अंदाज समितीची नांदेडवर धडक; तीन दिवसांत विकासकामांचा ‘पोस्टमार्टम’-प्रशासनाची धावपळ शिगेला

नांदेड : गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रतीक्षेत असलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या अंदाज समितीचा नांदेड दौरा अखेर निश्चित झाला असून, 8 ते 10 एप्रिल दरम्यान ही समिती जिल्ह्यात झाडाझडती घेण्यासाठी येणार आहे. या दौर्‍यामुळे जिल्ह्यातील प्रशासकीय यंत्रणा अक्षरशः अलर्ट मोडवर गेली असून, सर्व विभागांमध्ये कागदपत्रांची जुळवाजुळव, अहवालांची घाईगडबड आणि कामांची घासाघीस सुरू झाली आहे.
मुळात हा दौरा सप्टेंबर महिन्यातच नियोजित करण्यात आला होता; मात्र निवडणुकांच्या धामधुनीमुळे तो पुढे ढकलण्यात आला. त्या वेळी अनेक अधिकार्‍यांनी संभाव्य चौकशीच्या फेर्‍यातून सुटका झाल्याने सुटकेचा निश्वास टाकला होता. परंतु आता एप्रिलमध्ये दौरा निश्चित झाल्याने पुन्हा एकदा प्रशासनाच्या छातीत धडकी भरली आहे. अंदाज समिती ही विधानमंडळाची अत्यंत प्रभावशाली आणि अधिकारसंपन्न समिती मानली जाते. शासनाच्या विविध विभागांना अर्थसंकल्पातून दिलेल्या निधीचा विनियोग योग्य पद्धतीने झाला का, खर्चात काटकसर पाळली का, कामांची गुणवत्ता कशी आहे, योजनांची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कितपत प्रभावी आहे – याचा बारकाईने छडा लावण्याचे काम ही समिती करते. त्यामुळे या दौर्‍यात केवळ कागदोपत्री तपासणी न होता प्रत्यक्ष कामांची पाहणी होणार असल्याने अनेक विभागांचे धाबे दणाणले आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने दौर्‍याच्या नियोजनासाठी विशेष संपर्क आणि समन्वय अधिकार्‍यांची नियुक्ती केली आहे. सचिवालयातील वरिष्ठ अधिकारीही या दौर्‍यात सहभागी होणार असल्याने दौर्‍याला अधिक गांभीर्य प्राप्त झाले आहे. प्रत्येक विभागाला आपापले अहवाल अद्ययावत ठेवण्याचे, कागदपत्रे सुसज्ज ठेवण्याचे आणि प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, अंदाज समितीच्या धुळे दौर्‍यावेळी घडलेल्या घटनेची पार्श्वभूमीही या दौर्‍यावर छाया टाकत आहे. शासकीय विश्रामगृहात मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कम आढळल्याने राज्यभर खळबळ उडाली होती. विरोधकांनी हा मुद्दा आक्रमकपणे उचलून धरल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकारानंतर विधिमंडळ सदस्यांच्या आचरणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नीतिमूल्य समिती स्थापन करण्याची घोषणा झाली होती. नुकतेच या समितीचे गठन करण्यात आले असून, सदस्यांच्या वर्तनासाठी आचारसंहिता तयार करण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, नांदेड दौर्‍यावर येणार्‍या अंदाज समितीला ही आचारसंहिता लागू होणार का, याबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याने संभ्रम कायम आहे. अंदाज समितीच्या तीन दिवसीय दौर्‍यात जिल्ह्यातील विविध विकासकामांची प्रत्यक्ष पाहणी होणार आहे. रस्ते विकास, पाणीपुरवठा योजना, सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, तसेच इतर महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा आढावा घेतला जाणार आहे. केवळ कागदोपत्री अहवालांवर समाधान न मानता प्रत्यक्ष स्थळ भेटी देऊन कामांची गुणवत्ता तपासली जाणार असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी ‘देखाव्याची’ कामे झटपट पूर्ण करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचेही बोलले जात आहे. विशेष म्हणजे, जिल्हा नियोजन मंडळाच्या निधीच्या वापराबाबतही या समितीची नजर राहणार का, हा प्रश्न सध्या उपस्थित होत आहे. कारण जिल्हा नियोजन निधीतून करण्यात आलेल्या कामांच्या गुणवत्तेबाबत यापूर्वी अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. जर या निधीचीही सखोल तपासणी झाली, तर अनेक अनियमितता उघडकीस येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या दौर्‍यामुळे प्रशासनातील पारदर्शकतेची खरी कसोटी लागणार आहे. अनेक कामांमध्ये झालेला विलंब, निकृष्ट दर्जा, अपूर्ण प्रकल्प, तसेच निधीचा अपव्यय या सर्व बाबींवर समिती थेट बोट ठेवू शकते. त्यामुळे अधिकारी वर्गात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, कागदोपत्री सगळं सुरळीत दाखवण्याची धडपड सुरू आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील नागरिकांचेही या दौर्‍याकडे लक्ष लागले आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या विकासकामांबाबत समिती काय भूमिका घेते, दोषींवर कारवाईची शिफारस होते का, आणि प्रत्यक्षात बदल घडतो का – याची उत्सुकता सर्वसामान्यांना लागली आहे. एकंदरीत, अंदाज समितीचा हा दौरा केवळ औपचारिक न राहता, जिल्ह्यातील विकासाच्या वास्तवाचे ‘आरसे’ दाखवणारा ठरणार का, की नेहमीप्रमाणे कागदोपत्री पूर्ततेतच सगळं आटोपणार – याचे उत्तर पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे. मात्र, सध्या तरी नांदेडमध्ये समिती येतेय या एका वाक्यानेच प्रशासनाची झोप उडाल्याचे चित्र स्पष्टपणे दिसत आहे.