युद्ध नको, शांतता हवी !

जगात अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये अशांतता मोठ्या प्रमाणावर वाढतांना दिसून येत आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध अजूनही संपलेले नसतांना दुसरे इस्त्राइल आणि इराण युद्ध पेटल्याचे दिसून येत आहे. इराणचे सर्वेसर्वा प्रमुख खामेनेई यांचा मृत्यू झाला असला तरी, हे युद्ध सहजासहजी संपेल असे दिसून येत नाही. कारण इराण देखील पूर्वेतील काही शहरांवर हल्ला करतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे युद्ध आजमितीस कुणालाही नको आहे. इस्रायल आणि इराणचा हा संघर्ष केवळ दोन-तीन देशांपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर जागतिक राजकारणात दीर्घकालीन परिणाम घडवणारा ठरू शकतो. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या कारवाईचे समर्थन करताना ती आत्मसंरक्षणासाठी आवश्यक असल्याचे सांगितले. इस्रायली हवाई दलाने अमेरिकेच्या मदतीने 24 तासांत 1,200 हून अधिक बॉम्ब टाकल्याचा दावा केला आहे. खामेनी यांच्या संकुलावर 30 क्षेपणास्त्रांचा मारा झाला आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसह 40 कमांडर ठार झाले. इराणने 40 दिवसांचा राज्य शोक जाहीर करून या घटनेला राष्ट्रीय शोकांतिका घोषित केले आहे. परंतु या घटनेमुळे निर्माण झालेली पोकळी फक्त धार्मिक नेतृत्वाची नसून राजकीय स्थैर्याची आहे.
इराणमध्ये सर्वोच्च नेते हा केवळ धार्मिक प्रमुख नसतो; तो सैन्य, न्यायव्यवस्था आणि परराष्ट्र धोरणाचा अंतिम निर्णायक असतो. त्यामुळे खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर सत्तासंघर्षाची शक्यता नाकारता येत नाही. रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सची भूमिका अधिक आक्रमक होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. इराणने तत्काळ इस्रायलवर आणि मध्यपूर्वेतील अमेरिकन हितसंबंधांवर हल्ले सुरू केले. इस्रायलमध्ये नऊ जणांचा मृत्यू झाला, ज्यात तीन अमेरिकन सैनिकांचा समावेश आहे. त्यामुळे हा संघर्ष प्रतिहल्ल्यांच्या चक्रात अडकण्याची भीती वाढली आहे. या युद्धाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे इराण आणि इराक यांचे अभूतपूर्व एकत्र येणे. एकेकाळी तेलवर्चस्वासाठी लढणारे आणि रक्तरंजित युद्ध अनुभवलेले हे दोन शेजारी आज अमेरिकेविरुद्ध एका बाजूला उभे ठाकले आहेत. अमेरिकन बी-2 बॉम्बर्सने इराकी हवाई हद्द वापरून इराणमध्ये प्रवेश केला, यामुळे इराक संतप्त झाला आहे. त्याने हे आपल्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन मानले असून अमेरिकन हवाई तळांना वेढा घालण्यास सुरुवात केली आहे. इराकने आपल्या भूभागाचा हवाई डेटा इराणसोबत शेअर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या घडामोडींमुळे अमेरिकेच्या मध्यपूर्वेतील लष्करी उपस्थितीला मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. या संघर्षात नाटो देशांची भूमिका देखील तितकीच महत्त्वाची ठरते. अमेरिका-इस्रायलच्या संयुक्त कारवाईपासून फ्रान्स, जर्मनी आणि ब्रिटन यांनी स्वतःला दूर ठेवले आहे. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी तणाव कमी करण्याचे आणि अणुचर्चा पुन्हा सुरू करण्याचे आवाहन केले. जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्झ यांनी संयमाचे आवाहन करत जर्मनीने हल्ल्यात भाग घेतला नसल्याचे स्पष्ट केले. ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टार्मर यांनीही युनायटेड किंग्डम लष्करी कारवाईचा भाग नसल्याचे सांगितले. स्पेन आणि नॉर्वेने या कारवाईच्या वैधतेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आहे. दुसरीकडे, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियाने अमेरिकेला पाठिंबा दर्शवला आहे. नाटोमध्ये निर्माण झालेली ही दरी अमेरिकेच्या जागतिक नेतृत्वावर प्रश्‍न उपस्थित करते. शीतयुद्धानंतर अमेरिका ही आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेची प्रमुख शक्ती मानली जात होती; परंतु आज तिच्या प्रत्येक लष्करी निर्णयाला युरोपीय सहयोगी अंधपणे पाठिंबा देतील, ही धारणा कमकुवत होताना दिसते. विशेषतः अणुचर्चा आणि राजनैतिक तोडग्यांवर भर देणार्‍या युरोपीय देशांना हा लष्करी मार्ग स्वीकारार्ह वाटत नाही. इस्रायलसाठी हा संघर्ष अस्तित्वाचा प्रश्‍न आहे. इराणने दीर्घकाळापासून इस्रायलविरोधी भूमिका घेतली आहे आणि त्याच्या अणुकार्यक्रमाबद्दल इस्रायलला कायमच शंका आहे. त्यामुळे इस्रायलने अमेरिकेसोबत मिळून निर्णायक कारवाई करण्याचा मार्ग निवडला. परंतु या हल्ल्यामुळे इस्रायलवरही प्रतिहल्ल्यांचा धोका वाढला आहे. मध्यपूर्वेतील इतर देश-सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात, तुर्की-हे सध्या सावध भूमिका घेत आहेत. त्यांना या संघर्षाचा आर्थिक आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने मोठा फटका बसू शकतो. या युद्धाचा सर्वात मोठा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होण्याची शक्यता आहे. इराण आणि इराक हे दोन्ही तेलसमृद्ध देश असल्याने त्यांच्या अस्थिरतेमुळे तेलाच्या किमती वाढण्याचा धोका आहे. जागतिक बाजारपेठेत आधीच अस्थिरता असताना हा संघर्ष अधिक महागाई आणि आर्थिक मंदीला कारणीभूत ठरू शकतो. राजकीयदृष्ट्या पाहता, खामेनेई यांच्या मृत्यूनंतर इराणमध्ये सत्तेचा प्रश्‍न गुंतागुंतीचा होईल. सर्वोच्च नेत्याची निवड ही धार्मिक परिषद करते, परंतु सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीत रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सचा प्रभाव निर्णायक ठरू शकतो. जर अधिक कठोर विचारसरणीचा नेता सत्तेवर आला, तर संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. उलट, जर मध्यममार्गी नेतृत्व उदयास आले, तर अणुचर्चा आणि तणावनियंत्रणाची संधी निर्माण होऊ शकते. अमेरिकेसाठी हा निर्णय राजकीयदृष्ट्या धोकादायक ठरू शकतो. देशांतर्गत पातळीवर युद्धविरोधी भावना वाढू शकतात. विशेषतः जर अमेरिकन सैनिकांचे बळी वाढले, तर प्रशासनावर टीका तीव्र होईल. दुसरीकडे, कठोर परराष्ट्र धोरणाचा पुरस्कार करणार्‍या मतदारांना ही कारवाई आवडू शकते. त्यामुळे हा संघर्ष अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणावरही परिणाम करणार आहे. इराण-इराकचे एकत्र येणे हे इतिहासातील मोठे वळण आहे. पूर्वीचे वैर विसरून त्यांनी अमेरिकेविरुद्ध भूमिका घेतली आहे. यामुळे मध्यपूर्वेत नवीन आघाड्या तयार होण्याची शक्यता आहे. रशिया आणि चीन यांची भूमिका देखील महत्त्वाची ठरेल. जर त्यांनी इराणला राजनैतिक किंवा लष्करी पाठिंबा दिला, तर हा संघर्ष व्यापक स्वरूप धारण करू शकतो. शेवटी, या संपूर्ण घडामोडींकडे केवळ युद्ध म्हणून पाहता येणार नाही. हे जागतिक सत्तासंतुलन, ऊर्जा राजकारण, धार्मिक नेतृत्व आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या चौकटीतील संघर्ष आहे. तातडीने तणाव कमी करण्यासाठी राजनैतिक प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. अन्यथा, मध्यपूर्वेतील ही ठिणगी जागतिक आगीत परिवर्तित होऊ शकते. आज गरज आहे ती संयमाची, संवादाची आणि कूटनीतिक मार्गाने तोडगा काढण्याची. अन्यथा, या युद्धाचे परिणाम पिढ्यान्पिढ्या भोगावे लागतील. मध्यपूर्वेतील अस्थिरता जगासाठी नवी नाही; परंतु या वेळी परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची आणि धोकादायक आहे. राजकीय नेतृत्वाने तात्कालिक विजयापेक्षा दीर्घकालीन शांततेचा विचार केला पाहिजे-कारण युद्ध जिंकता येते, पण शांतता हरवली तर ती पुन्हा मिळवणे अधिक कठीण असते.