पंजाब वाचवण्याचे आपसमोर आव्हान ?

आम आदमी पक्ष अर्थात आपमध्ये केवळ राज्यसभेत उभी फूट पडल्याचे दिसून येत नसून, पंजाब राज्यात कधीही सत्ताबदल होऊ शकतो, असा दावा करण्यात येेत आहे. कारण पंजाबमधील आप पक्षाचे आमदार फुटण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे आपमधील फूट ही वरवरची म्हणता येणार नाही. कारण भाजप भावनिक राजकारण न करता, नेहमीच वस्तूनिष्ठ राजकारण करतांना दिसतो. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांची मुख्यमंत्रीपदावरून गच्छंती केल्यानंतर भाजप पंजाबमध्ये ऑपरेशन लोटस राबवण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
पंजाबच्या राजकारणात सध्या निर्माण झालेली परिस्थिती ही केवळ एका पक्षातील अंतर्गत कलह म्हणून पाहता येणार नाही; ती भारतीय लोकशाहीतील पक्षनिष्ठा, विचारधारा आणि सत्तेच्या गणिताचा गुंतागुंतीचा खेळ उघड करते. अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली उभा राहिलेला आम आदमी पक्ष आज सर्वात मोठ्या राजकीय कसोटीसमोर उभा आहे. सात राज्यसभा खासदारांच्या निर्गमनाने केवळ संख्याबळावर परिणाम झाला नाही, तर पक्षाच्या नैतिक अधिष्ठानावरही प्रश्‍नचिन्ह उभे केले आहे.पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाला मिळालेला प्रचंड बहुमत हा जनतेने पारंपरिक राजकारणाला दिलेला नकार होता. मात्र, त्याच पक्षात आज फुटीची शक्यता निर्माण होत असल्याचे संकेत गंभीर आहेत. 117 सदस्यांच्या विधानसभेत 94 आमदार असताना सत्तेवर कोणताही तातडीचा धोका नसला तरी, सुमारे दोन तृतीयांश आमदार एका वेगळ्या गटाशी संपर्कात असल्याच्या चर्चा राजकीय अस्थिरतेचे बीज पेरत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी राष्ट्रपतींकडे वेळ मागितल्याची बातमी ही परिस्थितीची गंभीरता अधोरेखित करते. राजकीय पक्षांमध्ये मतभेद असणे हे नवीन नाही, परंतु ते इतक्या मोठ्या प्रमाणावर उघडपणे समोर येणे ही चिंतेची बाब आहे. राघव चड्ढा आणि संदीप पाठक यांसारख्या नेत्यांचा प्रभाव पंजाबमध्ये मोठा मानला जातो. त्यांच्या संपर्कात मोठ्या संख्येने आमदार असल्याच्या चर्चा केवळ अफवा म्हणून दुर्लक्षित करता येत नाहीत. कारण अशा परिस्थितीत पक्षाचे संघटन आणि नेतृत्व यांची खरी परीक्षा होते.
या सर्व घडामोडींच्या केंद्रस्थानी आहे पक्षांतरबंदी कायदा. संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत आमदार किंवा खासदारांनी पक्ष बदलल्यास अपात्र ठरवण्याची तरतूद आहे. मात्र, दोन तृतीयांश सदस्यांनी एकत्रितपणे दुसर्‍या पक्षात विलीनीकरण केल्यास हा कायदा लागू होत नाही. त्यामुळेच सध्याच्या घडामोडींमध्ये कायदेशीर गुंतागुंत वाढली आहे. पक्षाने सभापतींकडे तक्रार करण्याची तयारी दर्शवली असली तरी, अंतिम निर्णय हा केवळ कायद्यावर नाही, तर राजकीय इच्छाशक्तीवरही अवलंबून असेल. दरम्यान, या घटनांमुळे भारतीय जनता पक्षाला पंजाबमध्ये आपली पकड मजबूत करण्याची संधी मिळत असल्याचे स्पष्ट दिसते. सध्या अल्पसंख्य आमदार असलेल्या भाजपसाठी ही मोठी राजकीय संधी आहे. विशेषतः शहरी भागात राघव चड्ढा यांचा प्रभाव आणि ग्रामीण भागात इतर नेत्यांचा वापर करून भाजप आपला जनाधार वाढवण्याचा प्रयत्न करेल, अशी शक्यता नाकारता येत नाही. यामध्ये एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे जनतेचा विश्‍वास. कोणताही पक्ष केवळ संख्याबळावर टिकत नाही; तो टिकतो तो जनतेच्या विश्‍वासावर. जेव्हा निवडून आलेले प्रतिनिधी अचानक पक्ष बदलतात, तेव्हा मतदारांमध्ये असंतोष निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. सोशल मीडियावर काही नेत्यांच्या लोकप्रियतेत झालेली घट ही त्याच असंतोषाची झलक आहे. लोकशाहीमध्ये मतदारांचा विश्‍वास हा सर्वात मोठा भांडवल असतो, आणि तोच डळमळीत होत असल्याचे संकेत या घटनांमधून मिळतात. याशिवाय, आरोप-प्रत्यारोपांची राजकारणात वाढलेली तीव्रता हीही चिंतेची बाब आहे. एका बाजूला भ्रष्टाचाराचे आरोप, तर दुसर्‍या बाजूला त्यांचे खंडन-या सगळ्यात मूळ प्रश्‍न बाजूला पडतो, तो म्हणजे राज्याच्या विकासाचा. पंजाबसारख्या संवेदनशील राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाल्यास त्याचा परिणाम केवळ सत्तेवर नाही, तर प्रशासन आणि विकासावरही होतो.
या पार्श्‍वभूमीवर आम आदमी पक्षासमोर सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे अंतर्गत एकजूट टिकवणे. पक्षाने केवळ कायदेशीर लढाईवर भर न देता, संघटनात्मक पातळीवरही संवाद वाढवणे गरजेचे आहे. आमदारांमधील असंतोष दूर करणे, त्यांच्या शंका-आक्षेपांना उत्तर देणे आणि पक्षाच्या मूळ विचारधारेवर पुन्हा भर देणे ही काळाची गरज आहे. त्याचवेळी, भाजपसाठीही ही संधी असली तरी ती जबाबदारीची कसोटी आहे. फक्त राजकीय लाभासाठी नव्हे, तर राज्याच्या हितासाठी काम करण्याची अपेक्षा जनतेकडून असेल. अन्यथा, राजकीय फायद्यासाठी केलेले प्रयत्न उलट जनतेच्या नाराजीस कारणीभूत ठरू शकतात. शेवटी, पंजाबमधील ही परिस्थिती भारतीय लोकशाहीसाठी एक महत्त्वाचा धडा आहे. पक्षनिष्ठा, विचारधारा आणि जनतेचा विश्‍वास या तिन्ही गोष्टींचा समतोल राखणे आवश्यक आहे. केवळ सत्तेसाठी केलेले राजकारण दीर्घकाळ टिकत नाही. लोकशाहीची खरी ताकद ही जनतेच्या विश्‍वासात आहे, आणि तो विश्‍वास टिकवण्यासाठी सर्वच पक्षांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. आज पंजाबसमोर खरे आव्हान सरकार वाचवण्याचे नाही, तर लोकशाहीतील मूल्ये वाचवण्याचे आहे.