तयार नाही, यावरून विरोधकांची मानसिकता दिसून येत आहे. भाजपने कलम 370 हटवून, राम मंदिर, उरी स्ट्राईक सारख्या मुद्दयांभोवती निवडणुका फिरवल्या आहेत, आणि त्यांना त्यातून चांगलाच प्रतिसाद मिळालेला दिसून येत आहे. राम मंदिरांचा भाजपने केलेला इव्हेंट हा त्यांच्या प्रचाराचा एक भाग होता. राममंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळा असला तरी मोदी भाव खावून गेले. अशावेळी त्यांना शह देण्यासाठी विरोधकांना वेगळे नियोजन करावे लागणार आहे. काँगे्रस लढत असली तरी त्यात जान नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे वेगळे फंडे वापरावे लागणार आहे, आणि त्याचा अंदाज अजूनही काँगे्रसला येतांना दिसून येत नाही. त्यामुळे वंचितला सामावून घेणे इंडिया आघाडीच्या हाती आहे, मात्र त्यात त्यांना किती यश येते, हे आगामी काही दिवसांतच स्पष्ट होईल.