आर्थिक विषमता रोखण्यात मोदी सरकार अपयशी – अतुल लोंढे

मुंबई ः केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाचे सरकार मागील 9 वर्षात सर्वच आघाड्यांवर फेल ठरले आहे. मोदी सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांची मोठी किंमत देशातील गरिब जनतेला मोजावी लागत असून श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत असल्याचे ‘ऑक्सफॅम’ संस्थेच्या अहवालाने स्पष्ट झाले आहे. देशातील 40 टक्के संपत्ती केवळ 1 टक्के गर्भश्रीमंतांकडे तर 50 टक्के जनतेकडे केवळ 3 टक्के संपत्ती आहे. ही आकडेवारीच मोदी सरकार देशातील आर्थिक विषमता रोखण्यात अपयशी झाल्याचे सिद्ध करत आहे, असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केला आहे.

यासंदर्भात बोलताना अतुल लोंढे पुढे म्हणाले की, मोदी सरकारने सामान्य जनतेच्या हिताची धोरणे न राबवता भांडवलदारांचे हित जोपासले आहे. मागील एका वर्षात भारतातील अब्जाधीशांची संख्या 102 वरून 166 झाली आहे. याच्या उलट गरिबाला जगण्यासाठी मूलभूत गरजाही परवडत नाहीत. नरेंद्र मोदींचे उद्योगपती मित्र गौतम अदानी यांची संपत्ती 2022 या एका वर्षात तब्बल 46 टक्क्याने वाढली आहे. देशातील गरीब आणि मध्यम वर्गावर श्रीमंतांपेक्षा जास्त कर लावण्यात आला आहे. देशातील एकूण जीएसटीच्या अंदाजे 64% तळाच्या 50% लोकांकडून आले आहेत तर फक्त 4% वरच्या 10% लोकांकडून आले आहेत असे अहवालात म्हटले आहे. मोदी सरकारच्या काळात गरिब अधिक गरिब होत चालला आहे. मोदी सरकारच देशातील 80 कोटी जनतेला रेशनवरील मोफत धान्य देत असल्याचे सांगत आहे, ही अभिमानाची बाब नसून दुर्दैव आहे. महागाई, बरोजगारीवर नियंत्रण मिळवण्यात मोदी सरकार अपयशी ठरले असून महागाईच्या दराशी तुलना करता लोकांचे उत्पन्न त्या प्रमाणात वाढलेले नाही.

देशातील वाढती आर्थिक, सामाजिक विषमता हा चिंतेचा विषय असून केंद्रातील मोदी सरकार त्याकडे गांभिर्याने पहात नाही. देशात महागाई नाही असे निखालस खोटे विधान केंद्रीय अर्थमंत्रीच करतात यातूनच हे सरकार किती असंवेदनशील आहे हे दिसते. काँग्रेस पक्ष जनतेच्या हिताचे प्रश्‍न घेऊन सातत्याने संघर्ष करत आहे. राहुलजी गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरु असलेली कन्याकुमारी ते काश्मीर ही 3500 किमी ची पदयात्रा सुद्धा देशातील महागाई, बेरोजगारी, शेतकरी, कष्टकरी लोकांच्या प्रश्‍नांना वाचा फोडण्यासाठीच आहे. सामाजिक, आर्थिक विषमतेचा मुद्दाही या पदयात्रेतीत महत्वाचा मुद्दा आहे. भाजपची मातृसंस्था आसणा-या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही तीन महिन्यापूर्वी देशातील वाढत्या सामाजिक, आर्थिक विषमतेवर चिंता व्यक्त केली होती पण मोदी सरकारने त्यातूनही काही बोध घेतल्याचे दिसत नाही, असेही लोंढे म्हणाले.