अकोले : अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल तातडीने सार्वत्रिक करावा, अशी मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने (माकप) केली आहे. अहवाल जाहीर न करता जनतेकडून आक्षेप व मते मागविणे अवैज्ञानिक असल्याची टीका पक्षाच्या वतीने करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखालील एक सदस्यीय समितीने १६ मार्च २०२६ रोजी शासनाला अहवाल सादर केला. त्यानंतर १० एप्रिल २०२६ रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली या संदर्भात आणखी एक समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीमार्फत बदर समितीच्या अहवालावर ३० एप्रिलपर्यंत आक्षेप, मते व निवेदने मागविण्यात आली. मात्र संबंधित अहवालच अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नसल्याने जनतेसमोर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अनुसूचित जातींमधील अंतर्गत विषमता कमी करणे हा उपवर्गीकरणाचा उद्देश असेल, तर त्या विषमतेचे स्वरूप आणि त्यामागील शास्त्रीय आधार स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. व्यापक सर्वेक्षणाशिवाय व ठोस आकडेवारीशिवाय कोणताही निर्णय घेणे योग्य नसल्याचे माकपने नमूद केले आहे. तसेच जातनिहाय जनगणना न करता उपवर्गीकरणाचा मुद्दा पुढे नेणेही चुकीचे असल्याचे सांगत, सरकारने प्रथम जातनिहाय जनगणना व व्यापक सर्वेक्षण पूर्ण करावे, त्यानंतरच याबाबतची मते मागवावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत केवळ वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश असून समाजशास्त्रज्ञ, विषयतज्ज्ञ किंवा अनुसूचित जातींचे प्रतिनिधी यांचा समावेश नसल्याबद्दलही माकपने आक्षेप नोंदविला आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने पारदर्शकता ठेवत समितीचा अहवाल, संबंधित आकडेवारी व विषमतेचे स्वरूप जनतेसमोर मांडावे आणि व्यापक चर्चेनंतरच अंतिम निर्णय घ्यावा, अशी मागणी माकपचे राज्य सचिव डॉ. अजित नवले, जाती अंत संघर्ष समिती महाराष्ट्रचे निमंत्रक शैलेंद्र कांबळे तसेच पदाधिकारी बब्रुवाहन पोटभरे यांनी केली आहे.
अकोले : अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल तातडीने सार्वत्रिक करावा, अशी मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने (माकप) केली आहे. अहवाल जाहीर न करता जनतेकडून आक्षेप व मते मागविणे अवैज्ञानिक असल्याची टीका पक्षाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखालील एक सदस्यीय समितीने १६ मार्च २०२६ रोजी शासनाला अहवाल सादर केला. त्यानंतर १० एप्रिल २०२६ रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली या संदर्भात आणखी एक समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीमार्फत बदर समितीच्या अहवालावर ३० एप्रिलपर्यंत आक्षेप, मते व निवेदने मागविण्यात आली. मात्र संबंधित अहवालच अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नसल्याने जनतेसमोर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
अनुसूचित जातींमधील अंतर्गत विषमता कमी करणे हा उपवर्गीकरणाचा उद्देश असेल, तर त्या विषमतेचे स्वरूप आणि त्यामागील शास्त्रीय आधार स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. व्यापक सर्वेक्षणाशिवाय व ठोस आकडेवारीशिवाय कोणताही निर्णय घेणे योग्य नसल्याचे माकपने नमूद केले आहे.
तसेच जातनिहाय जनगणना न करता उपवर्गीकरणाचा मुद्दा पुढे नेणेही चुकीचे असल्याचे सांगत, सरकारने प्रथम जातनिहाय जनगणना व व्यापक सर्वेक्षण पूर्ण करावे, त्यानंतरच याबाबतची मते मागवावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत केवळ वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश असून समाजशास्त्रज्ञ, विषयतज्ज्ञ किंवा अनुसूचित जातींचे प्रतिनिधी यांचा समावेश नसल्याबद्दलही माकपने आक्षेप नोंदविला आहे.
या पार्श्वभूमीवर सरकारने पारदर्शकता ठेवत समितीचा अहवाल, संबंधित आकडेवारी व विषमतेचे स्वरूप जनतेसमोर मांडावे आणि व्यापक चर्चेनंतरच अंतिम निर्णय घ्यावा, अशी मागणी माकपचे राज्य सचिव डॉ. अजित नवले, जाती अंत संघर्ष समिती महाराष्ट्रचे निमंत्रक शैलेंद्र कांबळे तसेच पदाधिकारी बब्रुवाहन पोटभरे यांनी केली आहे.
COMMENTS