‘एसआरआर’ हा निवडणूक आयोगाचा अधिकार; सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले वैध, बिहारमधील मतदार याद्या ठरल्या वैध

नवी दिल्ली : बिहारमधील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन अर्थात ‘एसआरआर’ (SRR) प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवत निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांना दुजोरा दिला आहे. निवडणुकीपूर्वी राबविण्यात आलेल्या या विशेष मोहिमेविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुका सुनिश्चित करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला अशा प्रकारची विशेष प्रक्रिया राबविण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे की, मतदार यादी शुद्ध आणि अद्ययावत ठेवणे ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी असून विशेष परिस्थितीत स्वतंत्र प्रक्रिया स्वीकारणे हे संविधानविरोधी ठरत नाही. न्यायालयाने असेही नमूद केले की, स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका हा लोकशाहीचा गाभा असून त्या उद्दिष्टाशी ही प्रक्रिया थेट संबंधित आहे.

बिहारमध्ये ही मोहीम सुरू झाल्यानंतर विरोधक आणि काही सामाजिक संघटनांनी तीव्र आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकाकर्त्यांनी दावा केला होता की, नियमित दुरुस्ती प्रक्रियेऐवजी अचानक विशेष मोहीम राबविल्याने अनेक मतदार मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहू शकतात. मात्र न्यायालयाने हा दावा फेटाळत निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्राला मान्यता दिली.

मतदार यादीतील मोठे बदल: आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, सुमारे २२ लाख मतदार मृत असल्याचे आढळले. जवळपास ६ लाख ८५ हजार मतदारांची नावे दोन ठिकाणी नोंदलेली होती, तर ३६ लाखांहून अधिक मतदारांनी स्थलांतर केल्याचे समोर आले. अंतिम यादीत पाटणा जिल्ह्यात मतदारसंख्येत लक्षणीय वाढ झाली. यापूर्वी ४६ लाख ५१ हजार मतदार असलेल्या जिल्ह्यात अंतिम यादीत ४८ लाख १५ हजारांहून अधिक मतदारांची नोंद झाली, म्हणजेच सुमारे १ लाख ६३ हजार मतदारांची वाढ झाली. याउलट सारण जिल्ह्यात २ लाख २४ हजारांहून अधिक मतदारांची नावे वगळण्यात आली. त्यामुळे तेथील मतदारसंख्या ३१ लाख २७ हजारांवरून २९ लाखांच्या आसपास आली.

न्यायालयाच्या निरीक्षणातील प्रमुख मुद्दे न्याया न्यायालयाने स्पष्ट केले की, लोकप्रतिनिधित्व कायदा आणि संविधानानुसार मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरावलोकन करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. मतदार यादीतील बनावट, दुबार किंवा अपात्र नावे वगळणे आणि पात्र नागरिकांची नोंद सुनिश्चित करणे ही लोकशाही प्रक्रियेची आवश्यकता असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. खंडपीठाने असेही सांगितले की, या मोहिमेचा उद्देश निवडणूक प्रक्रियेची विश्वसनीयता वाढविणे हा असून तो संविधानातील स्वतंत्र व निष्पक्ष निवडणुकांच्या तत्त्वाशी सुसंगत आहे.

अंतिम मतदार यादीत मोठे बदल विशेष पुनरावलोकनानंतर बिहारमधील अंतिम मतदार यादी १ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जाहीर करण्यात आली होती. या प्रक्रियेनंतर राज्यातील मतदारसंख्या सुमारे सहा टक्क्यांनी घटून ७ कोटी ४२ लाखांवर आली. अंतिम यादीतून तब्बल ६९ लाख २९ हजार नावे वगळण्यात आली, तर २१ लाख ५३ हजार नव्या मतदारांची भर पडली. या मोहिमेपूर्वी जून २०२५ मध्ये बिहारमध्ये एकूण ७ कोटी ८९ लाख मतदार होते. प्रारंभिक मसुदा यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर हा आकडा ७ कोटी २४ लाखांवर आला होता. पहिल्या टप्प्यात वगळण्यात आलेल्या सुमारे ६५ लाख नावांपैकी १७ लाख नावे नंतर पुन्हा समाविष्ट करण्यात आली.