जात पंचायतींची मध्ययुगीन मानसिकता

देशात राज्यघटना लागू होऊन सत्तर वर्षे झाली असली, तरी राज्य घटनेनं ठरवून दिल्याप्रमाणं कारभार चालतो का, हा खरा चिंतनाचा विषय आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचं काम पोलिसांचं आणि न्यायाचं काम न्यायपालिकेचं असतं; परंतु आपल्या देशात या दोन्हींना समांतर व्यवस्था जात पंचायती असतात. त्यांना मोडीत काढण्यासाठी अनेक कायदे असले, तरी अजूनही जात पंचायतींच्या दहशतीखाली अनेक समाजांना राहावं लागतं. जात पंचायती मोडीत काढल्या,तरच कायद्याचं आणि न्यायाचं राज्य आहे, याची प्रचिती येईल.  

    भारतात समाज व्यवस्थेत बदल करण्यासाठी मोठ्या चळवळी उभ्या राहिल्या. पुरोगामी नेते तयार झाले. त्यांनी जुन्या, कालबाह्य, समाजविघातक प्रवृत्तींविरोधात कठोर प्रहार केले. कायदे करण्यास भाग पाडलं. ब्रिटिशांच्या काळात असामाजिक वृत्तीविरोधात पावलं उचलली गेली; परंतु ब्रिटिशांचं राज्य जाऊन 72 वर्षे झाली असली, तरी अजूनही आपली मध्ययुगीन मानसिकता दूर झालेली नाही. जगानं 21 व्या शतकात प्रवेश करून दोन दशकं उलटून गेली असली, तरी आपली मध्ययुगीन मानसिकता अजूनही कायम असल्याचं वारंवार प्रत्ययाला येत आहे. अशी मानसिकता असलेल्यांत जात पंचायतींचं प्रमाण जास्त आहे. देशात कायद्याचं राज्य असलं, तरी कायद्याची, न्यायाची समांतर दुकानं चालू आहेत. सरकारनं जात पंचायतींची दुकानं बंद करण्याचा कायदा करूनही ही दुकानं सुरू आहेत. देशात विधवा आणि घटस्फोटितांचं जीवन अजूनही खडतर आहे. समाजाकडून, कुटुंबांकडून त्यांना फारसं संरक्षण मिळत नाही. पुनर्विवाहाचं प्रमाण अजूनही कमी आहे. देशातील आठ टक्के महिला विधवा आहेत आणि फक्त 2.5 टक्के पुरुष विधूर आहेत. पुरुष दुसरं लग्न करतात; पण विधवांमध्ये अजूनही दुसर्‍या लग्नाचं प्रमाण कमी आहे. विधवांचा प्रश्‍न जसा गंभीर आहे, तसाच घटस्फोटित महिलांचाही प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. विधवांचे पुनर्विवाह तरी एकवेळ होऊ शकतात; परंतु घटस्फोटितांच्या पुनर्विवाहाचा प्रश्‍न त्याहून गंभीर आहे. ईश्‍वरचंद्र विद्यासागर यांच्या अथक प्रयत्नांतून विधवांच्या पुनर्विवाहाचा कायदा 1856मध्ये झाला होता; मात्र कायदा करून उपयोग नसतो, तर त्यासाठी मानसिकता बदलावी लागते. अलीकडच्या काळात पुनर्विवाह करण्यासाठी जाहिराती दिसतात. शहरी भागात तशी मानसिकताही तयार झाली आहे; परंतु ग्रामीण भागात मात्र घटस्फोटिता किंवा विधवांच्या पुनर्विवाहाची मानसिकता अजूनही तयार झालेली नाही. त्यातच महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी समजल्या जाणार्‍या राज्यातील ग्रामीण भागात जात पंचायतीची पाळंमुळं चांगलीच खोलवर रुजलेलीच आहेत. जात पंचायती विरोधात कायदे असले, तरी अशा विकृत प्रकारावर अद्याप आळा बसलेला नाही. अकोला जिल्ह्यातील वडगाव येथे पीडित महिलेनं पहिल्या पतीपासून घटस्फोट घेत दुसरं लग्न केल्याच्या कारणावरून जातपंचायतीनं थुंकी चाटण्याची अघोरी शिक्षा दिली. जात पंचायतीला कायद्याची भीती वाटत नसल्यानंच त्यांच्यातील विकृती वाढल्या आहेत. खरंतर अशा घटना घडल्यानंतर फिर्यादीची वाट न पाहता पोलिसांनी असे गुन्हे दाखल करून घ्यायला हवेत; परंतु अनेक प्रकरणातला अनुभव चांगला नाही. पोलिस गुन्हे दाखल तर करीत नाहीत; शिवाय जात पंचायतीच्या कथित प्रमुखांना पाठिशी घालतात, असा अनुभव वारंवार येतो. त्यामुळं तक्रारदार एकटा पडतो.  अकोल्याच्या घटनेत विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोर्‍हे यांनी गृहमंत्र्यांना पत्र दिल्यावर हा प्रकार समोर आला. त्यानंतर जळगाव जिल्ह्यातील चोपडा पोलिस ठाण्यात दहा जणांविरोधात गुन्हा दाखल करून पुढील तपास अकोला जिल्ह्यातील पिंजर पोलिसांकडं वर्ग करण्यात आला आहे. अकोला जिल्ह्याच्या बार्शीटाकळी तालुक्यातील वडगाव येथे जात पंचायतीनं महिलेला अघोरी शिक्षा सुनावल्याचा प्रकार घडल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली. पीडित महिला चोपडा तालुक्यातील चहार्डी येथील आहे. तिचं साईनाथ नागो बाबर यांच्याशी 2011 साली लग्न झालं होतं. पतीच्या जाचाला कंटाळून 2015 मध्ये न्यायालयातून महिलेनं रितसर घटस्फोट घेतला. पीडित महिलेनं