गुजरातमध्ये समान नागरी संहितेला मंजुरी; देशातील दुसरे राज्य, विधानसभेत जोरदार चर्चा

गांधीनगर : गुजरात विधानसभेत समान नागरी संहिता विधेयकाला बुधवारी बहुमताने मंजुरी देण्यात आली असून, या निर्णयामुळे उत्तराखंडनंतर असा कायदा लागू करणारे गुजरात देशातील दुसरे राज्य ठरले आहे. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी विधेयक सभागृहात मांडताच सत्ताधारी सदस्यांनी घोषणाबाजी करत त्याचे स्वागत केले.
या विधेयकाद्वारे विवाह, घटस्फोट आणि कुटुंबव्यवस्थेशी संबंधित नियम सर्व नागरिकांसाठी एकसमान करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. विवाह नोंदणी बंधनकारक ठेवण्यात आली असून, नोंदणी न केल्यास दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. एकापेक्षा अधिक विवाह करणार्‍यांना शिक्षा, तसेच न्यायालयाबाहेरील घटस्फोट अमान्य राहतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले. सहजीवन संबंधांची नोंदणी निश्‍चित कालावधीत करणे आवश्यक राहणार आहे. विधेयकावर चर्चा सुरू असताना विविध सामाजिक आणि कायदेशीर मुद्द्यांवरही विस्तृत चर्चा झाली. ‘हलाला’ प्रथा, शाहबानो प्रकरण, तसेच काही चर्चित घटनांचा उल्लेख करण्यात आला. चर्चेदरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील सदस्यांमध्ये तीव्र शब्दयुद्ध पाहायला मिळाले. प्रश्‍नोत्तराच्या तासानंतर विरोधी पक्षाने इंधन तुटवड्याचा मुद्दा उपस्थित केल्याने सभागृहात काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. काँग्रेसचे अमित चावडा यांनी तातडीची चर्चा घेण्याची मागणी केली. विधेयक सादर करताना मुख्यमंत्री पटेल यांनी सांगितले की, समानता, न्याय आणि राष्ट्रीय एकात्मता या मूल्यांना बळकटी देण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा ठरेल. समाजातील विविध प्रथांमध्ये असलेले भेद दूर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. चर्चेदरम्यान उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी यांनी महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करत काही प्रकरणांमध्ये फसवणूक करून विवाह केल्याच्या घटनांकडे लक्ष वेधले. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कठोर कारवाईची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यावर प्रत्युत्तर देताना काँग्रेसचे इम्रान खेडावाला यांनी ‘हलाला’ प्रथेबाबत गैरसमज पसरवले जात असल्याचा दावा केला. या प्रथेबाबत काही मांडणी चुकीची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.