भारत-अमेरिका व्यापार कराराला वेगदोन्ही देशांतील आर्थिक संबंध दृढ होण्याची चिन्हे

वॉशिंग्टन : भारत आणि अमेरिका यांच्यातील बहुप्रतीक्षित द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण प्रगती होत असून, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा करार निश्‍चितपणे पूर्णत्वास जाईल, असा विश्‍वास व्यक्त केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी असलेल्या मैत्रीपूर्ण संबंधांचा उल्लेख करत त्यांनी दोन्ही देशांतील व्यापारविषयक चर्चा सकारात्मक दिशेने पुढे जात असल्याचे सांगितले.
व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना ट्रम्प यांनी भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांवर भाष्य केले. अनेक वर्षे भारताकडून अमेरिकन उत्पादनांवर तुलनेने अधिक आयात शुल्क आकारले जात असल्याची बाब त्यांनी मांडली. मात्र, सध्याच्या चर्चांमुळे व्यापारातील संतुलन आणि परस्पर लाभाची संधी वाढत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. भारतासोबतचे संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी व्यापार करार महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार करारासंदर्भातील चर्चा पुढे नेण्यासाठी अमेरिकेचे प्रतिनिधीमंडळ नुकतेच भारत दौर्‍यावर आले होते. चार दिवस चाललेल्या या चर्चेची सांगता गुरुवारी झाली. भारताच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, दोन्ही देशांमधील चर्चा सहकार्यपूर्ण आणि व्यवहार्य दृष्टिकोनातून पार पडली. व्यापार आणि गुंतवणूक वाढविण्यासह आर्थिक संबंध अधिक बळकट करण्यासाठी दोन्ही देश कटिबद्ध असल्याचेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले. या बैठकीत अमेरिकन प्रतिनिधीमंडळाचे नेतृत्व प्रमुख वाटाघाटी प्रतिनिधी ब्रेंडन लिंच यांनी केले, तर भारतीय बाजूचे नेतृत्व वाणिज्य विभागाचे अतिरिक्त सचिव दर्पण जैन यांनी सांभाळले. दोन्ही देशांनी व्यापार कराराच्या पहिल्या टप्प्याची रूपरेषा निश्‍चित केली असून आता अंतरिम करारातील उर्वरित मुद्द्यांना अंतिम स्वरूप देण्याचे काम सुरू आहे. केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनीही अलीकडेच व्यापार कराराबाबत आशावाद व्यक्त केला होता. त्यांच्या मते, पहिल्या टप्प्यातील बहुतांश मुद्द्यांवर दोन्ही बाजूंमध्ये सहमती झाली असून काही तांत्रिक आणि किरकोळ बाबींवर चर्चा सुरू आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील प्रस्तावित व्यापार करारामुळे दोन्ही देशांमधील वस्तू, सेवा, गुंतवणूक आणि उद्योग क्षेत्रातील सहकार्याला नवी चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेतील दोन महत्त्वाच्या भागीदारांमधील आर्थिक संबंध आणखी दृढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.