इंधन दरवाढीचा पुन्हा झटकापेट्रोल-डिझेल 90 पैशांनी महागले

नवी दिल्ली : देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात मंगळवारपासून पुन्हा वाढ करण्यात आली असून सर्वसामान्यांच्या खिशावर अतिरिक्त भार पडणार आहे. अवघ्या आठवडाभराच्या कालावधीत इंधन दरवाढीची ही दुसरी फेरी ठरली आहे. यापूर्वी गेल्या शुक्रवारीही पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर सुमारे 3 रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. नव्या निर्णयानुसार पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सुमारे 90 पैशांपर्यंत वाढ झाली आहे.
देशातील प्रमुख महानगरांमध्ये नव्या दरांचा तातडीने परिणाम दिसून आला. मुंबईत पेट्रोलचा दर 107.59 रुपये प्रतिलिटरपर्यंत पोहोचला असून डिझेल 94.08 रुपये प्रतिलिटर दराने विकले जात आहे. राजधानी दिल्लीत पेट्रोल 98.64 रुपये तर डिझेल 91.58 रुपये प्रतिलिटर झाले आहे. कोलकात्यात पेट्रोलमध्ये सर्वाधिक वाढ नोंदवली गेली असून तेथे पेट्रोल 109.70 रुपये प्रतिलिटरवर गेले आहे. चेन्नईतही पेट्रोलचा दर 104.49 रुपये प्रतिलिटरच्या पुढे गेला आहे. इंधन दरवाढीमुळे वाहतूक, शेती आणि दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः डिझेल महागल्याने मालवाहतूक खर्च वाढणार असून त्याचा परिणाम भाजीपाला, धान्य, फळे आणि किराणा मालाच्या दरांवर होऊ शकतो. ट्रक, टेम्पो आणि मालवाहू वाहनांचे भाडे वाढल्यास बाजारातील किरकोळ महागाई आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. शेती क्षेत्रालाही या दरवाढीचा मोठा फटका बसू शकतो. ट्रॅक्टर, पंप संच आणि इतर कृषी यंत्रणा डिझेलवर चालत असल्याने शेतकर्‍यांचा उत्पादन खर्च वाढणार आहे. परिणामी धान्य व कृषी उत्पादनांच्या बाजारभावात वाढ होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय सार्वजनिक वाहतूक, रिक्षा, खासगी बस तसेच शालेय वाहनांच्या भाडेवाढीची शक्यताही व्यक्त होत आहे. दरवाढीमागे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती हे प्रमुख कारण मानले जात आहे. पश्‍चिम आशियातील तणावपूर्ण परिस्थिती आणि इराण-अमेरिका संघर्षामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर झपाट्याने वाढले आहेत. काही महिन्यांपूर्वी प्रति बॅरल सुमारे 70 डॉलर असलेले कच्चे तेल आता 100 डॉलरच्या पुढे गेले आहे. त्यामुळे तेल विपणन कंपन्यांवर आर्थिक ताण वाढल्याचे सांगितले जात आहे. केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांना पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाक गॅस विक्रीत मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागत होता. वाढत्या आयात खर्चामुळे कंपन्यांचे नुकसान महिन्याला हजारो कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे सांगण्यात आले. या पार्श्‍वभूमीवर इंधन दरवाढ अपरिहार्य असल्याचा दावा सरकारी स्तरावर करण्यात येत आहे.