देवळाली प्रवरा : कामगार दिनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजनेवरील कर्मचारी १ मे २०२६ पासून बेमुदत संपावर जाणार असल्याची माहिती राज्य प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा कंत्राटी कामगार संघटनेचे राज्याध्यक्ष शौकत भाई इनामदार यांनी दिली आहे. संघटनेच्या निवेदनानुसार, गेल्या अनेक वर्षांपासून या योजनेतील कर्मचारी अत्यंत जोखमीच्या परिस्थितीत काम करत असूनही त्यांना अत्यल्प वेतन दिले जात आहे. बहुतांश कर्मचारी ठेकेदारामार्फत कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असून त्यांना शासनाकडून मूलभूत सुविधाही मिळत नाहीत. कामगार विमा, भविष्य निर्वाह निधी तसेच आरोग्य सुविधा उपलब्ध नसल्याने कर्मचारी आर्थिक व सामाजिक अडचणीत सापडले आहेत. योजनेवर अत्यल्प मनुष्यबळ कार्यरत असून कर्मचाऱ्यांना दररोज १२ ते १४ तास काम करावे लागत आहे. मात्र, कामाच्या तुलनेत मिळणारे वेतन अत्यंत कमी असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. शासनाच्या व्हीपीएम १०१३/प्र.क्र. ६०/प.रा. ३ या निर्णयानुसार आकृतिबंध तयार करून नियमानुसार वेतन देण्याचे निर्देश असतानाही त्याची अंमलबजावणी झालेली नसल्याचेही संघटनेचे म्हणणे आहे. या मागण्यांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, जिल्हाधिकारी तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना वेळोवेळी निवेदने देण्यात आली. मात्र, अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. कोरोना काळात जीवाची पर्वा न करता नागरिकांना अखंड पाणीपुरवठा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याचा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. किमान वेतन लागू करून शासकीय सेवेत सामावून घेण्याची प्रमुख मागणी यावेळी करण्यात आली. या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी १ मेपासून जिल्ह्यातील सर्व प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजनेतील कर्मचारी बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय संघटनेच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. या बैठकीस संघटनेचे उपराज्याध्यक्ष विजय खुळे, सचिव अशोक तांबे, खजिनदार गणेश डावखर, सहखजिनदार संतोष बुचुडे, प्रसिद्धी प्रमुख नितीन काचोळे यांच्यासह विविध पदाधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
देवळाली प्रवरा : कामगार दिनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजनेवरील कर्मचारी १ मे २०२६ पासून बेमुदत संपावर जाणार असल्याची माहिती राज्य प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा कंत्राटी कामगार संघटनेचे राज्याध्यक्ष शौकत भाई इनामदार यांनी दिली आहे.
संघटनेच्या निवेदनानुसार, गेल्या अनेक वर्षांपासून या योजनेतील कर्मचारी अत्यंत जोखमीच्या परिस्थितीत काम करत असूनही त्यांना अत्यल्प वेतन दिले जात आहे. बहुतांश कर्मचारी ठेकेदारामार्फत कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असून त्यांना शासनाकडून मूलभूत सुविधाही मिळत नाहीत. कामगार विमा, भविष्य निर्वाह निधी तसेच आरोग्य सुविधा उपलब्ध नसल्याने कर्मचारी आर्थिक व सामाजिक अडचणीत सापडले आहेत. योजनेवर अत्यल्प मनुष्यबळ कार्यरत असून कर्मचाऱ्यांना दररोज १२ ते १४ तास काम करावे लागत आहे. मात्र, कामाच्या तुलनेत मिळणारे वेतन अत्यंत कमी असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. शासनाच्या व्हीपीएम १०१३/प्र.क्र. ६०/प.रा. ३ या निर्णयानुसार आकृतिबंध तयार करून नियमानुसार वेतन देण्याचे निर्देश असतानाही त्याची अंमलबजावणी झालेली नसल्याचेही संघटनेचे म्हणणे आहे.
या मागण्यांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, जिल्हाधिकारी तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना वेळोवेळी निवेदने देण्यात आली. मात्र, अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
कोरोना काळात जीवाची पर्वा न करता नागरिकांना अखंड पाणीपुरवठा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याचा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. किमान वेतन लागू करून शासकीय सेवेत सामावून घेण्याची प्रमुख मागणी यावेळी करण्यात आली.
या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी १ मेपासून जिल्ह्यातील सर्व प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजनेतील कर्मचारी बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय संघटनेच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
या बैठकीस संघटनेचे उपराज्याध्यक्ष विजय खुळे, सचिव अशोक तांबे, खजिनदार गणेश डावखर, सहखजिनदार संतोष बुचुडे, प्रसिद्धी प्रमुख नितीन काचोळे यांच्यासह विविध पदाधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
COMMENTS