उद्धव ठाकरेंचे पक्षप्रमुख पदच धोक्यात

मुंंबई/प्रतिनिधी ः राज्यात शिवसेनेतून तब्बल 40 आमदार आणि 12 खासदार बाहेर पडल्यानंतर शिवसेना नेमकी कुणाची असा सवाल उपस्थित होत आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे याचिका प्रलंबित असतांना, उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षप्रमुख पदाची मुदतस संपत आली आहे. या पदासाठी केवळ 12 दिवसांची मुदत राहिल्यामुळे उद्धव ठाकरेंसमोरील अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

शिंदे गटाने पक्षावर व पक्षचिन्हावर दावा सांगितल्यानंतर हा वाद सर्वोच्च न्यायालय व निवडणूक आयोगाच्या दारात गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने याच्या निर्णयचा चेंडू निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात टोलावल्याने दोन्ही गटाकडून निवडणूक आयोगाकडे पुरावे व कागदपत्रे सादर करण्यात आली. धनुष्यबाण चिन्हासाठी निवडणूक आयोगात सुनावणी सुरू असताना व याचा निर्णय प्रलंबित असताना आता उद्धव ठाकरेंचे पक्षप्रमुख पदही धोक्यात आले आहे. त्यांच्या पक्षप्रमुख पदाची पाच वर्षाची मुदत संपत आली आहे. त्यामुळे येत्या 12 दिवसात यावर निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. यावर कसा तोडगा काढला जातो हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. शिवसेना कुणाची व पक्षचिन्ह धनुष्यबाण कुणाचे यावरून निवडणूक आयोगासमोर मंगळवारी सुनावणी पार पडली. दोन्ही बाजुंकडून युक्तीवाद मांडून झाला असला तरी अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यातच आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षप्रमुखपदाची मुदत संपत संपण्यास केवळ 12 दिवसांचा कालावधी शिल्लक राहिला आहे. येत्या 23 जानेवारी 2023 या दिवशी उद्धव ठाकरेंच्या पक्षप्रमुख पदाची पाच वर्षे पूर्ण होणार आहेत. त्यानंतर पक्षप्रमुख पदासाठी निवडणूक घेणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगात पक्षाचा संघटनात्मक पेच कायम असताना पक्षप्रमुख पदाचे काय होणार याची चिंता शिवसेनेला लागली आहे.

निवडणूक पक्षांतर्गत लोकशाही पद्धतीने होते ः अनिल देसाई
शिवसेना नेते अनिल देसाई यांनी सांगितले की, शिवसेना पक्षप्रमुखाची निवडणूक पक्षांतर्गत लोकशाही पद्धतीने होते. वर्षानुवर्षे ही निवडणूक होत आली आहे. 1966 पासून शिवसेना नोंदणीकृत पक्ष आहे. 1966 नंतर सर्व निवडणूका शिवसेनेने लढवल्या आहेत. 1989 मध्ये निवडणूक आयोगाकडून चिन्ह मिळाले. लोकशाहीच्या मूल्याप्रमाणे निवडणूक झाल्या आहेत, पुढेही होतील, अशी माहिती अनिल देसाई यांनी दिली. 2018 मध्ये कार्यकारणीच्या बैठकीत पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांची दुसर्‍यांदा निवड झाली होती. मात्र, सुनावणी दरम्यान या मुद्यावर निवडणूक आयोगाचा कुठलाच प्रतिसाद नव्हता. आता पुढच्या सुनावणीमध्ये तरी दिलासा मिळणार का याकडे शिवसैनिकांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान शिवसेना कार्यकारिणीची बैठक घेऊन संघटनात्मक निवडणुकांसाठी आयोगाला विनंती करणार असल्याचे समजते.