टीईटीच्या ‘कट ऑफ डेट’वरून शिक्षण विभागात गोंधळ; पदोन्नतीत नियम की ‘रेटकार्ड’?; शिक्षकांची न्यायालयीन लढाईची तयारी

देवळाली प्रवरा : अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागात नुकतीच पार पडलेली केंद्रप्रमुख व मुख्याध्यापक पदोन्नती प्रक्रिया आता मोठ्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावत काहींना लाभ देण्यात आला? टीईटी पात्रतेच्या नावाखाली ‘निवडक’ शिक्षकांनाच पदोन्नती देण्यात आली? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या प्रक्रियेमागे आर्थिक देवाणघेवाणीचे ‘अदृश्य जाळे’ कार्यरत होते? अशा प्रश्नांनी शिक्षण विभागात खळबळ उडाली आहे.
 मार्च महिन्यात पार पडलेल्या या प्रक्रियेत तब्बल ५५ शिक्षकांना केंद्रप्रमुखपदी पदोन्नती देण्यात आली. मात्र, “दि. १ सप्टेंबर २०२५ पूर्वी टीईटी पात्र असलेल्यांनाच पदोन्नती” या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होत आहे. काही शिक्षकांनी तर “कट ऑफ डेटनंतर टीईटी उत्तीर्ण झालेल्यांनाही पदोन्नती देण्यात आली,” असा गंभीर दावा केला आहे.यामुळे आता शिक्षण विभागात “नियमांपेक्षा नातेसंबंध आणि आर्थिक व्यवहारच प्रभावी ठरला आहे?” अशी चर्चा सुरू झाली आहे.ज्या शिक्षकांना पदोन्नती द्यायची होती त्या शिक्षकांच्या ‘त्या’ फाईली रातोरात कशा पात्र ठरल्या?
शिक्षकांमध्ये सुरू असलेल्या चर्चेनुसार, काही शिक्षकांच्या सेवा नोंदी, पात्रता तपशील आणि टीईटी पडताळणी फाईलींना विशेष गती देण्यात आली. तर काही पात्र शिक्षकांचे प्रस्ताव तांत्रिक कारणांवर अडकवण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.
 विशेष म्हणजे, काही शिक्षकांविरोधात आलेल्या तक्रारींचे चौकशी अहवाल जिल्हा परिषदेकडे दाखल असूनही संबंधितांवर किरकोळ कारवाई करून प्रकरण ‘मॅनेज’ करण्यात आल्याची चर्चा शिक्षक संघटनांमध्ये रंगली आहे.शिक्षक वर्तुळात सध्या सर्वाधिक चर्चेत असलेला मुद्दा म्हणजे कथित आर्थिक व्यवहार. “ज्यांनी आर्थिक बाजू सांभाळली, त्यांनाच पदोन्नतीचा लाभ मिळाला,” अशी कुजबूज आता उघड आरोपांमध्ये बदलू लागली आहे.
प्रशासन मात्र सर्व आरोप फेटाळत आहे. शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, पदोन्नती प्रक्रिया न्यायालयीन आदेशानुसारच राबविण्यात आली असून पदोन्नतीच्या दिवशी ज्यांच्याकडे टीईटी पात्रता होती, त्यांनाच संधी देण्यात आली.मात्र शिक्षकांचा सवाल वेगळाच आहे “जर १ सप्टेंबर २०२५ हीच अंतिम तारीख नसेल, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात त्या तारखेचा उल्लेख का?”याच मुद्द्यावरून आता न्यायालयात नव्या याचिका दाखल होण्याची शक्यता आहे.

अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेने पदोन्नती प्रक्रिया राबविताना सेवाज्येष्ठता, पदवीधर शिक्षक म्हणून केलेली सेवा आणि टीईटी पात्रता या तिन्ही बाबींचा एकत्रित विचार करणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात ही प्रक्रिया निवडकांना लाभ देण्यासाठी वाकवण्यात आल्याचा आरोप  होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०२५ पर्यंत टीईटी पात्र असलेल्यांनाच पदोन्नतीचा लाभ द्यावा, असे स्पष्ट निर्देश दिल्याचे सांगितले जात असताना, त्या कट ऑफ डेटनंतर पात्र झालेल्यांनाही संधी देण्यात आल्याने संपूर्ण प्रक्रियेवर संशयाचे सावट निर्माण झाले आहे. “नियम वेगळे आणि अंमलबजावणी वेगळी” असा आरोप शिक्षकांमधून होत असून, या प्रकरणात न्यायालयीन हस्तक्षेप झाल्यास अनेक पदोन्नती धोक्यात येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. – ऍड. अशोक होले, राहुरी

१ सप्टेंबर २०२५ ची टीईटीची जी तारीख सांगितली जाते, ती विभागीय परीक्षेसाठी आहे. पदोन्नतीचा विषय वेगळा आहे. नगरची पदोन्नती प्रक्रिया ही कोर्टाच्या आदेशानेच केली आहे. फक्त पदवीधरची पदोन्नती थांबवली आहे. दि. १ जानेवारी रोजी सेवा ज्येष्ठता यादी तयार होते. पदोन्नती देण्यापूर्वी, निवड समितीची बैठक होते. त्यात पात्र अपात्र ठरवले जातात. त्यावेळी ज्यांच्याकडे टीईटी आहे, त्यांनाच पदोन्नती दिली आहे.त्यामुळे यात चुकीचे काही वाटत नाही. तरीही कोर्टाचे काही आदेश आलेच, तर त्याचा विचार होईलच. – भास्कर पाटील, शिक्षणाकिरी