योगी सरकारचा अदानी समूहाला झटका

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी ः उत्तरप्रदेशात प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविण्याचे टेंडर अदानी ट्रान्समिशनला मिळाले होते. परंतू उत्तरप्रदेश सरकारने अदानी समूहाला नुकताच जोरदार धक्का दिला आहे. मध्यांचल विद्युत वितरण निगमने 5,454 कोटींची निविदा रद्द केली आहे. या निविदेची 48 ते 65 टक्के किंमत जास्त होती. हिंडेनबर्गच्या अहवालामुळे एकीकडे अदानी समूहाचे शेअर्स सातत्याने घसरत आहे. तर दुसरीकडे आता उत्तर प्रदेश सरकारनेही अदानी समूहाला जोरदार दणका दिला.
अदानी ट्रान्समिशनला मिळालेली प्रीपेड स्मार्ट मीटरची निविदा रद्द करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशात 2.5 कोटी प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसण्याच्या निविदेची किंमत 25 हजार कोटी होती. दरम्यान, ही निविदा तांत्रिका कारणांमुळे रद्द झाल्याचे सांगितले जात आहे. मध्यांचल विद्युत वितरण निगमने निविदा रद्द केली आहे. फक्त मध्यांचल विद्युत वितरण निगमची 5,454 कोटींची निविदा होती. निविदेची अंदाजे किंमत सुमारे 48 ते 65 टक्के जास्त असल्याने सुरूवातीपासूनच विरोध होत होता. मीटरची किंमत सुमारे 9 ते 10 हजार रुपये होती. तर अंदाजे किंमत प्रति मीटर 6 हजार होती. यात मेसर्स अदानी पॉवर ट्रान्समिशन व्यक्तिरिक्त, जीएमआर आणि इंटेली स्मार्ट कंपनीने टेंडरचा दुसरा भाग जिंकला होता. त्या कंपनीला कार्यारंभाचे आदेश दिले जाणार होते. राज्य ग्राहक परिषदेने महागडे मीटर लावण्याचे सांगितले होते. तर परिषदेने नियाम आयोगात याचिकाही दाखल केली होती. तसेच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे ही तक्रार केली होती. सर्व आरोपांदरम्यान मध्यांचल विद्युत वितरण निगमचे अधीक्षक अभियंता वित्त अशोक कुमार यांनी अदानी समूहाची निविदा रद्द केली. तांत्रिक कारणामुळे निविदा रद्द करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. राज्य वीज ग्राहक परिषदेने निविदा रद्द करण्याचे समर्थन केले. महागड्या निविदांद्वारे ग्राहकांवर अतिरिक्त बोजा पडणार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.