बोगस क्रीडा प्रमाणपत्राआधारे 109 जणांनी लाटली सरकारी नोकरी

मुंबई : राज्यात बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र तयार करून सरकारी नोकरी लाटणार्‍यांची यादी क्रीडा आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे. त्यात तब्बल 109 जणांची नावे असून त्यापैकी 17 खेळाडूंची शासकीय सेवा रद्द करण्याची शिफारस क्रीडा विभागाने केली आहे. तर 92 जणांचे प्रमाणपत्र खोटे ठरवण्यात आले आहे. आता या प्रकरणात नेमकी काय कारवाई होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. राज्य सरकारकडून खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जातात. त्यापैकी खेळाडूंना शासकीय नोकरीत सामावून घेण्याची राज्य सरकारची एक योजना आहे. राज्य सरकारकडून राज्यभरातील अनेक खेळाडूंना दरवर्षी त्यांच्या कर्तृत्वाच्या जोरावर शासकीय नोकरीत सामील केलं जातं. पण काही खेळाडू याच गोष्टीचा गैरफायदा घेत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, यापैकी 27 जणांच्या क्रीडा प्रमाणपत्रांची पडताळणी नागपूर विभागात झाली होती. हे सर्व 27 जण पॉवरलिफ्टिंग खेळातील आहेत. यापैकी दोघे जण नागपुरातच कार्यरत आहेत. क्रीडा कोट्यांतर्गत हे उमेदवार नोकरीस लागले होते. अहवालात शासकीय सेवा रद्द करण्याची शिफारस आणि प्रमाणपत्र खोटे ठरवण्यात आल्याने अशा उमेदवारांच्या नोकरीवर आता गदा येण्याची शक्यता आहे. या यादीत प्रामुख्याने सॉफ्टबॉल, सेपक टकरा, तलवारबाजी, पॉवरलिफ्टिंग, ट्रॅम्पोलिन, कनोईंग या खेळांच्या प्रमाणपत्रांचा समावेश आहे. या प्रकरणात नागपूर विभागाचे तत्कालीन क्रीडा उपसंचालक सुभाष रेवतकर यांच्यासह राज्यातील बीड, सांगली, औरंगाबाद येथून काही जणांना याआधी अटक करण्यात आली होती.

या कारवाईने खर्‍या खेळाडूंना न्याय मिळेल : माजी क्रीडमंत्री सुनील केदार
माजी क्रीडमंत्री सुनील केदार यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटले आहे की, मी मंत्री असताना संबंधित प्रकार लक्षात आला होता. त्यानंतर संबंधित प्रकाराची चौकशी सुरू केली होती. त्यावेळेस सुद्धा आम्ही ठाम भूमिका घेतली होती. काही झालं तरी अशा चुकीच्या पद्धतीने नोकरी मिळवणार्‍यांवर कारवाई व्हायलाच हवी. हे प्रकरण चौकशीसाठी अंतिम टप्प्यात होतं. मला या कारवाईने आनंद आहे. कारण या कारवाईने खर्‍या खेळाडूंना न्याय मिळेल. चुकीच्या पद्धतीने खर्‍या खेळाडूंची नोकरी अशा प्रकारे चोरणे खपवून घेतलं जाणार नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या महाराष्ट्रामध्ये अशाप्रकारच्या कारवाईचं आम्ही स्वागत करतो.