कोट्यवधींचा आरोग्य निधी वाया, खाबूगिरीला लगाम; डॉ. संगीता देशमुख निलंबित

नांदेड : जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातील कोट्यवधी रुपयांचा निधी व्यपगत झाल्याच्या गंभीर प्रकरणात अखेर शासनाने कडक पाऊल उचलत जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संगीता देशमुख यांना तात्काळ निलंबित केले आहे. कर्तव्यातील वारंवार कसूर, प्रशासकीय निष्काळजीपणा आणि आर्थिक स्वार्थाच्या संशयावरून ही धडक कारवाई करण्यात आली असून, संपूर्ण जिल्हा परिषद वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी शासनाने कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. मात्र, हा निधी वेळेत वापरण्यासाठी आवश्यक असलेली तांत्रिक प्रक्रिया आणि प्रस्ताव पाठवण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकार्‍यांवर होती. आरोपानुसार, डॉ. देशमुख यांनी ठेकेदारांकडून आर्थिक अपेक्षांच्या हेतूने प्रस्ताव जाणूनबुजून रखडवले. 31 मार्चच्या अंतिम मुदतीपर्यंत फाईली पुढे न गेल्याने हा संपूर्ण निधी तांत्रिक कारणास्तव शासनाकडे परत गेला. या निष्काळजीपणामुळे केवळ निधीच वाया गेला नाही, तर जिल्हा प्रशासनाची मोठी प्रतिमा मलिन झाली. प्रकरणाची गंभीर दखल घेत महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1979 अंतर्गत राज्यपालांच्या आदेशानुसार डॉ. देशमुख यांना निलंबित करण्यात आले आहे. त्यांच्याविरोधात विभागीय चौकशीही सुरू करण्यात येणार असल्याचे आदेशात नमूद आहे.
निलंबन कालावधीत त्यांचे मुख्यालय जिल्हा रुग्णालय, परभणी येथे निश्‍चित करण्यात आले असून, सक्षम अधिकार्‍यांच्या परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे आरोग्य विभागातील इतर अधिकार्‍यांमध्येही खळबळ निर्माण झाली असून, दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या अनियमिततेवर आता कठोर कारवाई होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकारामुळे जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. एका अधिकार्‍याच्या हलगर्जीपणामुळे संपूर्ण प्रशासनाला वरिष्ठांसमोर मान खाली घालण्याची वेळ आल्याने, जिल्हा प्रशासनाने सविस्तर अहवाल शासनाकडे पाठवला होता. याच अहवालाच्या आधारे शासनाने ही निर्णायक कारवाई केली. आरोग्य विभागाचा निधी ‘खाबूगिरी’मुळे वाया गेल्याचा ठपका ठेवत शासनाने दिलेल्या या दणक्यामुळे भ्रष्टाचाराला लगाम बसणार का, हा प्रश्‍न आता उपस्थित होत आहे. जिल्ह्यातील जनतेच्या आरोग्याशी संबंधित निधीवर डल्ला मारणार्‍यांवर पुढे आणखी कठोर कारवाई होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.