विधानपरिषदेसाठी मोर्चेबांधणी !

राज्यसभेच्या निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा विधानपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी मोर्चेबांधणीला सुरूवात झाली आहे. विधान परिषदेच्या 9 जागांसाठी निवडणूक आयोगाने 12 मे रोजी निवडणुकीची घोषणा केली आहे. त्यामुळे पुन्हा अवघ्या काही दिवसांतच या रणधुमाळीला सुरूवात होणार आहे. सर्वच पक्षांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली असून, भाजपकडून विधानपरिषदेत वर्चस्व स्थापन करण्यासाठी सर्वाधिक जागा निवडून आणण्याला प्राधान्य देण्यात येईल यात शंकाच नाही. ही निवडणूक सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्या ताकदीचा, शिस्तीचा आणि राजकीय कौशल्याचा कस पाहणारी ठरणार आहे. या निवडणुकीकडे केवळ जागांची गणिते म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल; कारण यातून पुढील राजकीय दिशा, आघाड्यांचे स्थैर्य आणि नेतृत्वाचे वर्चस्व यांचे संकेत स्पष्ट होणार आहेत.
विधान परिषदेतील नऊ सदस्यांचा कार्यकाळ 13 मे रोजी संपत असल्याने ही निवडणूक वेळेवर जाहीर झाली आहे. मतदान आणि निकाल एकाच दिवशी होणार असल्याने राजकीय घडामोडींना वेग येणार हे निश्‍चित आहे. या प्रक्रियेत सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे विधानसभेतील संख्याबळ. कारण याच आधारे उमेदवारांच्या विजयाची शक्यता ठरते. सध्याच्या परिस्थितीत सत्ताधारी महायुतीकडे स्पष्ट बहुमत आहे. भारतीय जनता पक्ष, एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांची राष्ट्रवादी मिळून मजबूत आकडा गाठतात. या संख्याबळामुळे महायुतीचे आठ उमेदवार सहज विजयी होऊ शकतात, असे गणित मांडले जात आहे. प्रत्येक उमेदवारासाठी आवश्यक असलेला 28 मतांचा कोटा पाहता, सत्ताधार्‍यांसाठी ही निवडणूक तुलनेने सोपी वाटते. मात्र, राजकारणात केवळ आकड्यांवर विश्‍वास ठेवणे धोकादायक ठरू शकते. कारण क्रॉस व्होटिंग, नाराजी, अपक्षांची भूमिका आणि लहान पक्षांचे समर्थन यामुळे चित्र बदलू शकते. याच ठिकाणी विरोधी महाविकास आघाडीची भूमिका महत्त्वाची ठरते. काँग्रेस, राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) यांचे एकत्रित संख्याबळ मर्यादित असले तरी त्यांच्याकडे राजकीय अनुभव आणि रणनीतीची ताकद आहे. महाविकास आघाडीचा एक उमेदवार सहज निवडून येऊ शकतो, हे स्पष्ट आहे. मात्र दुसर्‍या जागेसाठी त्यांना अतिरिक्त मतांची गरज भासणार आहे. ही जुळवाजुळव करणे सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत अवघड वाटत असले, तरी अशक्य नाही. अपक्ष, लहान पक्ष आणि असंतुष्ट आमदार यांच्याशी संवाद साधून विरोधक एखादा राजकीय चमत्कार घडवू शकतात. त्यामुळे ही निवडणूक एकतर्फी होईल, असे गृहीत धरणे योग्य नाही. या निवडणुकीत आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे उमेदवारांची निवड. विधान परिषद ही केवळ राजकीय पद नसून, ती धोरणात्मक विचार आणि दीर्घकालीन नियोजनासाठी महत्त्वाची संस्था आहे. त्यामुळे पक्षांनी केवळ निष्ठावंतांना संधी देण्यापेक्षा, सक्षम आणि अभ्यासू व्यक्तींना प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. अन्यथा विधान परिषदेचे महत्त्व केवळ राजकीय पुनर्वसन केंद्र म्हणूनच उरते. याशिवाय, सत्ताधारी महायुतीसमोरही काही आव्हाने आहेत. मोठे संख्याबळ असले तरी सर्व आमदारांना एकसंध ठेवणे सोपे नसते. विविध पक्ष आणि गट एकत्र आल्यामुळे अंतर्गत मतभेद उफाळून येण्याची शक्यता कायम असते. उमेदवारी वाटपात नाराजी निर्माण झाल्यास त्याचा थेट परिणाम मतदानावर होऊ शकतो. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असलेली अतिरिक्त मते ही या निवडणुकीतील ‘टर्निंग पॉइंट’ ठरू शकतात. महायुतीने जर अतिरिक्त उमेदवार दिला, तर स्पर्धा तीव्र होणार आहे. अशा वेळी प्रत्येक मताचे महत्त्व वाढते आणि गुप्त मतदानामुळे अनपेक्षित निकालही लागू शकतो. या निवडणुकीत व्यक्तीगत राजकारणालाही मोठे महत्त्व आहे. अनेक नेत्यांचा कार्यकाळ संपत असल्याने त्यांचे राजकीय भवितव्य या निवडणुकीवर अवलंबून आहे. काहींसाठी ही पुनरागमनाची संधी असेल, तर काहींसाठी राजकीय अस्तित्व टिकवण्याची लढाई ठरेल. विधान परिषद निवडणुकीचा आणखी एक व्यापक अर्थ म्हणजे राज्यातील लोकशाही प्रक्रियेचे आरसेपण. विधान परिषद ही द्विसदनी व्यवस्थेतील महत्त्वाची कडी आहे. ती शासनाच्या निर्णयांवर पुनर्विचार करण्याची, सूचनांची मांडणी करण्याची आणि धोरणांवर सखोल चर्चा घडवून आणण्याची संधी देते. त्यामुळे या सभागृहात दर्जेदार प्रतिनिधित्व असणे अत्यंत आवश्यक आहे. आजच्या काळात राजकारण अधिकाधिक स्पर्धात्मक आणि आक्रमक झाले आहे. अशा परिस्थितीत विधान परिषदेसारख्या संस्थांची भूमिका अधिकच महत्त्वाची ठरते. येथे तडजोड, संवाद आणि समन्वय यांना प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे या निवडणुकीकडे केवळ सत्तासमीकरण म्हणून न पाहता, लोकशाहीच्या बळकटीकरणाच्या दृष्टीने पाहणे आवश्यक आहे. एकंदरीत, 12 मे रोजी होणारी ही निवडणूक महाराष्ट्राच्या राजकीय पटावर नवे समीकरण निर्माण करू शकते. सत्ताधारी महायुतीसाठी ही आपली ताकद सिद्ध करण्याची संधी आहे, तर महाविकास आघाडीसाठी अस्तित्व टिकवण्याची आणि प्रभाव दाखवण्याची कसोटी आहे. आकड्यांच्या पलीकडे जाऊन रणनीती, शिस्त आणि नेतृत्व या घटकांचा अंतिम निकालावर मोठा प्रभाव पडणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सर्व पक्षांनी संयम, पारदर्शकता आणि लोकशाही मूल्ये जपणे गरजेचे आहे. कारण शेवटी ही निवडणूक केवळ नऊ जागांची नसून, ती महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीची आणि लोकशाही परंपरेची परीक्षा आहे.