विनापरवाना आयव्हीएफ आणि गर्भलिंग केंद्र रडारवरमकोका कायद्याअंतर्गत कारवाईचा आरोग्यमंत्री आबिटकर यांचा इशारा

मुंबई : राज्यात वाढत असलेल्या विनापरवाना आयव्हीएफ आणि बेकायदेशीर सोनोग्राफी आणि गर्भलिंग निदानाच्या गैरप्रकारांवर राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. अशा संघटित स्वरूपातील गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्या टोळ्यांवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्या अर्थात मकोका अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर तरतुदी करण्यात येतील, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. पावसाळी अधिवेशनातील प्रश्‍नोत्तराच्या तासात आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली. त्यावेळी ही घोषणा करण्यात आली.
अबू आझमी आणि इतर सदस्यांनी राज्यात वाढलेल्या विनापरवाना आयव्हीएफ केंद्रांमुळे तसेच सोनोग्राफीच्या गैरवापरामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीकडे सरकारचे लक्ष वेधले. रुग्णांच्या जीवाशी खेळणार्‍या अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली. यावर उत्तर देताना आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले की, गर्भलिंग निदान आणि आयव्हीएफ केंद्रांच्या माध्यमातून चालणार्‍या संघटित गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी विद्यमान कायद्यांमध्ये आवश्यक बदल करण्यात येतील. पुढील अधिवेशनात त्यासंबंधी प्रस्ताव मांडला जाणार आहे. गर्भधारणापूर्व व प्रसूतिपूर्व निदान तंत्र कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यस्तरीय विशेष कृती दल स्थापन करण्यात येणार आहे. या दलामार्फत कृत्रिम गर्भधारणा केंद्रे, सोनोग्राफी केंद्रे आणि संबंधित वैद्यकीय संस्थांची नियमित तपासणी केली जाईल. नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही सरकारने स्पष्ट केले.
विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्थेतील रिक्त पदे, अपुरा निधी आणि रखडलेल्या प्रकल्पांचा प्रश्‍न उपस्थित केला. ब्रह्मपुरी येथील शासकीय रुग्णालयाचे शंभर खाटांच्या रुग्णालयात रूपांतर झाले असले, तरी आवश्यक कर्मचार्‍यांच्या नियुक्त्यांचा प्रस्ताव दीर्घकाळ प्रलंबित असल्याने नागरिकांना अपेक्षित सेवा मिळत नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. अनेक आरोग्य प्रकल्प निधीअभावी रखडल्याचा मुद्दाही त्यांनी मांडला. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवरील वाढता ताण लक्षात घेऊन निधीत वाढ करण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच, करोना काळात सेवा बजावणार्‍या आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी कर्मचारी आणि कंत्राटी कर्मचार्‍यांची थकीत देयके तातडीने अदा करण्याची मागणीही करण्यात आली.
राज्यात लवकरच 1,400 वैद्यकीय अधिकार्‍यांची नियुक्ती
या चर्चेला उत्तर देताना आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी राज्यातील रिक्त पदांची समस्या मान्य केली. राज्यात सुमारे 1,400 वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या भरतीची प्रक्रिया सुरू असून, नव्याने मंजूर झालेल्या पदांवर लवकरच नियुक्त्या केल्या जातील, असे त्यांनी सांगितले. अर्धवट राहिलेल्या आरोग्य प्रकल्पांना प्राधान्याने निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच आशा स्वयंसेविका व इतर कर्मचार्‍यांची प्रलंबित देयके निकाली काढण्यासाठीही सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्‍वासन त्यांनी दिले.