पगाराविना विकास कसा? जेजेएम-एसबीएम कर्मचार्‍यांचा सवाल; महिनोनमहिने वेतन थकले; राज्यभर असहकार आंदोलन, धरण्याचा इशारा

नांदेड : ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा व स्वच्छता योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणार्‍या जल जीवन मिशन(जेजेएम) आणि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)(एसबीएम-जी) अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचार्‍यांवर सध्या गंभीर आर्थिक संकट ओढवले आहे. अनेक महिन्यांपासून मानधन न मिळाल्याने कर्मचार्‍यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून, पगाराविना विकास कसा साध्य होणार? असा सवाल राज्यभरातून उपस्थित केला जात आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, जल जीवन मिशनमधील कर्मचार्‍यांचे सुमारे पाच ते सहा महिन्यांचे, तर स्वच्छ भारत मिशनमधील कर्मचार्‍यांचे तीन ते चार महिन्यांचे मानधन थकीत आहे. मागील सात ते आठ महिन्यांत केवळ एकदाच मानधन मिळाल्याचे समोर आले आहे. परिणामी घरभाडे, मुलांचे शिक्षण, आरोग्य खर्च आणि दैनंदिन गरजा भागवणे कठीण झाले असून अनेक कर्मचार्‍यांना उधारीवर संसार चालवावा लागत आहे. राज्यातील या कर्मचार्‍यांच्या योगदानामुळे आतापर्यंत 38 हजार 805 गावे हागणदारीमुक्त प्लस तर 14 हजार 472 गावे हर घर जल म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत. मात्र, या यशामागे अहोरात्र काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांनाच आर्थिक असुरक्षिततेचा सामना करावा लागत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी प्रलंबित मानधन अदा करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच राज्य मानवाधिकार आयोगाने 25 मार्च 2026 रोजी तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देशही दिले होते. तरीही अद्याप प्रत्यक्ष अंमलबजावणी न झाल्याने शासनाच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्र राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीच्या म्हणण्यानुसार, प्रशासकीय समन्वयाच्या अभावामुळे निधी वितरण प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत आहेत.स्नात-स्पर्श प्रणालीतून निधी वितरित झाल्यानंतरही संबंधित कर्मचार्‍यांच्या खात्यात रक्कम जमा होण्यास मोठा विलंब होत असल्याची तक्रार आहे. याचा परिणाम क्षेत्रीय कामकाज, डेटा अहवाल सादरीकरण तसेच जनजागृती उपक्रमांवरही होत असल्याचे सांगण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर कर्मचार्‍यांनी 20 एप्रिल 2026 पासून राज्यव्यापी असहकार आंदोलन सुरू केले असून अहवाल सादरीकरण व बैठकींमध्ये सहभाग मर्यादित करण्यात आला आहे. आगामी काळात प्रधान सचिव कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. प्रलंबित मानधन तात्काळ अदा करणे, कंत्राटी कर्मचार्‍यांसाठी स्वतंत्र मानधन शिर्ष निर्माण करणे, सेवा-सुरक्षा आणि स्थिर वेतन व्यवस्था लागू करणे या प्रमुख मागण्या कर्मचार्‍यांकडून करण्यात येत आहेत. विशेषतः दहावी-बारावीच्या निकालानंतर प्रवेश प्रक्रिया सुरू असताना पाल्यांच्या शिक्षणाचा खर्च भागवणे कठीण झाल्याची भावना अनेक कर्मचार्‍यांनी व्यक्त केली आहे. आगामी काही दिवसांत ठोस निर्णय न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा कृती समितीने दिला आहे.              

राज्याच्या यशामागे काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांनाच पगारासाठी संघर्ष करावा लागणे ही दुर्दैवी बाब आहे. शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून प्रलंबित मानधन अदा करावे व कायमस्वरूपी तोडगा काढावा.
– रमाकांत गायकवाड, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी कृती समिती