2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक-शिक्षकेतरांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी

Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक-शिक्षकेतरांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याची मागणी शिक्षक परिषदेच्या

स्वतंत्र ट्रान्सफार्मरसाठी राजूरी येथे रस्ता रोको
एकाच आठवड्यात चार दुचाकी लंपास
नगर अर्बन बँकेवर गणेश गायकवाड यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती

अहमदनगर (प्रतिनिधी)-

1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याची मागणी शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन शिक्षक परिषदेचे कार्याध्यक्ष तथा शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शालेय शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड, अप्पर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांना पाठविण्यात आले असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.

1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त असलेल्या शंभर टक्के अनुदानित व 2005 नंतर शंभर टक्के अनुदान प्राप्त झालेल्या शाळेतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना (महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियम 1982 नुसार) लागू होती.  दि. 29 नोव्हेंबर 2010 च्या शासन निर्णयानुसार पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करून, सुरू असलेली भविष्य निर्वाह निधी (जीपीएफ) खाते क्रमांक बंद करण्यात आले आहे. 10 मे 2019 रोजी काढण्यात आलेले परिपत्रके शिक्षकांवर अन्यायकारक आहे.

29 नोव्हेंबर 2010 चा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा, या मागणीकरिता मुंबई येथे पावसाळी अधिवेशनात आझाद मैदान येथे 18 ते 25 जून 2019 दरम्यान शिक्षक संघटनेच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. त्यानंतर शासनाच्या वतीने राज्यातील सर्व अनुदानित, अंशत अनुदानित व विनाअनुदानित पदावर तुकड्यांवर 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्व कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन लागू करण्यासंदर्भात अभ्यास करण्याकरिता संयुक्त समिती गठीत करण्यात आली. या अभ्यास समितीची मुदत संपलेली असून, अजून पर्यंत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनात 2005 पूर्वीच्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात आंदोलन करण्यात आले. त्यावेळी शिक्षकांना या संदर्भात सकारात्मक आश्‍वासन देऊन देखील त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.

जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास सध्या शासनाच्या तिजोरीवर कोणताही भार पडणार नाही. कारण सर्व शिक्षक एकाच वेळी निवृत्त होत नसून, टप्याटप्याने काही वर्षाच्या अंतराने निवृत्त होत असल्याचे शिक्षक परिषदेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. या मागणीसाठी शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष वेणुनाथ कडू, राज्य महिला आघाडी प्रमुख पुजाताई चौधरी, नरेंद्र वातकर, किरण भावठाणकर, माजी अध्यक्ष बाबासाहेब काळे, माजी आमदार भगवान अप्पा साळुंखे, सुमन हिरे, संजीवनीताई रायकर, प्रा.सुनिल पंडित, मुंबई विभाग अध्यक्ष उल्हास वडोदकर, कार्यवाह शिवनाथ दराडे आदी राज्य कार्यकारणी सदस्य प्रयत्नशील आहेत.

COMMENTS