जगातील सर्वाधिक प्रदूषित शहर भारतात !

      स्वीस च्या आयक्यू एअर २०२५ चा अहवाल प्रसिद्ध झालेला असून या अहवालाने भारताच्या चिंतेत वाढ केली आहे. जागतिक हवामान व वायु-प्रदूषण अहवालांनी जगासमोर एक गंभीर चित्र उभे केले आहे. औद्योगिकीकरण, शहरीकरण आणि हवामान बदल यांच्या संयोगातून निर्माण झालेली प्रदूषणाची समस्या आता केवळ पर्यावरणीय नाही, तर सार्वजनिक आरोग्य, अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक न्याय यांच्याशी थेट जोडली गेली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताचा संदर्भ अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो, कारण जागतिक स्तरावर प्रदूषणाच्या संकटात भारत अग्रभागी दिसतो.

२०२५ च्या जागतिक वायु गुणवत्ता अहवालानुसार, जगातील फक्त सुमारे १४% शहरेच जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सुरक्षित वायु मानकांमध्ये बसतात. या जागतिक अहवालात हवामानाची जी नोंद करण्यात आली ते पाहता जगातील सुमारे ३६% लोकसंख्या अत्यंत धोकादायक पीएमओ २.५ पातळीला सामोरी जाते आहे; जी आरोग्यावर अगदी विपरीत परिणाम करणारी पातळी आहे. जगातील सुमारे २.६ अब्ज लोक अजूनही घरगुती इंधनामुळे प्रदूषणाला तोंड देतात. वायु प्रदूषणामुळे होणारे मृत्यू मोठ्या प्रमाणावर हृदय, फुफ्फुस आणि इतर असंसर्गजन्य आजारांशी संबंधित आहे. आई वरून कविता करणाऱ्या बहुजन-विद्रोही साहित्यिकांच्या कवितेमध्ये चुलीवर स्वयंपाक करणारी आई विस्तव फुंकत किती दमछाक होते, याचा अनुभव वाचक म्हणून आपणांस आहेच. त्याच परिस्थितीला जगातील जगातील सात अब्ज लोकसंख्येपैकी जवळपास पावणेतीन अब्ज लोकसंख्या सामोरी जात आहे, ही आकडेवारी जगातील प्रत्येक नागरिकाची झोप उडवणारी आहे. यावरून स्पष्ट होते की प्रदूषण ही केवळ काही देशांची समस्या नसून जागतिक आरोग्य संकट बनली आहे.

भारताची स्थिती गंभीर पण गुंतागुंतीची बनली आहे.

२०२५ च्या जागतिक वायु गुणवत्ता अहवालात भारत जगातील सहावा सर्वाधिक प्रदूषित देश म्हणून नोंदवला गेला. 

भारतातील प्रदूषणाची पातळी सरासरी पीएम २.५ पातळी वर आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या च्या मानकांपेक्षा ही पातळी सुमारे १० पट अधिक आहे. असं म्हणणे अतिशयोक्ती होणार नाही की, देशातील जवळपास संपूर्ण लोकसंख्या प्रदूषित हवेत श्वास घेते आहे; इतकी हवेची भीषणता समोर आली आहे. सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र इंडो-गंगेटिक मैदान दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार हे सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्र असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. दिल्लीमध्ये जीवन प्रत्यक्षात ८ वर्षांनी कमी होण्याची शक्यता या प्रदूषणामुळे दिसून आले आहे.

 भारतात या वाढत्या प्रदूषणाची कारणे समजून घेऊन त्यावर उपाययोजना केल्याशिवाय या संकटातून सुटका होऊ शकत नाही. औद्योगिक क्षेत्रात होणारे उत्सर्जन अगदी बेफिकीरपणे दुर्लक्षित केले जाते. वाहनांची संख्या देखील मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. मानसी दोन पेक्षा अधिक गाड्या घेणाऱ्या सदस्यांची संख्या ही मोठ्याप्रमाणात वाढली आहे. त्याचप्रमाणे विकासाच्या नावावर बांधकाम मोठ्याप्रमाणात वाढले आहे. त्यातून बाहेर पडणारी धूळ देखील प्रदूषणात मोठी भर घालत आहे. शेतीतील अवशेष जाळणे, कोळसा व जैवइंधनाचा वापर याबाबी देखील प्रदूषणाला हातभार लावणाऱ्या आहेत.

भारतामध्ये वायु प्रदूषण हा सर्वात मोठा आरोग्यधोका बनला आहे.दरवर्षी सुमारे १७ लाख मृत्यू प्रदूषणाशी संबंधित होत आहेत. या प्रदूषणामुळे भारतीयांचे आयुष्य सरासरी ३.५ वर्षांनी कमी होते आहे. यामुळे प्रदूषण हा केवळ पर्यावरणीय मुद्दा नसून “मानवी विकासाचा अडथळा” ठरतो

गाझियाबादमधील लोनी हे जगातील सर्वाधिक प्रदूषित शहर ठरले आहे. दिल्लीसारख्या शहरांमध्ये वर्षातील बहुतांश दिवस प्रदूषण मर्यादेपेक्षा जास्त राहते.

२०२५ च्या जागतिक हवामान आणि प्रदूषण अहवालांनी दिलेला संदेश स्पष्ट आहे वायु प्रदूषण ही २१व्या शतकातील सर्वात मोठी आरोग्य आपत्ती आहे. भारत या संकटाच्या केंद्रस्थानी आहे, परंतु त्याच वेळी तो उपाययोजनांमध्येही महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो.जर भारताने स्वच्छ ऊर्जा, शाश्वत विकास आणि कठोर पर्यावरणीय धोरणांचा अवलंब केला, तर तो केवळ स्वतःची परिस्थिती सुधारू शकतो असे नाही, तर जागतिक स्तरावरही सकारात्मक बदल घडवू शकतो.

गेल्या काही वर्षांत भारताला दिलासा मिळण्यासारखे फारसे काही राहिलेले नाही , कारण वायू प्रदूषणाने सर्वाधिक प्रभावित देशांमध्ये भारताचा सातत्याने समावेश होत आहे. मार्च २०२५ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ‘जागतिक वायू गुणवत्ता अहवाल २०२४’ नुसार, २०२४ मध्ये जगातील १०० सर्वाधिक प्रदूषित शहरांपैकी ७४ शहरे भारतात होती २०२३ मधील ८३ शहरांच्या तुलनेत ही एक सुधारणा आहे. तसेच, सलग सहाव्या वर्षी दिल्लीला सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी म्हणून घोषित करण्यात आले. जागतिक स्तरावर सहावे सर्वाधिक प्रदूषित देश, सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी आणि सर्वाधिक प्रदूषित शहर दरम्यान यात भारत आघाडीवर आहे. नवी दिल्लीने सलग आठव्या वर्षी जगातील सर्वाधिक प्रदूषित राजधानीचा दर्जा कायम राखला आहे. येथील पीएम २.५ कणांचे वार्षिक सरासरी प्रमाण ८२.२ मायक्रोग्राम प्रति घनमीटर नोंदवले गेले, जे जागतिक आरोग्य संघटनेने शिफारस केलेल्या सुरक्षित मर्यादेपेक्षा १६ पटींहून अधिक आहे.