बीड जिल्ह्यात सरकारी व निमसरकारी कर्मचार्‍यांचा बेमुदत संप; प्रशासकीय यंत्रणा ठप्प

बीड : जुन्या पेन्शन योजनेसह विविध प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती, जिल्हा बीड यांच्या वतीने आजपासून बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे. या संपाला जिल्ह्यातील कर्मचार्‍यांचा अभूतपूर्व आणि उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाल्याने संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा ठप्प झाल्याचे चित्र दिसून आले.
संपामुळे जिल्ह्यातील बहुतांश शासकीय कार्यालये पूर्णपणे बंद किंवा अत्यल्प कर्मचार्‍यांच्या उपस्थितीत कार्यरत असल्याचे दिसून आले. जिल्हा परिषद, तहसील कार्यालये, पंचायत समित्या तसेच विविध शासकीय विभागांमध्ये कामकाज ठप्प झाले आहे. आरोग्य विभागावरही संपाचा मोठा परिणाम झाला असून अनेक ठिकाणी बाह्यरुग्ण सेवा (जझऊ) विस्कळीत झाल्याची माहिती मिळाली आहे. काही ठिकाणी आपत्कालीन सेवा सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, मात्र कर्मचारी अभावामुळे अडचणी निर्माण झाल्या. संपाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सकाळी 10 ते दुपारी 1 या वेळेत भव्य धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी शेकडो कर्मचारी सहभागी झाले होते. जुन्या पेन्शनची हमी पूर्ण करा, सरकारने दिलेली आश्वासने पाळा अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता. समन्वय समितीच्या म्हणण्यानुसार, राज्य शासनाने यापूर्वी जुन्या पेन्शन योजनेसारखी सामाजिक सुरक्षा देणारी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र त्याची अंमलबजावणी अद्याप अपूर्ण आहे. याआधी मार्च 2023 मध्ये झालेल्या सात दिवसांच्या संपानंतर सरकारने सकारात्मक भूमिका घेत त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली होती. तसेच 14 डिसेंबर 2023 रोजीच्या आंदोलनावेळीही सुधारित योजनेचे आश्वासन देण्यात आले होते. तरीही प्रत्यक्ष अंमलबजावणी न झाल्याने कर्मचार्‍यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. या संपादरम्यान पुढील प्रमुख मागण्या पुन्हा अधोरेखित करण्यात आल्या आहेत- 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे शिक्षकांना 10-20-30 लाभांची आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे, राज्यातील रिक्त पदांची तातडीने भरती करणे 10 वर्षांहून अधिक सेवा देणार्‍या कंत्राटी कर्मचार्‍यांचे नियमितीकरण करणे अंशतः व विनाअनुदानित शाळांना 100% अनुदान देणे जिल्ह्यातील विविध शासकीय, निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर संघटनांनी या संपात मोठ्या प्रमाणात सहभाग नोंदवला आहे. त्यामुळे संप पूर्णपणे यशस्वी झाल्याचा दावा समन्वय समितीकडून करण्यात आला आहे. समितीच्या पदाधिकार्‍यांनी सरकारने तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही दिला आहे. तसेच राज्यभरात या आंदोलनाचा प्रभाव वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. बीड जिल्ह्यात सुरू झालेल्या या बेमुदत संपामुळे प्रशासनावर मोठा ताण निर्माण झाला असून सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन शासकीय कामकाजावर थेट परिणाम झाला आहे. सरकारकडून यावर काय भूमिका घेतली जाते याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.