टाळेबंदीचा सल्ला

कोरोनावर मात करण्यासाठी टाळेबंदी हा एकमेव उपाय नसला, तरी संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी त्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नाही. उच्च न्यायालयांनी जेव्हा वेगवेगळ्या राज्यांना टाळेबंदी लागू करण्याचे आदेश दिले होते, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयांच्या आदेशांना स्थगिती दिली होती. कार्यकारी मंडळाच्या अधिकारात हस्तक्षेप नको, अशी त्या वेळची भूमिका होती; परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयानेच केंद्र सरकारला टाळेबंदी लागू करण्याचा सल्ला दिला आहे. 

यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही टाळेबंदी हा शेवटचा पर्याय आहे, असे सांगितले होते. गेल्या दोन दिवसांत त्यांनीच विविध विभागांच्या बैठका घेऊन मर्यादित टाळेबंदी लागू करण्याबाबत मते जाणून घेतली. सध्या सुरू असलेल्या काही राज्यांतील टाळेबंदीमुळेच सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. देशभर टाळेबंदी लागू केली, तर त्याची मोठी किंमत मोजावी लागेल; परंतु आता दररोज आढळत असलेले चार लाखांहून अधिक बाधित आणि चार हजारांवर आढळत असलेले मृत्यू हे मूकपणे पाहता येत नाही, असाच जणू सर्वोच्च न्यायलयाच्या सल्ल्याचा अर्थ आहे. देशातील सध्याची परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला अनेक सल्ले दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारला टाळेबंदी लावण्याचा सल्ला दिला. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने लस खरेदी करण्यासंदर्भातील धोरणावर केंद्राने पुन्हा एकदा विचार करावा असेही म्हटले आहे. असे केले नाही, तर सार्वजनिक आरोग्याच्या अधिकारावर गदा येईल, हे संविधानातील कलम 21 चे उल्लंघन ठरेल, याची जाणीव न्यायालयाने केंद्र सरकारला करून दिली आहे. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, एल. नागेश्‍वर राव आणि एस. रवींद्र भट यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने सरकारला टाळेबंदीसंदर्भातील सल्ला देताना टाळेबंदी लागू करण्याआधी या निर्णयाचा सामाजिक आणि आर्थिक प्रभाव कमीत कमी पडेल अशा पद्धतीने निर्णय घेण्यास प्राधान्य द्यावे असे सुचविले आहे. ज्या सामाजिक आणि वंचित आर्थिक घटकातील लोकांवर याचा विशेष परिणाम होणार आहे, त्यांना गरजेच्या वस्तू मिळतील यासाठी खास व्यवस्था करण्यात यावी असे न्यायालयाने म्हटले आहे. देशभरातील अनेक राज्यांमधील रुग्णालयांमध्ये कोरोनामुळे परिस्थिती चिंताजनक आहे. रुग्णालयांमध्ये बेड मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. याच पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना भरती करुन घेण्यासंदर्भातील राष्ट्रीय धोरण बनवण्याचा सल्ला दिला. न्यायालयाने हे धोरण दोन आठवड्यांमध्ये तयार करण्यास सांगितले आहे. स्थानिक निवासी असल्याचे प्रमाणपत्र किंवा ओळखपत्र नसेल तर त्या व्यक्तीला आरोग्यव्यवस्थांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.

मागील महिन्यामध्ये, 20 एप्रिल रोजी केंद्र सरकारने लसी खरेदी करण्यासंदर्भातील धोरणांमध्ये बदल केल्याची घोषणा केली होती. यापुढे केंद्र केवळ 50 टक्के लसी विकत घेईल. बाकी उरलेल्या 50 टक्के लसी थेट राज्यांना आणि खासगी कंपन्यांना वाढीव दरांमध्ये विकत घेता येतील; मात्र सर्वोच्च न्यायालयातील तिन्ही न्यायाधीशांनी लसींच्या खरेदीचे केंद्रीकरण करण्याचा सल्ला दिला. गरीब राज्यांना कोरोना लस जादा दराने खरेदी करावी लागेल. प्रगत राज्यांच्या तुलनेत त्यांच्या साधन संपत्तीला मर्यादा आहेत आणि केंद्र सरकारपेक्षा जादा दर का मोजायचा, असे प्रश्‍न सर्वोच्च न्याायलयाला पडले. केंद्रीय माध्यमातून लस खरेदी करुन राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वितरित करण्यासाठी विकेंद्रीकरण करण्यात यावे असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालाने केंद्र सरकार आणि राज्यांकडे पुढील सहा महिन्यांसाठी लसींचा किती साठा उपलब्ध असेल आणि किती लसी निर्माण केल्या जातील, याची माहिती मागवली आहे. लसींच्या किंमतीसंदर्भात हस्तक्षेप करु नये ही केंद्र सरकारची भूमिका ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने आता लसीकरण वेगाने व्हावे यासाठी केंद्राने इतर कोणत्या दुसर्‍या पर्यायांवर सरकारने विचार केला होता यासंदर्भातील स्पष्टीकरण मागितले आहे. रुग्णांकडे स्थानिक निवासाचा दाखला वा ओळखपत्र नसले, तरी त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यापासून वा अत्यावश्यक औषधांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करण्याबाबत दोन आठवड्यांत राष्ट्रीय धोरण निश्‍चिात करण्याचे आदेश केंद्राला दिले असून या धोरणाचे देशातील सर्व रुग्णालयांना पालन करावे लागेल, अशी तंबी न्यायालयाने दिली. अहमदाबादमध्ये कोरोनाच्या रुग्णाला विशिष्ट रुग्णवाहिकेतून न आणल्याचे कारण देत रुग्णालयाने दाखल करून घेण्यास नकार दिला होता. आता हा नियम गुजरात प्रशासनाने रद्द केला आहे. काही ठिकाणी निवासाचा दाखला नसल्याचे कारण देत कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यास रुग्णालयांनी  नकार दिला होता. रुग्णालयांसंदर्भातील धोरणातील विसंगतीची दखल घेत, रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करून घेण्याबाबत देशभर समान सूत्र लागू करण्याचा आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे. दिल्लीतील प्राणवायू तुटवड्याचा मुद्दाही न्यायालयाने हाताळला असून प्राणवायूच्या पुरवठ्याचे व्यवस्थापन केंद्र तसेच, राज्य सरकारेही करत असून दोन्ही सरकारांनी समन्वय साधून आपत्कालीन परिस्थितीत वापरण्यासाठी प्राणवायूचा राखीव साठा ठेवण्याची गरज असून पुढील चार दिवसांमध्ये राखीव साठ्याची व्यवस्था करावी व दररोज निश्‍चित केलेल्या प्राणवायूच्या साठ्याचे प्रमाण कायम राखले जावे. हा राखीव साठा राज्यांना दिलेल्या प्राणवायूच्या कोट्याव्यतिरिक्त असला पाहिजे, असा आदेशही न्यायालयाने दिला. राज्ये व केंद्र सरकार जेव्हा परिस्थिती हाताळण्यात अपयशी ठरतात, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयालाच हस्तक्षेप करावा लागतो, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.