ट्रान्सजेंडर विधेयकाविरोधात बीडमध्ये विविध संघटनांचा निषेध; जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन

बीड : केंद्र सरकारकडून सादर करण्यात आलेल्या ‘ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (हक्क संरक्षण) सुधारणा विधेयक, 2026’ विरोधात बीडमध्ये विविध सामाजिक संघटनांनी एकत्र येत तीव्र निषेध व्यक्त केला. याप्रसंगी संघटनांच्या वतीने जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देऊन विधेयक तात्काळ मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली.
मातोश्री रमाबाई आंबेडकर सेवाभावी संस्था, एकल महिला संघटना बीड, क्रांती महिला असंघटित कामगार युनियन (महाराष्ट्र राज्य), तसेच शेर ए हिंद व धर्मराज बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे निवेदन सादर करण्यात आले. निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, प्रस्तावित विधेयक हे भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारे असून, व्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे आहे. विशेषतः ‘स्व-ओळख’ (डशश्रष खवशपींळीूं) या महत्त्वाच्या संकल्पनेला दुय्यम स्थान देण्यात आल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.  तसेच ट्रान्सवूमन, ट्रान्समेन आणि नॉन-बायनरी अशा विविध लिंग ओळखींचे अस्तित्व नाकारले जात असल्याची टीकाही करण्यात आली. या विधेयकामुळे व्यक्तींना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध विशिष्ट सामाजिक चौकटीत राहण्याची अप्रत्यक्ष सक्ती होण्याची भीती संघटनांनी व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या छ-ङड- विरुद्ध केंद्र सरकार (2014) या ऐतिहासिक निकालाचेही उल्लंघन होत असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला. या निकालानुसार लिंग ओळख ही व्यक्तीची उपजत व मानसिक बाब असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले असताना, प्रस्तावित विधेयकात ‘मेडिकल बोर्ड’ची अट घालून व्यक्तीच्या खाजगी आयुष्यात हस्तक्षेप होत असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरही संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली. शिक्षण व नोकरीत ट्रान्सजेंडर समुदायाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले असतानाही, या विधेयकात त्याचा कोणताही उल्लेख नसल्याने हा समुदाय सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागे राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. या सर्व बाबींचा विचार करून संबंधित विधेयक तात्काळ मागे घेण्यात यावे तसेच बीड प्रशासनाने हा विरोध केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचवावा, अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी रुक्मिणी नागापुरे, अंजुम पठाण, अमीर पाशा, विनोद शिंदे, रूपाली कुटे, शाहीन पठाण, सुनील ठोसर, प्रशांत भागवत आदी उपस्थित होते.