दखल – मालक मुजोर अन्. कामगाराला शिक्षा योग्य नव्हे !

    दखल – मुंबईतील आमदार निवास कॅन्टीन मधील कर्मचाऱ्याला शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार संजय गायकवाड यांनी जेवन खराब असल्याच्या मुद्द्यावर, थेट झोडपून काढले आणि याचा व्हिडिओ चौफेर व्हायरल झाला. मात्र, यावर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिशय महत्त्वपूर्ण अशी भूमिका मांडली. एखाद्या कर्मचाऱ्याला अशा पद्धतीने झोडपून काढणं, ही विधिमंडळाच्या कोणत्याही सदस्याला किंवा सत्ताधारी सदस्यांना न शोभणारे आहे. यामुळे आपली प्रतिमा खराब होऊ शकते. सत्ता स्थानी असलेले लोक जेव्हा सर्वसामान्य लोकांवर अन्याय करतील, तर त्याचे परिणाम जनमनावर उमटले शिवाय राहत नाही.

अर्थात, महाराष्ट्रात मंत्रालयाच्या अवतीभोवती किंवा आमदार निवास च्या सर्वच कॅन्टीन या तशाही अमराठी लोकांकडेच आहेत आणि त्यातून एक अरेरावी देखील निर्माण होते, हे वास्तव असलं तरी; कर्मचाऱ्यांना मारहाण करून त्यातून प्रश्न सुटत नसतो. त्या संदर्भात आमदार निवासाच्या कॅन्टीन्समध्ये उपाहारगृहांमध्ये त्या समितीवर असणाऱ्या आमदार सदस्यांची नावे असतात. त्याच कमिटीकडे तक्रार करून हे प्रश्न सोडवले जाऊ शकतात. जर तो खरच सोडवायचा असेल तर आमदार आणि लोकप्रतिनिधींनी त्यावर लक्ष घालावं. कारण, आमदार निवास किंवा मंत्रालयीन कॅन्टीन आणि उपाहारगृह असतात, यामध्ये आमदार मंत्री हे सहसा जेवत नाही. तर, मोठ्या प्रमाणात जे कार्यकर्ते किंवा नागरिक हे मंत्रालय किंवा आमदार निवासामध्ये येतात आपल्या कामानिमित्ताने, ते इथे जेवण घेतात.

वर्षानुवर्षे उपहारगृह चालवणाऱ्या मालकांना देखील मंत्रालय परिसरात आणि मंत्रालयामध्ये असलेल्या या उपहारगृहांची स्वच्छता नीटनेटकेपणा अन्न विषयीची हायजिन ही ठेवावी, याची गरज वाटत नाही. मंत्रालयातील उपहारगृह किंवा आमदार निवासाचे उपाय गृह यामध्ये खरे तर आहाराच्या बाबतीत किंवा खाद्यपदार्थांच्या बाबतीत हायजिन दिसत नाही. वेटर अरेरावी करतात. वेळेवर ऑर्डर पोहोच करित नाही, या अनेक तक्रारी सामान्य जणांच्या आहेत. परंतु, यावर उपाययोजना म्हणजे एखाद्या कर्मचाऱ्याला मारठोक करून केला जाऊ शकतो, असा मात्र अजिबात नाही. याउलट उपारगृहांच्या समितीवर असलेल्या आमदारांनी यावर जर वेळीच लक्ष घातलं, संबंधित उपाहारगृहांच्या मालकांना त्यांनी वेळीच सुधारणा करण्यासाठी तंबी दिली तर, हे सगळे प्रकार थांबू शकतात.

या सगळ्या प्रकारांवर उपाययोजना करता येऊ शकते. परंतु, त्या ऐवजी एखाद्या कर्मचाऱ्याला मारहाण होण्याची ही बाब अशा प्रकारे समर्थनीय होऊ शकत नाही, हे मात्र निश्चित. अर्थात, या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनीच या प्रकरणी स्वतः लक्ष घालावं अशी विनंती केली आहे. त्यामुळे यापुढील काळात आमदार निवासाच्या उपारगृहाची गुणवत्ता सुधारेल, ही अपेक्षा करूया. मात्र, ज्या पद्धतीने लोकप्रतिनिधी म्हणून एखाद्या सदस्याने सर्वसामान्य मजूराला किंवा नोकराला मारहाण केली आहे, ती अजिबात समर्थनीय नाही. त्याचबरोबर  महाराष्ट्राचा सर्वसामान्य नागरिक जेव्हा मंत्रालयात काम घेऊन येतो आणि ते लवकर होत नाही, अशावेळी तो आपल्या संबंधित आमदारांच्या निवास कक्षात मुक्कामाला राहतो. त्यावेळी तो तिथे जेवण नाश्ता या गोष्टी घेत असतो. त्यामुळे त्यांना ग्रामीण भागातील नागरिक म्हणून या उपाहारगृहांचे मालक दुय्यम लेखतात आणि भोजन आणि नाश्त्याचा दर्जा चांगला ठेवत नाही; हा सर्वसामान्यपणे अनुभव असला तरी या विरोधात नागरिक तक्रार करत नाहीत.

कारण,  जेवणाच्या त्यांच्या काहीच तक्रारी नसतात ते आपल्या कामाच्या निमित्ताने मंत्रालयाच्या फेऱ्या मारत असताना त्यांना त्यावर जी मुक्कामाची पाळी येते त्यादरम्यान ते आपल्या तात्कालीक गरजा भागवण्यापुरता या गोष्टींकडे लक्ष देतात. परंतु, यामध्ये उपाहारगृहांचे कंत्राटदार किंवा मालक हे अधिक शेफारले आहेत, लक्षात येते.  मंत्रालयाचा, आमदार निवासाचा हजारो चौरस फुटांच्या क्षेत्रफळाचा भाग त्यांना वापरासाठी दिला जातो. मात्र, त्याचा विनियोग जनतेच्या हितासाठी, जनतेच्या चांगल्यासाठी करावा असं त्यांना वाटत नाही. जनतेच्या खिशातला पैसा घेऊन बक्कळ नफा कमवावा एवढंच. परंतु, लोकांना सुविधा द्याव्यात, हे त्यांना सुचवेल कोण? उपाहारगृहांचे कंत्राटदार-मालक मुजोर झाले आहेत; परंतु, यावर कर्मचाऱ्यांना मारहाण करणं हा उपाय होवू शकत नाही !