किनवटचे रणरणते ऊन आणि व्यवस्थेची कसोटी; नोंदणीसाठी बळीराजाचा मुक्काम आता पदपथावर!

किनवट : गेल्या अनेक दिवसांपासून ज्या दिवसाची प्रतीक्षा होती, तो 20 एप्रिलचा ’मुहूर्त’ अखेर उजाडला खरा; पण हा मुहूर्त बळीराजासाठी कष्टाची नवी मालिका घेऊन आला आहे. ज्वारी आणि मका नोंदणीसाठी किनवटमध्ये उसळलेला जनसागर प्रशासकीय नियोजनाचे वाभाडे काढत असतानाच, माणुसकीचे काही झरे मात्र आजही जिवंत असल्याचे सुखद चित्र पाहायला मिळाले.
नोंदणी सुरू होणार या बातमीने 19 एप्रिलच्या दुपारपासूनच आदिवासी विकास महामंडळाच्या कार्यालयाबाहेर रांगा लागल्या होत्या. केवळ आपला हक्क डावलला जाऊ नये, या एकाच जिद्दीपोटी शेतकर्‍यांनी रात्रभर नालीची दुर्गंधी आणि डासांचा डंख सहन करत तिथेच मुक्काम ठोकला. 20 एप्रिल उजाडता उजाडता ही संख्या 500 च्या पार गेली होती. एकीकडे सरकारी यंत्रणा आपल्या संथ गतीने काम करत असताना, दुसरीकडे समाजातील काही संवेदनशील व्यक्तींनी ’आम्ही तुमच्या सोबत आहोत’ असा मदतीचा हात दिला. रणरणत्या उन्हात होरपळणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी ड. सुनील येरेकार, माणिकराव राकोंडे आणि करण एंड्रलवार यांनी तातडीने टेंट उभारून सावलीची सोय केली तर रांगेत उपाशीपोटी उभे असलेल्या शेतकर्‍यांच्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी खिचडी आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करून या तरुणांनी खर्‍या अर्थाने माणुसकीचे दर्शन घडवले. नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रशासनाने आता कडक पावले उचलली आहेत. बोगस नोंदणी रोखण्यासाठी प्रशासकीय त्रिसूत्री राबवण्यात येणार आहे.नोंदणी झालेली यादी थेट जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांकडे सुपूर्द केली जाईल. ग्राम महसूल अधिकारी प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पिकाची पाहणी (स्थळ पाहणी अहवाल) करतील, केवळ अधिकृत शेतकर्‍यांचेच धान्य खरेदी केले जाईल. जर व्यापार्‍यांनी शेतकर्‍यांच्या हक्कावर गदा आणण्याचा प्रयत्न केला, तर आम्ही रस्त्यावर उतरू! असा आक्रमक पवित्रा उद्धवराव मुंडे पाटील व त्यांच्या सहकार्‍यांनी घेतला आहे. गेल्या वर्षी अनेक शेतकर्‍यांचे धान्य घरातच पडून राहिले होते. तोच इतिहास यंदा पुन्हा लिहिला जाऊ नये, हीच शेतकर्‍यांची माफक अपेक्षा आहे. आमची नोंदणी तर झाली, पण आता प्रत्येक दाण्याची खरेदी कधी होणार? हा सवाल आता किनवटच्या हवेत तरंगत आहे. लोकप्रतिनिधींनी केवळ आश्वासनं न देता आता कृती करण्याची वेळ आली आहे. प्रशासनाने ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून अन्नदात्याला अन्नासाठी आणि आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावर रात्र काढावी लागणार नाही.