परप्रांतीय रिक्षाचालकांना मराठी येणे अनिवार्य; परिवहन विभागाची राज्यभर धडक तपासणी

मुंबई : राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा येणे बंधनकारक करण्याच्या निर्णयानंतर आता परिवहन विभागाने कठोर अंमलबजावणीला सुरुवात केली आहे. मुंबईसह राज्यातील विविध शहरांमध्ये अधिकारी थेट रस्त्यावर उतरले असून रिक्षाचालकांशी मराठीत संवाद साधून त्यांचे भाषाज्ञान तपासले जात आहे. या कारवाईमुळे परप्रांतीय चालकांमध्ये मोठी धास्ती निर्माण झाली आहे.

राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून स्थानिक भाषेच्या वापराबाबत जोरदार चर्चा सुरू होती. अनेक प्रवाशांकडून रिक्षाचालकांना मराठी समजत नसल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत होत्या. यानंतर राज्य सरकारने स्थानिक भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला. सुरुवातीला या निर्णयाला काही संघटनांनी विरोध दर्शवला होता, तर काही सामाजिक संघटनांनी त्याचे स्वागत केले होते. वाद वाढू लागल्यानंतर प्रशासनाने परप्रांतीय चालकांना मराठी शिकण्यासाठी काही कालावधी दिला होता. मात्र, आता दिलेल्या मुदतीनंतर परिवहन विभागाने प्रत्यक्ष तपासणी मोहीम सुरू केली आहे.

मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि इतर प्रमुख शहरांमध्ये विशेष पथके तयार करण्यात आली आहेत. ही पथके प्रमुख चौक, रेल्वे स्थानके, बसस्थानके आणि गर्दीच्या भागांमध्ये रिक्षा थांबवून चालकांची चौकशी करत आहेत. या तपासणीचे वैशिष्ट्य म्हणजे अधिकारी केवळ वाहनांची कागदपत्रे तपासत नाहीत, तर चालकांशी थेट मराठीत संवाद साधत आहेत. चालकाला साधे प्रश्न विचारले जात असून त्याला मराठीत उत्तर देता येते का, याची प्रत्यक्ष चाचणी घेतली जात आहे. प्रवाशांशी व्यवहार करताना चालकाला स्थानिक भाषा वापरता येणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

तपासणीदरम्यान परवाना (परमिट), विमा, नोंदणी प्रमाणपत्र आणि इतर आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी केली जात आहे. त्याचबरोबर चालक आणि वाहनमालकांची स्वतंत्र माहिती नोंदवून विशेष नोंदणी प्रक्रिया राबवली जात आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर पुढील कारवाईसाठी स्वतंत्र नोंदी ठेवल्या जात असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

१५ ऑगस्टपर्यंत अंतिम मुदत परिवहन विभागाने या मोहिमेसाठी १५ ऑगस्ट २०२६ ही अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. या तारखेपर्यंत सर्व चालकांनी मराठी भाषेचे किमान प्राथमिक ज्ञान मिळवणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यानंतर तपासणीत मराठी बोलता किंवा समजता न आल्यास संबंधित चालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. गरज पडल्यास परवाना निलंबित अथवा कायमचा रद्द करण्याची कारवाईही केली जाऊ शकते, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.