भोकर तालुक्यात वन विभागाची निकृष्ट कामे

भोकर ( प्रतिनिधी ) तालुक्यामध्ये विविध ठिकाणी वन विभागाच्या वतीने करण्यात आलेली वृक्ष लागवडीची कामे, सीसीटी व माती नालाबांध निकृष्ट दर्जाचे झाले आहे. यामध्ये शासनाचा लाखो रुपयांचा अपव्यय झाला असून या संपूर्ण प्रकरणाची विभागीय चौकशी करण्याची मागणी भोकर शिवसेना तालुका प्रमुख अमोल पवार यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या कडे निवेदनाव्दारे प्रत्यक्ष भेटुन उच्यस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे
तालुक्यामध्ये वन विभागाच्यावतीने तालुक्यातील रिठ्ठा , रेणापुर, कोळगाव खु , नेकली, पाळज, किनी या सह तालुक्यातील अनेक गावामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वृक्ष लागवडीची कामे हाती घेण्यातआली. वृक्ष लागवड करीत असताना अंदाजपत्रकात असणाऱ्या खड्ड्याच्या मोजमापानुसार कमी खोदकाम करून खड्डे करण्यात आले. शिवाय झाडाची संख्या ही अंदाजपत्रकात पेक्षा कमी आहे. याशिवाय सीसीटी करीत असताना शासनाचे निकष डावलून मोजमाप पुस्तिकेत पेक्षा कमी खोलीवर व कमी रुंदी असणारी व मशिनच्या सहाय्याने हे सिटीची कामे बोगस करण्यात आली. यामध्ये शासनाचा लाखो रुपयांचा अपहार झाला आहे. विशेष बाब म्हणजे तालुक्यामध्ये शेकडो मजुरांना कामे मिळत नसताना मशिनच्या सहाय्याने मोठ्या प्रमाणावर कामे करण्यात आली परिणामी मजूर वर्गाला काम न मिळाल्याने अनेक मजुरांचे स्थलांतर झाले आहे. याशिवाय वन विभागाच्या गलथान कारभारामुळे मागील वर्षी लावलेली झाडे नामशेष झाली आहे आणि अनेक ठिकाणच्या झाडाच्या ठिकाणी उन्हाळ्यात वणवा पेटल्याने झाडे जळून खाक झाले आहेत. ज्याप्रमाणे सीसीटी कामे वृक्ष लागवडी मध्ये गैरप्रकार झाला त्याचप्रमाणे तालुक्यांमध्ये मातीनाला बांध करीत असताना कोणतेही निकष बघितले नाही माती नाला बांध करीत असताना काळ्या मातीचा वापर न करणे, पिचिंगसाठी गोल आकाराच्या दगडाचाचा वापर, चुकीच्या पद्धतीने सांडवा काढणे, शिवाय यामुळे ही कामे किती दिवस टिकतील हे सांगता येत नाही. विशेष म्हणजे ही सर्व कामे चुकीच्या पद्धतीने झालेे आहेत “एकाच जागी अनेक कामे “वन विभागाने काम करीत असताना पूर्वी झालेल्या सिटीसीच्या जागी परत नवीन सिटीसी केल्या, माती नाला बांध जवळपास असताना त्याच्या जवळच मातीनाला बांध केले परिणाम शासनाच्या खर्चाचा मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय झाला आहे तर
“टेंडर न करता मधला मार्ग “
तालुक्यातील वन विभागाने सिसिटी, मातीनाला बांध व वृक्ष लागवडीची कामे करीत असताना नियमानुसार ३ लाखावरील कामासाठी टेंडर करणे आवश्यक आहे. परंतु वन विभागाने अनेक कामे ३ लाखाच्या आत दाखवून ई-टेंडर न करता ही कामे कार्यकर्त्यांना वाटली. काही कर्मचारी कंत्राटदार बनले आहेत. या सर्व प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करणे गरजेचे आहे.या बाबीकडे वरिष्ठानी लक्ष देवुन या तालुक्यातील बोगस कामाची विभागीय उच्यस्तरीय चौकशी करून संबधीता विरूध्द कार्यवाही व्हावी असे दिलेल्या निवेदनात नमुद केले आहे