किरीट सोमय्यांचा दावा… उद्धव ठाकरेंच्या ‘या’ मंत्र्यांच्या बांधकामावर पडणार हातोडा…

Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

किरीट सोमय्यांचा दावा… उद्धव ठाकरेंच्या ‘या’ मंत्र्यांच्या बांधकामावर पडणार हातोडा…

प्रतिनिधी : मुंबई“अनिल परब यांच्या बेकायदेशीर कार्यालयाचे बांधकाम तोडण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच उद्धव ठाकरेंचा उजवा हात असणाऱ्या मिलिंद नार्वेकरांना

राज्यात दहीहंडीला परवानगी नाहीच : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
राज्यातील रस्ते व लोहमार्ग आधुनिक तंत्रज्ञानाने मजबूत करुया : मुख्यमंत्री
कधी वाटते बंदुक घेऊन सुसाट पळावे यांच्यामागे…;तहसीलदार देवरेंची ऑडिओ क्लिप राज्यभरात चर्चेत, हुंदके देत केलेल्या निवेदनाने समाजमन अस्वस्थ

प्रतिनिधी : मुंबई
“अनिल परब यांच्या बेकायदेशीर कार्यालयाचे बांधकाम तोडण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच उद्धव ठाकरेंचा उजवा हात असणाऱ्या मिलिंद नार्वेकरांना बंगला तोडावा लागला

आणि आता डावा हात असणाऱ्या परबांच्या कार्यालयावर कारवाई होणार आहे. २ ऑक्टोबरपासून हे कार्यालय तोडण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.” असा दावा किरीट सोमय्या यांनी केला आहे.

परिवहनमंत्री अनिल परब यांचे लोकायुक्तांनी कार्यालय तोडण्याचे आदेश दिले आहेत. लोकायुक्तांसमोर कोर्टात ठाकरे सरकारनेच त्यांच्या कार्यालयाचे बांधकाम अनधिकृत असल्याची माहिती दिली, असा दावा भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी केला आहे.

तसेच २ ऑक्टोबर म्हणजेच गांधी जयंतीच्या दिवशी परब यांच्या कार्यालयावर कारवाई सुरू करणार असल्याचे सोमय्या म्हणाले.

यापूर्वी किरीट सोमय्या यांनी ३० ऑगस्ट रोजी पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी अनिल परब यांची मंत्रिमंडळातून ताबडतोब हकालपट्टी करावी, अशी मागणी करत त्यांच्या रिसॉर्टच्या बेकायदेशीर बांधकाम तोडण्याची मागणी केली होती.

परब यांनी मंत्री असतानाही बेकादेशीर रिसॉर्ट त्यांनी बांधले तसेच स्वतःचे रिसॉर्ट असल्याचे सांगून मालमत्ता करदेखील भरला. तर, त्यांनी केलेल्या बेकायदेशीर बांधकामावर कारवाईचे आदेशही दिले गेले आहेत.

त्यानंतरही एखादा मंत्री मंत्रिमंडळात कसे राहू शकतो? त्यांची ताबडतोब मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करण्याची मागणी सोमय्या यांनी केली होती.

त्याचबरोबर, “अनिल परब यांच्याविरोधात आम्ही बेनामी मालमत्ता कायद्यानुसार तक्रार दाखल केली. मनी लॉण्ड्रिंग झाले असून ५ कोटी ४२ लाख खर्च केले आहेत, पण ते व्हाईटमध्ये दाखवले नाहीत म्हणून ईडीकडे तक्रार केली.

पर्यावरण मंत्रालय MCZमध्ये पाठपुरावा सुरू आहे आणि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणात सुनावणी सुरू आहे. ईडीने बेनामी संपत्ती कायद्यानुसार, मनी लॉण्ड्रिंगमध्येही याची चौकशी केली पाहिजे.” अशीदेखील मागणी सोमय्या यांनी केली होती.

COMMENTS