छुप्या परिसीमनवर सरकार-विरोधक खडाजंगी !

       संसदेच्या तीन दिवसीय विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयकावर वादळी चर्चा झाली. वास्तविक, महिला आरक्षण विधेयक २०२३ मध्ये संसदेत मंजूर करण्यात आले होते. परंतु, महिलांच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी २०३९ पर्यंत लांबवण्यात सरकारनेच भूमिका घेतली होती. यासंदर्भात केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल गुरुवारी म्हणाले की, महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीमुळे पुरुष किंवा कोणत्याही राज्याचे नुकसान होणार नाही, तर दुसरीकडे काँग्रेसने आरोप केला आहे की, सरकार या कायद्याच्या नावाखाली मतदारसंघ पुनर्रचना ‘बुलडोझरने’ रेटू इच्छिते .महिला आरक्षण कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी आणि सीमांकन आयोग स्थापन करण्यासाठी सादर केलेल्या तीन विधेयकांवर लोकसभेत आपल्या प्रास्ताविक भाषणात मेघवाल यांनी असेही सांगितले की, सभागृहातील ८१५ पैकी २७२ जागा हे महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचे सोपे सूत्र आहे. “महिला आरक्षण विधेयकानुसार, लोकसभेची सदस्यसंख्या ८१५ होईल, त्यापैकी २७२ जागा महिलांसाठी राखीव असतील,” असे मंत्री म्हणाले.”महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीनंतर पुरुषांचे किंवा कोणत्याही राज्याचे नुकसान होणार नाही,” असे मेघवाल म्हणाले. तसेच, लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिला आरक्षणांतर्गत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील महिलांनाही आरक्षण असेल, असेही त्यांनी पुढे सांगितले.दरम्यान, या तीन विधेयकांवर चर्चा सुरू करणारे काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई म्हणाले की, ही विधेयके “महिलाविरोधी, जातिगणनेविरोधी, संविधानविरोधी आणि देशाच्या संघराज्यीय रचनेविरोधी” आहेत. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, जर सरकार खरोखरच महिला आरक्षण कायदा लागू करण्यास वचनबद्ध असेल, तर त्यांनी लोकसभेच्या सध्याच्या संख्याबळाच्या आधारावर तो तात्काळ लागू करावा.लोकसभेतील आपल्या भाषणात, गोगोई यांनी सरकारवर मतदारसंघ पुनर्रचना आणि सोयीस्कर मतदारसंघ फेररचनेद्वारे राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला. “जम्मू आणि काश्मीर तसेच आसाममध्ये मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या माध्यमातून त्यांनी जे केले, तेच त्यांना महिला आरक्षणाच्या नावाखाली संपूर्ण देशात करायचे आहे,” असे सभागृहातील काँग्रेसचे उपनेते म्हणाले आणि सरकारची ही कृती “लाजिरवाणी” असल्याचेही ते पुढे म्हणाले.त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, सरकारच्या विधेयकात असे म्हटले आहे की मतदारसंघ पुनर्रचना करण्यास वेळ लागणार असल्याने त्यात दुरुस्त्या करणे आवश्यक आहे.याचा अर्थ असा आहे की तुम्ही प्रत्यक्षात महिला आरक्षणाच्या बाजूने नाही आणि वारंवार अडथळे निर्माण करत आहात, असे गोगोई म्हणाले. त्यांनी भाजपवर “प्रतीकात्मक राजकारण” करत असल्याचा आरोप केला आणि म्हणाले की, ही तीन विधेयके दाखवतात की त्यांचा उद्देश महिला आरक्षण नसून “चोरवाटेने” मतदारसंघ पुनर्रचना करून घेणे आहे.गोगोई यांनी आरोप केला की, सरकार महिला आरक्षणाच्या नावाखाली मतदारसंघ पुनर्रचना रेटून नेत आहे. काँग्रेस नेत्याने असाही आरोप केला की, भाजपने भूतकाळात आपल्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा पुढे नेण्यासाठी मतदारसंघ पुनर्रचनेचा शस्त्र म्हणून वापर केला होता. “आमचा पक्ष महिला आरक्षणाच्या बाजूने आहे, पण तुम्ही ते सोपे ठेवले पाहिजे. त्याची अंमलबजावणी सभागृहाच्या सध्याच्या ५४३ सदस्यसंख्येवर झाली पाहिजे आणि त्याचा संबंध मतदारसंघ पुनर्रचनेशी जोडला जाऊ नये,” असे गोगोई यांनी ठामपणे सांगितले. त्यांनी सांगितले की, दुसरी भीती अशी आहे की सरकार जात जनगणनेच्या बाजूने नाही आणि ती लागू करू इच्छित नाही.गोगोई यांनी सरकारवर हळूहळू संविधान कमकुवत करत असल्याचा आरोप केला. कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांच्यावर टीका करताना गोगोई म्हणाले की, मंत्र्यांच्या भाषणावरून असे वाटते की महिला विधेयकावर पहिल्यांदाच चर्चा होत आहे आणि पहिल्यांदाच विचार केला जात आहे.”पण २०२३ मध्ये त्यांनी तेच युक्तिवाद केले, जे गृहमंत्री अमित शाह मागच्या वेळी म्हणाले होते, कायदामंत्र्यांनीही तीच वक्तव्ये केली. असे म्हटले जात होते की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक मोठे पाऊल उचलले आहे आणि महिलांना आरक्षण अखेर दिले जाईल, पण ते झाले नाही,” असे ते म्हणाले.महिला आरक्षण कायद्यात फेरफार करणारे संविधान (१३१ वी दुरुस्ती) विधेयक गुरुवारी लोकसभेत मतविभागणीनंतर सादर करण्यात आले.दिल्ली, पुदुचेरी आणि जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये प्रस्तावित सुधारित महिला आरक्षण कायदा लागू करण्यासाठीचे दोन सामान्य विधेयके — सीमांकन विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (सुधारणा) विधेयक देखील सभागृहात सादर करण्यात आली.४० मिनिटांच्या वादळी चर्चेनंतर विधेयके सादर करण्यात आली, ज्यानंतर विरोधी पक्षाने घटनात्मक (१३१ वी दुरुस्ती) विधेयक सादर करण्यासाठी मतविभागणीचा आग्रह धरला.