पाण्याचे नियोजन व्हावे

यंदा चांगला पाऊस पडणार असल्याचे भाकीत हवामान खात्याने वर्तवले आहे. आपल्याकडे जमिनीवर पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचे योग्य नियोजन नसल्यामुळे बरेच पाणी वाहून वाया जाते. कमी पाऊस पडणाऱ्या प्रदेशात पाण्याचा हा अपव्यय आहे असे म्हणावे लागेल. महाराष्ट्रात पडणाऱ्या पावसाचा विचार केल्यानंतर आपल्याकडे पाणी जिरवणे व ‘पाणी साठवणे’ या दोन तंत्राची खूप आवश्यकता आहे. पाणी साठवण्यापेक्षा जमिनीत जिरविलेल्या पाण्याचा फायदा जास्त असतो. तो असा की, भूगर्भातील पाण्याचे बाष्पीभवन होत नाही व त्यामुळे त्यात घट अजिबात होत नाही. जल व्यवस्थापन म्हणजे केवळ धरणे बांधून पाइपलाइन्स शहरांपर्यंत नेणे आणि पाण्याचा फ्लश सोडून घरातील घाण बाहेर घालवणे एवढा मर्यादित त्याचा  अर्थ अजिबात नाही. जलव्यवस्थापन याचा अर्थ समाज व पाणी यांच्यातील संबंध प्रस्थापित करून पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाची किंमत पटवून देणे आहे. त्यासाठी पाण्याचा वापर अधिक काळजीपूर्वक करण्याचा शहाणपणा सर्वांच्या अंगी आला पाहिजे. त्यासाठी एक व्यापक चळवळ निर्माण होण्याची गरज आहे.
आपल्या राज्यात शेतीसाठी पाण्याचे निश्चित असे नियोजन नाही. शेतीला भरमसाठ पाणी वापरले जाते. पावसाने ओढ दिल्याने पेरणीचे नियोजन चुकते. उपलब्ध पाण्याचा साठादेखील अनिश्चित असतो. अशा परिस्थितीत पुरेसा पाऊस झाल्यानंतर कोणते पीक घ्यावे हा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर असतो. अवर्षणप्रवण विभागात उत्पादनात स्थिरता येण्यासाठी शिफारशीनुसार पीक लागवडीचे नियोजन फायदेशीर ठरत असते. गेल्या काही वर्षांत पावसाचे प्रमाण हे अनियमित झाले आहे हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. कमी कालावधीत जास्त पाऊस किंवा दोन पावसांत मोठा खंड पडत असल्यामुळे पीक उत्पादन निश्चित स्वरूपात मिळत नाही. हे लक्षात घेऊन पावसाच्या आगमनानुसार पीक लागवडीचे नियोजन यंदाच्या पावसाळ्यात शेतकऱ्यांनी करण्याची गरज आहे.
भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. असे असले तरी नापिकीला कंटाळून हजारो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे वास्तव आहे. भारतातील निम्म्यापेक्षाही जास्त लोक शेती व्यवसायावरच अवलंबून आहेत. शेतकऱ्यांना आपण अन्नदाता, पोशिंदा म्हणून ओळखतो. पण शेतकऱ्याचे नाव जरी तोंडात आले, तर डोळ्यासमोर येते ती त्याची गरिबी, कर्जबाजारी, आणि फाटके जीवन. यावर मत करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पाण्याचे नियोजन करून शेती केल्यास प्रगती होईल हे नक्की.
अहमदनगर आणि पश्चिम महाराष्ट्रासह भारतातील काही राज्यांत पाटबंधार्‍याच्या सोयी अमाप उपलब्ध आहेत. पंजाबमध्ये तर सगळी जमीन बागायतीच असते. हरियानातही ६० ते ७० टक्के जमीन बागायत आहे. उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशाच्या काही भागात पाटबंधार्‍याच्या सोयी आहेत. भारत देशाचे एकूण क्षेत्राशी असलेले बागायत क्षेत्राचे प्रमाण जवळपास ५० टक्के आहे. परंतु महाराष्ट्रात मात्र हे प्रमाण केवळ १५ टक्के आहे. पाण्याचा जास्तीत जास्त वापर झाला तर हे क्षेत्र ३० टक्के होईल. म्हणजे, महाराष्ट्रात ७० टक्के जमीन ही कायम जिरायत आणि पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. ही स्थिती बदलायची असेल तर उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा जास्तीत जास्त क्षेत्र भिजविण्यासाठी कसा वापर करता येईल, याचे नियोजन करावे लागणार आहे. . महाराष्ट्रात पाणी कमी आहे. त्यावर पाटबंधारे प्रकल्प कमी आहेत. महाराष्ट्रात सारे उपलब्ध पाणी वापरणारे प्रकल्प तयार नाहीत हे सत्य आहे. पण आहेत त्या प्रकल्पांची गणना केली तरी लहान-मोठ्या प्रकल्पांबाबत महाराष्ट्राचा देशात पहिला क्रमांक आहे. मात्र फक्त पाण्याचे नियोजन नसल्यामुळे सर्व गणित बिघडून जाते.
दुसरी मजेशीर बाजू अशी आहे, आपल्याकडे पाऊस भरपूर पडला तर शेती छान पिकते आणि कमी पडला तर ती पिकत नाही. असे काही आजवर आढळलेले नाही. समजा एखाद्या गावात चाळिस वर्षांपूर्वीच्या काळी ४० इंच पाऊस पडत होता. तक्रार करणार्‍या लोकांच्या मते तो कमी झाला आहे. म्हणजे आपण असे गृहित धरू की, तो आता ३८ इंच झालेला आहे. मग ४० इंचाचा पाऊस ३८ इंचावर आला म्हणजे शेती न पिकायचे कारण काय ? ३८ इंचात शेती होत नाही का ? ज्या भागात ३८ इंच सुद्धा पाऊस पडत नाही तिथे छान शेती होतेच की नाही ? मग तिथे जर ती होत असेल तर आपल्याकडेही ती झालीच पाहिजे. असो, यंदाच्या पावसाळ्यात पाण्याचे योग्य नियोजन व्हावे हिच अपेक्षा.