न्यायालयात जाणं तिच्या नाथजोगी जात पंचायतीच्या पंचांना मान्य नव्हतं. त्यांनी हा घटस्फोट धुडकावून लावला. न्यायालयापेक्षाही जात पंचायत स्वतःला मोठी समजते, असा त्याचा अर्थ आहे. दरम्यान, पीडित महिलेनं 2019 मध्ये अनिल जगन बोडखे या घटस्फोटित व्यक्तीशी पुर्नविवाह केला. जात पंचायतीनं पुर्नविवाह अमान्य केला व तिला एक लाख रुपयांचा दंड केला. महाराष्ट्रातील पंच एकत्र येऊन न्यायनिवाडा करत दारु, मटणावर ताव मारत पीडित परिवाराला बहिष्कृत केलं. पीडित महिलेनं पहिल्या पतीसोबत राहावं, असा हेका पंचांनी कायम ठेवला. पंचांनी केळीच्या पानावर थुंकायचं व त्या महिलेनं ते चाटायचं, अशी अघोरी शिक्षा पीडित महिलेला देऊन विकृतीचं दर्शन घडवलं. जात पंचायतीमधील एकनाथ शिंदे, प्रेमनाथ शिंदे, गणेश बाबर, शिवनाथ शिंदे, किसन सावंत, दिनेश चव्हाण, काशिनाथ बाबर, कैलास शिंदे, कैलास सावंत, संतोष शेगर या दहा पंचांवर गुन्ह्याची नोंद झाली. जात पंचायतीचे बरेच प्रलंबित प्रश्‍न आहेत. तक्रार देण्यासाठी कोणी पुढं येत नसल्यानं गुन्हा दाखल करण्यास विलंब होतो आणि पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न होतो. माहिती मिळताच पोलिसांनी स्वत: गुन्हा दाखल करण्यासाठी प्रयत्न करावा. पुढील कार्यवाहीसाठी वेळेचे निर्बंध घालून देण्यात यावे, जात पंचायतीच्या आढावा पोलिस महानिरीक्षकांनी दर 15 दिवसांनी घ्यावा, पोलिस ठाण्यात किंवा पोलिसांच्या गुप्तचर यंत्रणेकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार सर्व जात पंचायतीच्या पंचांची माहिती गोळा करून त्यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याची सूचना देण्यात यावी, अशा सूचना डॉ. गोर्‍हे यांनी गृहमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात केल्या आहेत. उत्तर प्रदेशातील वृंदावन हे शहर ‘विधवांचं शहर’ म्हणून ओळखलं जातं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हा मतदारसंघ. सरकारी माहितीनुसार, तेथील विधवांची संख्या सहा हजारांहून अधिक आहे. विधवा झाल्यानंतर कुटुंबीयांनी सोडून दिल्यामुळं येथे स्थायिक होणार्‍यांची संख्या मोठी आहे. प्रामुख्यानं पश्‍चिम बंगालमधून येणार्‍या विधवांची संख्या लक्षणीय आहे. आजकाल कमी वयातच अनेक स्त्रिया विधवा होताना दिसून येत आहे. आजच्या युगात एकटं आयुष्य काढणंदेखील कठीण झालं आहे. यासाठी विधवांचं पुनर्विवाह करून पुनर्वसन केलं जात आहे. पाच- सहा वर्षांत पुनर्विवाह होण्याचं प्रमाण 50 टक्क्यांनी वाढलं असून, विविध संस्थांमार्फत विधवांच्या आयुष्यातदेखील नवीन आशेचा किरण येत आहे. दुसरीकडं अलिकडच्या काळात महिला स्वाभिमानी झाल्या आहेत. पतीचा जाच सहन करण्यापेक्षा वेगळं होण्याची मानसिकता वाढली आहे. त्यामुळं घटस्फोटांचं प्रमाण वाढलं आहे. घटस्फोटित पुरुषाचं लग्न लवकर होतं; परंतु घटस्फोटित म्हटलं, की संबंधित महिलेचाच काहीतरी दोष आहे, अशी मानसिकता तयार झाली आहे. त्यामुळं घटस्फोटित महिलांची लग्न लवकर होत नाही. त्यांच्या विवाहाचा प्रश्‍न गंभीर होत असताना जात पंचायती अशा विवाहातील अडसर ठरायला लागल्या आहेत. महिलांमध्ये बदलत्या काळानुसार जनजागृती करण्यात आली आहे. याचाच परिणाम म्हणून आता महिला स्वतःहून पुनर्विवाहास तयार होत आहेत. त्यामुळे अनेक नवीन कुटुंबं उभी राहत असून, मुलांनादेखील याचा उपयोग होत आहे. सध्या अपघात, आत्महत्या, आजारानं मृत्यू पावणार्‍यांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे अनेकदा कमी वयातच महिला विधवा होतात. त्यातच त्यांच्यावर कुटुंबाची जबाबदारी असते. अशा परिस्थितीत बर्‍याचदा विधवा महिलांचा आत्मविश्‍वातस खचून जातो. अशा महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी राज्यात अनेक संस्था कार्यरत आहेत. या संस्थांमार्फत महिलांना रोजगारासाठी विविध साधनं उपलब्ध करून दिली जातात व महिला स्वावलंबी बनू शकतात. यात आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील महिलांचा सर्वाधिक समावेश आहे. आजही ग्रामीण भागात व काही समाजांत पुरुषांचा विधवा आणि घटस्फोटित महिलांकडं बघण्याचा दृष्टिकोन वाईट आहे. त्यांचे विवाह झाले, तर मग मात्र त्यांच्या वाट्याचा त्रास कमी होतो.