राजकीय फटाके फुटायला अजून वेळ

मुंबई ः आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना 31 डिसेंबरपर्यंत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र याप्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांनी सूचक वक्तव्य करून, राजकीय फटाके फुटायला अजून वेळ असल्याचे वक्तव्य करून, आगामी काळात अनेक राजकीय फटाके फुटणार असल्याचेच स्पष्ट केले आहे. मुंबईच्या कुलाबा कोळीवाडा येथे दिवाळीनिमित्त आयोजित एका कार्यक्रमाला विधानसभेचे अध्यक्ष नार्वेकर उपस्थित होते. यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी नार्वेकरांनी स्थानिक नागरिकांबरोबर दिवाळी साजरी केली, तसेच राज्यातील जनतेला दिवाळीच्या शुभेच्छा देखील दिल्या. दरम्यान, त्यांनी यावेळी माध्यमाशी संवाद साधला. नार्वेकरांनी या संवादादरम्यान, दिवाळीच्या फटाक्यांसह राजकीय फटाक्यांवर भाष्य केले. विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणाले, राजकीय फटाके सातत्याने फुटत असतात, परंतु, आज आपण केवळ दिवाळीच्या फटाक्यांबद्दल बोलणे उचित राहील. कारण राजकीय फटाके फुटायला अजून वेळ आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल नार्वेकर यांना शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेसंदर्भात सुनावणी घेऊन 31 डिसेंबरपर्यंत निर्णय देण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, गेल्या सुनावणीच्या वेळभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटातील 22 आमदारांनी ‘आपल्याला पक्षादेश (व्हीप) मिळालाच नव्हता’, असा दावा विधानसभा अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर यांच्यापुढे झालेल्या सुनावणीत गुरुवारी केला. यासह अन्य काही मुद्दयांवर कागदपत्रे, पुरावे आणि शपथपत्रे सादर करण्यासाठी पुन्हा 15 नोव्हेंबपर्यंत मुदत देण्यात आली असून आता 21 तारखेपासून सुनावणी घेण्यात येणार आहे. उद्धव ठाकरे आणि शिंदे गटाने सहकार्य केले, तरच सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या 31 डिसेंबरच्या कालमर्यादेत याचिकांवर निर्णय देता येईल, असे नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले आहे.

शाश्‍वत आणि टिकणारा निर्णय घेणार ः नार्वेकर – आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर भाष्य करतांना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले की, तुम्ही त्याची काळजी करू नका, राजकीय फटाके फुटण्यास थोडा वेळ बाकी आहे. जनसामान्यांना अपेक्षित निर्णय होणे गरजेचे आहे. लोकशाहीत असे निर्णय होत असताना ते संवैधानिक चौकटीत व्हायला पाहिजेत. आमदार अपात्रतेच्या निर्णयाबाबत राहुल नार्वेकर म्हणाले, असे निर्णय शाश्‍वत ठरायला हवेत. हे निर्णय टिकून कसे राहतील, याचा विचार करणे अपेक्षित आहे. आपले सरकार संवेदनशील आहे, विधीमंडळही संवेदनशील आहे. त्यामुळे येत्या काळात आपण एक शाश्‍वत आणि टिकाऊ निर्णय घेऊ. त्याला विधीमंडळाची साथ मिळेल. राजकीयदृष्ट्या जनतेला न्याय मिळेल असा निर्णय होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी कायद्यात असणार्‍या तरतुदी, संविधानातील तरतुदींचे पालन केले जाईल, असेही नार्वेकरांनी स्पष्ट केले आहे.